पिच सडक बिक्री प्रकरण: ‘नगरपालिका र मालपोत’ कर्मचारीको मिलोमतो

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
धुलिखेल नगरपालिका–४ अरनिको राजमार्गसँगै रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्ग सडकको ३ आना जग्गा बिक्री प्रकरणमा मालपोत कार्यालय काभ्रे र धुलिखेल नगरपालिकाका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ।

२०६२ साल भदौ ९ गते साविक कित्ता नम्बर ६३३ को १० आना ३ दाम क्षेत्रफलबाट मैया सार्कीले कित्ताकाट गरी ६५१ कित्ताको ७ आना ३ दाम जग्गा रवीन्द्र श्रेष्ठ यगोल धुलिखेललाई ६० हजार रुपियाँमा बिक्री गरेकी थिइन्। धुलिखेल नगरपालिकाका इन्जिनियर जैसिलाल मण्डलले उक्त जग्गामा घर बाटो केही नभएको भन्दै सिफारिस गरिदिएका थिए। २०४८ सालमा खुलेको काठमाडौं विश्वविद्यालय जाने सडक त्यही बेलादेखि सञ्चालनमा छ। इन्जिनियर मण्डलले किन सडक भएको जमिनलाई छैन भनेर सिफारिस गरे? त्यो रहस्यमय विषय बनेको छ। ६३३ कित्ताकै बाँकी ३ आना जग्गा ६५२ कित्तामा कायम भई मैया सार्कीकै नाममा बाँकी रहेको थियो। २०७१ असार १२ गते मैया सार्कीले २ लाख ५० हजार रुपियाँमा ज्ञानबहादुर मोक्तान र लोकेन्द्र तोला·ेलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्नुभएको थियो, जतिबेला धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिराम नागिलाले २०७१ असार ११ गते कित्ता नम्बर ६५२ मा घर नभएको तर पक्की सडकसँग जोडिएको भन्ने बेहोराको घरबाटो प्रमाणित गरिदिनुभएको थियो।

त्यतिबेला पनि ६५२ नम्बर कित्ताको ३ आना जग्गा मूल सडकमा थियो। कार्यकारी अधिकृत नागिलाकोे पनि उक्त सिफारिसमा कैफियत देखिएको छ।

त्यतिबेला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा फाँटवाला मालपोत अधिकृत सुबोध खनाल हुनुहुन्थ्यो भने नासु कटकबहादुर खड्का र रेवती तिमल्सिनाका जग्गा पासको काम गर्नु भएको थियो।

मैया सार्कीले बेचेको उक्त जग्गा पुनः २०७३ साल बैशाख ७ गते लोकन्द्र विष्टले ज्ञानबहादुर मोक्तानको जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा लिई एक्लै मिना भैललाई ६ लाख ५० हजार रूपैयामा विक्री गर्नु भएको थियो। त्यतिबेला पनि मालपोत अधिकृत सुबोध खनाल नै रहनु भएको थियो भने नासु कटकबहादुर खड्का र रेवती तिमल्सिना त्यही फाटमा कार्यरत रहनु भएको थियो। २०७१ असार ११ गते प्रमाणित गरिएको घर बाटो सिफारिसकै आधारमा दोश्रो पटक जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ। घर बाटो प्रमाणित गर्दा सम्वन्धित जग्गा धनिको नाम उल्लेख हुन्छ। मालपोत कार्यालयले त्यो कुरामा चासो दिएको देखिदैन। कर्मचारीको मिलेमतो रहेकाले घरबाटो प्रमाणितलाई आधार बनाएको देखिदैन।

मिना भैलले २०७५ असोज ५ गते कृष्णराम दुवाल र लक्ष्मीप्रसाद प्रजापतिलाई १२ लाख रूपैयामा उक्त जग्गा विक्री गर्नु भएको थियो। मालपोत कार्यालयले पुनः २०७१ असार ११ गते लिएको घरबाटो प्रमाणित सिफारिसका आधारमा जग्गा पास गरेको देखिन्छ।

स्थानीय सरकारको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने भए पनि मालपोत कार्यालयले पिच सडकको राजश्व बुझाएको आधारमा पुरानै सिफारिसपत्रलाई आधार मानेर पास गरिदिएको देखिन्छ।
मालपोत अधिकृत भोलानाथ घिमिरे र नासु गुरूप्रसाद घिमिरेले उक्त जग्गा पास गर्नु भएको स्रेस्ताबाट देखिन्छ।

मालपोत कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी मालपोत अधिकृत जयन्त भट्टराईका अनुसार घर बाटो सिफारिस ३५ दिन पछि आधार मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ।

अनिवार्य घरबाटो सिफारिस मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्दा पछिल्लो पटक भएको जग्गा धनीका नाममा स्थानीय सरकारले बनाईएको हुन्छ। उक्त प्रकरणमा त्यस्तो भएको नदेखिएको मालपोत अधिकृत जयन्त भट्टराईले बताउनु भयो।

प्रमुख मालपोत अधिकृत धु्रर्वप्रसाद कोईरालाले कानुन अनुसार दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयोे। सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन तर पनि २०६२ सालमै ३ आना जग्गा बाटोमा परेको भन्दै कित्ताकाट गरेर छाडेको अवस्थामा मैया सार्कीले किन विक्री गर्नुभयो ? अनुसन्धान त्यहिबाट शुरु गर्नु पर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
अनुसन्धानमा मालपोत र नगरपालिकाका कर्मचारीहरू सबैलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्ने सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्।

‘नक्कली ट्रेस नक्सा बनाई अरूको जग्गा देखाई विश्वास दिलाएर पिच सडक विक्री गरेछन्’ –उजुरीमा भनिएको छ– ‘जग्गा विक्री गर्ने मिना भैल, धुनपा ७ बखुण्डोलका लोकेन्द्र तोला·े र उनकी श्रीमती सोनु तोला·े, महाभारत गापा गोकुले ४ का ज्ञानबहादुर मोक्तान विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा २०७६ बैशाख १५ गते जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। प्रहरीले एक साता अघि मात्रै मिनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेको हो। प्रहरीले सोमबार राति उजुरी परेका लोकेन्द्र, उनको श्रीमती सोनुलाई पक्राउ गरेको छ।

अदालतको अपहेलना

मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत मालपोत अधिकृत विनोद कोइरालालाई सेवा अवधि १ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सरुवा तथा रमाना दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त निवेदनको टु·ो नलाग्दासम्म सरुवा तथा रमाना नदिनु भन्ने आदेश विपरीत मालपोत कार्यालय सिन्धुली सरुवा गरेको छ।

पहिलो पटक अदालतले २०७५ फागुन ६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई सरुवा नगराउन आदेश दिएको थियो भने दोस्रो आदेश २०७६ साल जेठ २ गते दिएको छ। तर पनि मालपोत कार्यालय काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख सुशीला पौड्याल ढकाल र जेठ ८ गते हाजिर भएका ध्रुवप्रसाद कोइरालाले अदालतको आदेश विपरीत रमानाका लागि दबाब दिनुभएको छ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले माथिको आदेशमा आफूले त्यसो गरेको बताउँदै अदालतको सम्मान गर्ने जानकारी दिनुभयो।