प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको समझदारीः ६ महिना पुग्दा पनि भएन कार्यान्वयन

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
भुकम्प पीडितहरुले इन्जिनियर र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको नीतिका कारण संकट निम्तिदै गएको बताएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पीडितहरुले प्राधिकरणकै गलत नीतिले वर्षाैसम्म पुर्ननिर्माणको कार्य नसकिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काभ्रेको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाले जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका र खानिखोला गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई तथा बेथान्चोक गाउँपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि पीडितहरुले वास्तविक पीडितहरु अझै लाभग्राहि सूचीबाट छुटेको बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गरेनन भन्ने अरोप मिथ्या हो’–नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सकार बीत भएको पुर्ननिर्माण सम्वन्धी समझदारी पत्रमा २०७५ मसिंर १० गते सम्झौता भएको थियो । समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको आवश्वकता अनुसार वडामा नगरपालिका÷गाउँपालिकाले जनशक्तिलाईलाई खटनपटन गर्नेछ भनिए पनि त्यस्तो नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्त सहित एकमुष्ट निकाशा पठाउने भनिए पनि हालसम्म नआएको रोशी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्मरु दाहालले बताउनु भयो ।‘प्राधिकरणले स्थानीय तहको खाता नम्वर विर्सियो कि ? रकम त अझै आएको छैन’–ब्यङ्ग गर्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चापागाईले भन्नुभयो । गुम्बा, एकीकृत बस्ति, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमका बजेट शर्त सहित निकासा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरिएको भेटिएमा कारवाही हुने भनिए पनि त्यस्तो नभएको उहाँले बताउनु भयो । आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणका सहयोग प्राधिकरणले गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस्तो भएको छैन ।

भुकम्प पीडित बढेको बढ्यै

भुकम्प गएको चार वर्ष लाग्दा समेत नीजि आवास निर्माण सम्पन्न नभए पछि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अन्तिम पटक सर्भेक्षण शुरु गरे पछि भुकम्प पीडितहरुले परिवारका सदस्यहरु सबैको नाम दर्ता गराउन थालेका छन् ।

चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नम्वर ६ कात्तिकेदउरालीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागि भुकम्प पीडितहरुले सर्भेक्षण गर्दा पुर्वाग्रहि हिसावले नाम छुटाएको बताउनु भयो । तेश्रो पटक गुनासो सुनुवाईको फाराम भर्दा समेत लाभग्राहि सूचीमा नाम नपरेको भन्दै अन्तिम पटकको गुनासो भर्दा लाभग्राहि सूचीमा नछुटाउन साविक कात्तिकेदउराली गाउँ विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेको नन्दिकेशर गौतमले बताउनु भयो ।

उहाँका तीनवटा घर नै भुकम्पका कारण बस्न अयोग्य छन् । नन्दिकेशर जस्तै बास्तविक भुकम्प पीडितहरु प्रत्येक वडामा २५÷३० जना रहेको भए पनि गुनासो फाराम भर्दा २ सय भन्दा धेरै भएको चौरीदेउराली गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागाईले बताउनु भयो । वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष रेशम चौलागाईले वडा कार्यालयमा नयाँ नागरिकता बनाएरै भए पनि एकाघरकै ५ जना भन्दा धेरैले भुकम्पको अनुदान लिएको बताउनु भयो ।

‘अहिले ४ सय भन्दा धेरैले फाराम भर्न अनुरोध गरिरहेका छन्’–वडा अध्यक्ष चौलागाईले भन्नु भयो –‘फाराम भर्न समस्या छ, नभरिदिँदा जनप्रतिनिधि माथी जनताको भरोसा टुट्दैछ ।’ मापदण्ड भित्र नपरेका ब्यक्तिहरुले अनुदान लिएका कारण बास्तविक पीडित छुटेको उपाध्यक्ष तारादेवी चौलागाईले बताउनु भयो । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष राजकुमार गौतम, विरबल लामा लगायतले भुकम्प पीडितहरुका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले काम गर्न सुझाव दिनु भयो । स्थानीयहरुले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न र पीडितहरुलाई झनै पीडित नबनाउन आग्रह गरेका थिए । अनुदानको किस्ता रकम ढिलाई भएकाले त्यसका बारेमा बुझिदिन, किस्ताका लागि बुझाईएका फाईल नहराउन र कागजातकै कारण रकम निकासा ढिलाई नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

भूमिहिनको सम्वन्धमा अलग्गै निर्णय

भूमिहिन लाभग्राहिका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लाभग्राहिको सूचीमा परेका भूमिहिन भुकम्प पीडितहरुले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखी भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै नीजि आवास पुर्ननिर्माण गर्न चाहेको अवसरमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहिन लाभग्राहिहरुलाई साविककै स्थानमा पुर्ननिर्माण गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

समितिले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म लिईसक्न पहिलो किस्ता लिन अनुरोध गर्ने र नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । २०७५ कार्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोश्रो किस्ता २०७६ कार्तिक मसान्त भित्र सम्म लिईसक्न स्थानीय तहलाई जानकारु िगराउने र उक्त समयावधी भित्र नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

२०७६ फागुन मसान्त भित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता लिई सक्नु पर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधी भित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भुकम्पबाट तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवन तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पूवार्धार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डको हकमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई तथा स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहहरु सोहि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

अन्तिम पटक पुर्नजाँच गर्नु अघि पुर्नसर्भे गर्ने नामावली सिपाmरिस वडा, नपा, गापाबाट सिफारिस भए पछि मात्र पुर्न सर्भे गर्नु पर्ने भए पनि त्यस्तो नभएकाले बास्तविक भुकम्प पीडितहरुको मात्रै सर्भे गर्न ईन्जिनियरहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

आरटिबी बाट आरसिबी र आरसिवीबाट आरटिबीमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई असौज मसान्तसम्मको समयावधी दिएको छ । पूर्ण क्षतिमा लाभग्राहि भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाहरुले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।