मनमा छोइछिटो

मुलुक आज जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाइरहेको छ । २०६३ जेठ २१ गतेको घोषणालाई सम्झिरहेको छ । संविधान र कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त नेपालको परिकल्पना गरेपनि किन मानिस–मानिसबीच ठूलो र सानोको खाडल कायम छ भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ । समाजमा जातीय विभेद संस्कार बनेर विकसित भएकोले केही अभियन्ताहरु बारम्बार यस विषयमा बोलिरहे पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यद्यपि यस सन्दर्भमा सकारात्मक परिवर्तन हुदै नभएको चाहिं होइन । सभ्य जाति भनेर विशेषण पाएको मानवलाई विभाजन गर्ने यस सामाजिक विकृतिलाई पानी चल्ने र नचल्नेमा सीमित गरेर हेर्ने जुन पुरानो संस्कार हो त्यसमा भने धेरै ठाउँमा परिवर्तन आएको छ । खासगरी शहरीकरण हुँदै जाँदा र विश्वव्यापी परिवर्तनको किरण नेपाली गाउँपाखासम्म आइपुग्दा छुवाछुत बेकारको विषय हो भनेर नेपालीले पनि बुझ्नथालेका छन् । छुवाछुतलाई गरिबी र मानव विकासमा जोडेर हेर्दा नै सबैको भलाइ हुन्छ भन्ने चेतले पनि स्थान पाउन थालेको छ ।

संविधानले जात, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, वर्गआदि कुनै पनि आधारमा नागरिकहरुलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि १६ जेठमा महिला विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प लिइयो । त्यसको सम्झनामा पनि गत साता राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । तर यस्ता राष्ट्रिय दिवसहरु निरन्तर मनाइन्छन् तर त्यसको अपेक्षित प्रभाव देखिन्न । सरकारले दिवस मनाएपनि औपचारिकतामा सीमित गरेको अभियन्ताहरुको धारणा छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत सजाय तथा कसुर ऐन, २०६८ जारी गरेतापनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनीहरुको टिप्पणी छ । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रमाणका रुपमा दलित आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएर बस्नुलाई पनि लिनसकिन्छ । यस्तै बेवास्ता महिला आयोगप्रति पनि छ । एकातिर सरकारले ध्यान दिएको छैनभने अर्कातिर सामाजिक अभियन्ताहरु पनि दलीय विभाजनमा छन् । त्यसमाथि राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र चन्दाको बलियो प्रभाव छ भनेर नागरिकले बुझेका छन् ।

समाजभित्रको कुनै एक समूह विशेषको समस्या सिंगो समाजको समस्या हो । महिलाको समस्या आम पुरुषको पनि हो भने दलतिको समस्या आम गैरदलितको पनि हो । लैङिगक हिंसा र जातीय विभेद दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ । अविकसित युगमा कामको आधारमा गरिएको सामाजिक विभाजन आज जातिगत विभेदको रुपमा छ, वैज्ञानिक युगअनुसार हामी नेपालीमा परिवर्तन नआएको पीडापूर्ण प्रमाण हो यो ।

जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म समाज सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको अभियानमा छुवाछुत अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ, हामीमा विभाजन कायम रहेसम्म ऐक्यवद्धता सम्भव छैन, पछिल्लो निर्वाचनले स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला र २२ प्रतिशत दलितलाई जिताएर पछाडि पारिएका वर्गका पक्षमा छलाङ नै मारेको छ । २ करोड ९० लाख जनता रहेको नेपालमा १३.८ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको सरकारी तथ्यांक छ । दलित समुदायका अगुवाहरु आफ्नो संख्या २० प्रतिशत रहेको दावी गर्दछन् । जनसंख्या ४० लाख होस् वा ६० लाख, दलितलाई सीमान्तकृत नागरिकका रुपमा राखिरहने अवस्था रहेसम्म मुलुक सही अर्थमा सुखी र समृद्ध हुन सक्तैन ।