‘भएको पैसा बाँडेर खाने, ऋण लिएर विकास गर्ने भन्ने सरकारको लाइन गलत’

सरकारले भखर्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गरेको छ। उक्त बजेटको समर्थन तथा विरोध दुवै भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वितरणमुखी भएको र यसले विकासको गति समात्न नसक्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ।

प्रस्तुत बजेटले के साँच्चिकै समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दैन त ? प्रतिपक्षी दलले किन बजेटको विरोध गरिरहेको छ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाली कांगे्रसका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गर्नुभएको कुराकानी ः

प्राडा गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसपटक पनि सरकारले परम्परागत रूपमा नै बजेट ल्याएको छ। गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षको बजेट लोकप्रिय नभएको भनेर आलोचना भएको बेला यसपटक राम्रो बजेट ल्याउँछु भनेर सरकारले भनेको थियो। तर, बजेट आउँदा त्यस्तो देखिएन। बजेटलाई हेर्दा नेकपाको सरकार जनताको पक्षमा हुन सकेन। बजेटमा नयाँपन आउन सकेको छैन, सुधारका योजना आएनन्। गत वर्षको बजेटलाई नै कतै शब्द घटाएर त कतै शब्द थपेर आएको छ, दायाँ बायाँ भाषा मिलाइएको मात्रै छ।

अहिलेको बजेटको रुवरुपलाई हेर्दा संघीयता विरोधी बजेट आएको छ। जबसम्म तल्लो तहलाई हरेक प्रकारका अधिकार दिइँदैन, तबसम्म संघीयताको अर्थ रहँदैन। जहाँ पनि केन्द्रबाटै हस्तक्षेप हुने भएपछि सबै प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम बढाउनु पर्दथ्यो त्यो भएन।

२०४८ सालमा कांग्रेसले ल्याएको बजेट एकदम लोकप्रिय थियो। त्यतिबेला फजुल खर्च घटाउने र आम्दानीका बाटा खोज्ने योजना थियो। तर, अहिले भइरहेका विकासका योजनालाई पनि कमजोर गर्ने, भाषणमा सबै काम गर्छु भन्ने तर व्यवहारमा भने केही पनि नगर्ने भएको छ। जनताले खोजेको विकास र समृद्धि हो सरकार आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

२०४८ सालको बजेटमा कांग्रेसले के चाहिँ गरेको थियो ?

नेपाली कांग्रेसले २०४८ मा ल्याएको बजेटले मुलुकका समग्र पाटोलाई छोएको थियो। विकास र पूर्वाधारका राम्रा योजना थिए, त्यसले पछिसम्म काम गरेको थियो। त्यो बेला ९० हजारलाई रोजगारी सिर्जना भएको थियो। बजेटको आकार पनि २६ अर्बको मात्र थियो, धेरै उद्योग कलकारखाना दर्ता भएका थिए, विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त भएका थिए, शिक्षा पाउने अधिकारलाई सरकारले ग्यारेन्टी गरेको थियो। गाउँ विकास समितिलाई खानेपानीको लागि १५ हजार र स्वास्थ्य चौकीका लागि ५० हजार दिइएको थियो। विदेशी राष्ट्रहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित थिए। तर, अहिले त त्यस्तो केही देखिएन। केही आशा गर्नेभन्दा पनि भइरहेका सम्भावनालाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। यही पाराले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली,’ को नारा पूरा हुने सम्भव छैन।

सरकारले रोजगारी र श्रमको कुरा गरिएको छ, त्यो पत्याउन सकिने खालका योजना छैनन्। हावादारी कुराले जनतालाई केही दिनसम्म ढाँट्न सकिएला तर त्यसले कालान्तरमा भने देशलाई घात नै गर्नेछ। सरकारले जनताको साना–साना इच्छालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने थियो। रेल र पानीजहाजका मीठा कुरा गरिएका छन्, अहिलेको आवश्यकतालाई ख्यालै नगरी ल्याइएका योजना सफल हुन गाह्रो हुन्छ। समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने खालको बजेट जताततै छरिएको वितरणमुखी छ।

बजेटमा सबै नराम्रो मात्रै त छैन होला नि केही राम्रा पक्ष पनि होलान् नि ?

केही राम्रा पक्ष पनि छन्। जस्तै आर्थिक कारोबार डिजिटलाइज गर्ने भनिएको छ, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता अपनाउने भनिएको छ। विद्युत्, पानी, सडक, ढललगायतका विषयमा केही गर्छु भन्ने कुरा छन्। त्यो सकारात्मक हो। मेरो तर्फबाट शुभकामना। केही कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिने भनिएको छ। तर, व्यापार घाटा कम गर्ने नीति छैन, युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा प्रष्ट योजना छैन। युवालाई नेपाल फर्केर आउ भनिएको छ तर आएर के गर्ने ? सरकारले उनीहरूलाई के काम लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने पुरानै घोषणा अलपत्र छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाममा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्नुभएको छ, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने पत्तो छैन। गत वर्ष यो कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब १० करोड छुट्याइएको थियो अहिले पनि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक रुपमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्थ्यो। युवाहरू सम्मानित र मर्यादित रोजगारी गर्न चाहन्छन्। हिजो भाषण गर्दा जनताले होला भनेर पत्याएकै हुन् तर अब भने काम भएको महसुस गर्न चाहन्छन्। देशमा भएको सम्पत्ति चाहिँ बाँडेर खाने अनि ऋण लिएर विकास गर्ने भनिएको छ, यो राम्रो होइन सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ। भइरहेको साधान स्रोतलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ।

त्यसो भए यहाँको विचारमा सरकारले यो बेला के गर्नु पर्दथ्यो त ?

दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ। उसले राम्रो काम गर्न चाहे अहिले जे पनि सम्भव छ। शक्तिको सही सदुपयोग हुनुपर्छ। तर हामीसँग शक्ति छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच नआओस्। मुख्य कुरा के भने सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्याएको छैन, कमसेकम लगानीको वातावरण बनाएर लागनी आह्वान गर्नुपर्यो। आउमात्रै भन्दैमा उनीहरू आउँदैनन् सुरक्षा र लगानी डुब्दैन भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्यो।

अर्थमन्त्रीको दक्षता र विज्ञताअनुसारको काम हुन सकेको छैन। उहाँले गर्न सक्नुभएन वा गर्न दिइएन त्यो अलग पाटो हो। तर, जानेको बुझेको र समग्र अर्थतन्त्रको जानकार भनिएका व्यक्तिले अहिले केही गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था हो।

कानुनमा देखिएका जटिलता फुकाउनु जरुरी छ, केही गर्छु भन्नेलाई जग्गा प्राप्त गर्ने सहज नियम बनाइदिनुपर्छ। सरकारले अरू देशको पनि अनुभव लिनुपर्छ, युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति विदेश जान चाहन्छ भने सरकारले कम्तिमा त्यही क्षेत्रमा ६ महिना नसके पनि ३ महिने तालिम दिनुपर्छ जसका कारण उ बाहिर गए पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ। यदी यही बस्ने हो भने आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले यो विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसले बजेटको यति साह्रो विरोध चाहिँ किन गरेको ?

नेपाली कांग्रेसले मात्रै विरोध गरेको छैन। सत्तापक्षका नेता तथा सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। बृद्धभत्ता बढाइएको छ, यो राम्रो पक्ष होला। अझै धेरै दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारको चाहना होला। तर, त्यसका निम्ति हाम्रो स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि मात्रै हुँदैन, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने अन्य कुनै योजना ल्याइएको छैन। लोकसेवा पास गर्दैैमा उ सबै जान्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन, समय र परिस्थिति अनुसार विभिन्न खाले तालिमले उसलाई थप दक्ष बनाउने काम भएन।

सरकारले यसअघि गर्छु भनेका धेरैजसो योजनालाई नै निरन्तरता दिएको छ, यो ठीक छ। तर, समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई के गर्ने भन्ने सरकार अलमलमा छ। राजमार्ग चौडा भएको छैन, भएका सडक पनि मान्छे मार्ने जालजस्तै भएका छन्।सरकार अत्यन्तै लोकप्रिय नारा लिएर हिँड्छ तर काममा भने ठिक उल्टो हुन्छ, सरकारले त काम गरेर जनताको मन जित्ने हो अनि पो पत्याउने आधार बन्छ। कसैले जबरजस्ती मान्नुपर्छ मलाई भन्छ भने त्यो सम्भव छैन।

सरकारले गत वर्ष दुई वर्षभित्रमा सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने भनेको थियो। तर, यसपटकको बजेटमा यो आर्थिक वर्ष सकिँदा ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने उल्लेख छ। विकासको मात्रा बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ, योमात्र होइन अरू यस्तै आयोजना पनि त्यतिबेला सम्पन्न गर्ने भनियो अहिले पनि त्यसैलाई दोहोर्याएर शुरू गर्ने वा लगानी गर्ने भनिएको छ जसले गर्दा सरकारको काममा पत्याउने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन।

हावादारी कुराले जनतालाई केही दिन ढाँट्न त सकिएला तर त्यसले कालान्तरमा भने देशलाई घात नै गर्छ।

सरकार अघि बढ्दैछ कि पछि हट्दैछ भन्ने कहिले काहिँ ‘कन्फ्युज’ हुन्छ। सरकारको चुनावी घोषणापत्र र बजेटमा कुनै तालमेल छैन। यो ढंगले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। सरकारको १५ महिनाको गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।

के अर्थमन्त्री असफल हुनुभयो त ?

उहाँको दक्षता र विज्ञताअनुसार काम हुन सकेको छैन। उहाँले गर्न सक्नु भएन वा गर्न दिइएन त्यो अलग पाटो हो। तर, जानेको बुझेको र समग्र अर्थतन्त्रको जानकार भनिएका व्यक्तिले केही गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था हो। अहिले संघीयता विरोधी बजेट आएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाइएको छैन। जबसम्म तल्लो तहलाई हरेक प्रकारका अधिकार दिइँदैन, तबसम्म संघीयताको अर्थ रहँदैन। जहाँ पनि केन्द्रबाटै हस्तक्षेप हुने भएपछि सबै प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम बढाउनु पर्दथ्यो त्यो भएन। विदेशबाट २ खर्ब ९९ अर्ब र स्वदेशबाट १ खर्ब ९६ अर्ब ऋण लिने भनिएको छ, आयो भने त ठीकै हुन्छ, सकेसम्म यही स्रोत जुटाउन सके राम्रो हो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण राम्रो भएको छ भन्ने सरकारको दाबी छ, तपाईं त दुईपटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ भएको व्यक्ति यहाँलाई के लाग्छ ?

पूरै भएन भनेर भन्न मिल्दैन। जति साधन स्रोत थियो त्यो अनुसार भएकै हो। म जति त्यहाँ बसेको थिएँ चित्त बुझ्ने गरी नै काम गरेको हुँ। सुस्त–सुस्त सन्तोषजनक नै भन्नुपर्ला अहिलेको प्रगति। एकल, भूमिहिन, महिलाको पक्षमा अझ बढी काम गर्न जरुरी छ। भूकम्पले क्षतविक्षत पारेको हाम्रो समाज थोरै भए पनि माथि उठेको छ।