बालविवाहविरुद्ध अभियानः ‘बालिका दुलही होइनन्’ सञ्जालमा बालकल्याण

हेटौंडा ।
नेपालमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने संस्थाहरुको साझा सञ्जालमार्फत् अभियान थालिएको छ । अभियानका लागि ‘बालिका दुलही होइनन्’ राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको छ । मकवानपुरको बालकल्याण समाजलगायत २१ संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण भएको हो ।
३ वर्षका लागि आमा मिलन केन्द्र अध्यक्ष वैजयन्ती कार्कीको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरिएको हो । सञ्जालमा ७ सदस्य छन् । सातै प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि छन् ।

मिति उपसंयोजक बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, महासचिव कृपाका आनन्दकुमार तामाङ, सदस्यमा सोलिड नेपालकी अजिता आचार्य, जानकी महिला जागरण समाज धनुषाका विष्णुकुमार भण्डारी, सिविन नेपालकी निरिजना भट्ट, संरक्षण समूह नेपालकी जेनी पोखरेल हुनुहुन्छ ।

काठमाडौंमा भएको भेलाले १ नम्बर प्रदेशबाट संकल्प सीबीआर सुनसरीका लखनलाल साह, २ नम्बर प्रदेशबाट जनचेतना अभियान धनुषाका सुनिल यादब, ५ नम्बर प्रदेशबाट किड्स कपिलवस्तुका कृष्णकुमार द्विवेदीलाई प्रतिनिधि चयन गरेको छ । अन्य प्रदेशका प्रतिनिधि कार्यसमितिले पछि चयन गर्ने जनाइएको छ ।

सञ्जाल कार्यमितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँग मिलेर नेपाल सरकारको वालविवाह अन्त्य गर्ने र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा लागिपर्ने सञ्जाल उपसंयोजक संस्था बालकल्याण समाज मकवानपुर जिल्ला कार्यक्रम संयोजक खतिवडाले बताउनुभयो ।

खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालमा वालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतासहित जारी गरेको राष्ट्रिय रणनीति २०७२ लाई सघाउन सञ्जाल अभियानका रुपमा अघि बढ्नेछ ।

सामाजिक मूल्य÷मान्यताका कारण वालविवाह भइरहेको भन्दै उहाँले समाजका हानिकारक परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वालविवाह सम्बन्धि जनचेतना अभावले पनि यस्ता परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको भन्दै किशोर÷किशोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पहुँच, वालविवाह सम्बन्धि ऐन÷कानुनबारे जानकारी दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । वालविवाह सम्बन्धि विभिन्न कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘एक जनाले वा एउटा संस्थाको पहलले मात्र वालविवाह रोक्न सम्भव हुँदैन,’ खतिवडाले भन्नुभयो–वालविवाह रोक्न सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौं । वालविवाहबाट मुक्ति पाउन बालबालिकाको कानुनी प्रक्रियामा पहुँच नहुनु, वालविवाह गराउनेलाई हुने दण्ड÷सजायबारे थाहा नहुनुले पनि वालविवाह गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

किशोर÷किशोरीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता, तिनको क्षमता विकास, सुरक्षा तथा सहभागिताका साथै वालविवाह र दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि अभिभावक, सरोकारवाला निकाय र किशोर/किशोरीबीच संवाद गराएर वालविवाह न्यूनीकरणका लागि थप पहल र भूमिकाको खोजी गर्नुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो ।

सरकारको वालविवाहविरुद्घ अभियान सफल बनाउन लागिपरेको सञ्जाल ‘बालिका दुलही होइनन्’ को राष्ट्रिय सञ्जालको २०१२ मा सात वटा गैरसरकारी संस्थाको साझा प्रयासबाट स्थापना भएको थियो ।

वालविवाह अन्त्यका लागि ‘बालिका दुलही होइनन्’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान नेपालमा जारी छ । तत्कालीन दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला, अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरलगायत विश्वका अगुवा राजनेताको अगुवाइमा सन् २००७ देखि अभियान सुरु भएको थियो ।
महिला स्वास्थ्यमा वालविवाहले गम्भीर असर पु¥याएको भन्दै विश्वव्यापीरुपमा वालविवाह अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको हो । वालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले नेपालमा वालविवाह कानुनीरुपमा प्रतिवन्ध भए पनि विवाह भने नरोकिएको जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा १ सय जनामा ५१ जना बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । कम उमेरमा विवाह हुने दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये नेपाल दोस्रो मुलुकमा छ । किशोरीको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जनचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।