सांसदलाई दिएको ६ करोड रूपैयाँ बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।

निर्वाचन खर्च वापतको प्रतप्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई बजेटमार्फत छुट्याइएको रकम संघीयता विपरित र संविधानसँग समेत बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएको छ ।

रामेछाप मन्थलीका दिनेशराज सुवेदीले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त दिने भनिएको रकम संविधानको ५६ सँग बाझिएको भन्दै उद्घोष गरिएको उक्त आदेश वदर गरि पाउँ भनि माग गरिएको छ ।

संसदलाई योजना छनौट गर्ने र अनुगमन गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण भएको अवस्था नभएकोले नीति निर्माणको कार्य गर्ने सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरी काममा अल्मल्याउने र योजना छनौट र अनुगमन निरीक्षण गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने हुँदा उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र सो बजेट कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनलाई अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

रिटको जेठ २४ गते सुनुवाइ हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । त्यस्तै आइतबारे अधिवक्ता पारसमणि भटट्राईले पनि सांसदलाई दिने भनिएको ६ करोड रुपैयाँ खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।