कोरल्ला नाकामा भन्सार कार्यालय खुल्ने

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत

गण्डकी प्रदेशको उत्तरी नाका मुस्ताङ जिल्लामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने तथा पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनी जोड्ने मालढुंगा–बेनी जोड्ने सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटर्मा मुस्ताङ जिल्लामा भन्सार कार्यालय खोल्ने तथा मालढुंगा बेनी सडकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत कोरल्ला नाकामा भन्सार खोल्ने तथा मालढुंगा बेनी सडकका लागि बजेट विनियोजनपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा खुशी भएका छन्।

नेपाल–चीनको सिमानामा पर्ने कोरला नाकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बिस्तार गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि सोच छ। मुस्ताङको लोमान्थाङमा पर्ने कोरला नाकामा चीनले धमाधम भौतिक निर्माण गरिरहेको छ। चीनको तर्फबाट बनाइएको भन्सार कार्यालय लगभग सकिएको छ। तर, नेपाली पक्षबाट निर्माण गरिएको छैन। नेपालले कोरलानाकासम्म सडक भने दु्रत गतिमा निर्माण गरिरहेको छ। सो सडक सकिए लगत्तै दुई देशबीचको व्यापार शुरुवात गर्नका लागि भन्सार कार्यालयको अति आवश्यकता थियो। सो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी कोरल्ला नाकासंँग जोड्ने पर्वतको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनीबजारसम्मको सडकसमेत दुई लेनको बनाउने कुरा बजेटमा आएको छ। मालढुंगादेखि बेनीसम्मको सडक साँघुरो हुँदा समस्या थियो। १३ किलोमिटर लामो यो सडकलाई फराकिलो बनाउन डीपीआरमा ९९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान छ। डीपीआरअनुसार बजेट विनियोजन भएपछि उत्तर दक्षिण जोड्ने यो सडक खण्ड महŒवपूर्ण मार्गको रुपमा आउने छ। कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएका कारण अब मालढुंगादेखि करिडोर पर्वत हुँदै बेनी पुग्ने निश्चित पनि भएको छ।

पर्वतबासीले मालढुंगा–बेनी सडक बिस्तारका लागि अनुरोध गर्दै आएका थिए। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना यो सडकमा डीपीआर अनुसार बजेट विनियोजन गराउन निरन्तर लाग्नु भएको छ भने प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरी, गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारी, प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साललगायतका नेताले पनि पहल गर्दै आउनुभएको थियो। यसरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्ने तथा पर्वतको फलामखानीसहित सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम, बहुमूल्य पत्थर, फलाम, कोइला, तामा, युरेनियम तथा सुन खानी उत्खनन् अध्ययन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ। पर्वतको फलामखानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नै आएको थियो।