नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको छ। विभागका रजिष्ट्रार डा।टोकराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन र नियमन कार्य अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ।
रजिष्टार पाण्डेले विगतमा सहकारीको अनुगमनमा कडाइ नगरिँदा सहकारीहरू नियन्त्रण बाहिर गएको हँुदा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अनुगमन अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पत्रचार गर्ने बताउनु भएको छ। सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा उहाँले यसअघि केही समय विभाग र राष्ट्र बैंक मिलेर सहकारीको अनुमगन गरेको भए पनि बीचमा सहकार्य टुट्दा सहकारीमा समस्या आउन सक्ने भएकाले पुनः सहकार्य गरी अघि बढ्न लागेको जानकारी दिनुभयो। डा।पाण्डेले आगामी वर्षको लागि आएको बजेट सहकारीमैत्री र रोजगार सिर्जनामा प्राथमिकता दिने खालको आएको बताउनुभयो। उहाँले यस बजेटले सहकारिताको माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्नको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र लाग्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। बजेटले सहकारी उद्यमशीलताको लागि पनि जोड दिएको डा। पाण्डेले बताउनुभयो।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बजेटमा महासंघले दिएको सुझाव अनुरुप नै कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कृषिलगायतका अन्य सहकारीलाई कर नलाग्ने भए पनि वित्तीय सहकारीको हकमा कर लाग्ने भएकाले महासंघले कर घटाउनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। बजेटले महासंघको आग्रहअनुसार वित्तीय सहकारीलाई लाग्ने कर कम भएको छ यो राम्रो पक्ष हो, उहाँले भने सहकारीको मूल्यांकन रकममा मात्र गर्नु उपयुक्त नहुने दाबी गर्नुभयो।
सहकारीले आर्थिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अन्य कुरामा पनि योगदान दिएको दाबी गर्दै सहकारी धेरै भएको ठाउँमा गरिबी पनि कम भएको बडालले स्पष्ट पार्नुभयो। संघीय सरकारले सहकारीमैत्री बजेट ल्याए पनि स्थानीय तहार कार्यान्वयनका लागि सक्रिय नभएमा समस्या हुने उहँँको तर्क छ। त्यसैगरी सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेटमार्फत सहकारी पर्यटन, उत्पादनमुलक र स्वस्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष लगानीको लागि बाटो खोलिदिएको बताउँदै अब ऐन कानुनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया