वनलाई रोजगारमैत्री बनाउन जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

वन क्षेत्रलाई संरक्षणमुखी मात्रै बनाउँदा मुलुकले आर्थिक फड्को मार्न नसकेकाले वनलाई अधिकतमरूपमा रोजगारमैत्री बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई लचक बनाउँदै हरित रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ९फोकोफोन०ले आफ्नो स्थापनाको २४औैं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार पुष्टि हुँदा हुँदै पनि राज्यले सोअनुसारको वातावरण बनाउन नसकेको र सरोकारवालाले पनि यसका लागि दबाब दिन नसकेका वनविज्ञ डा। भरत पोखरेलले बताउनुभयो।

नेपालको सामुदायिक वनले विश्वमै सर्वोत्कृट पहिचान बनाए पनि वनको संरक्षणमा जुटेका समूह र उपभोक्ताले त्यस्तो अनुभूत गर्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो। पोखरेलले भन्नुभयो– ‘समयमा निर्णय हुन नसक्दा, भएका प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा वन क्षेत्रबाट मुलुकले दिनहुँ करोडौं नोक्सान बेहोरिरहेको छ, ठूलो राजश्व गुमिरहेको छ।’ वनस्रोतसँग करिब १६ लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारमा जोडिएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्था लचक बनाइएको खण्डमा करिब ४८ लाख व्यक्ति यो क्षेत्रको रोजगारीमा जोडिने उहाँको तर्क थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारसँग जोडिएको फराकिलो क्षेत्र वन भएकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ‘फेकोफोनले बहुउपयोगी बिरुवा र बिरुवा रोप्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने र सरकारले वृक्षरोपणसँगै दीर्घकालीन हरित रोजगारका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ’ –विष्टले भन्नुभयो। फेकोफोनका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीले वनस्रोतलाई आयआर्यनको दिगो माध्यम बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
समुदायलाई अलग गरेर, संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर वन क्षेत्रले प्रतिफल नदिने उनीहरूको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास खारेज गर्न, चुरेको संरक्षण समुदायमार्फत गर्न, वनको उत्पादन, प्रशोधन र बजारलाई सहज बनाइनुपर्नेमा वक्ताले जोड दिए। सामुदायिक वनको अभ्यासमा मुलुकको आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष जोडिएको महासंघको दाबी छ।