सुनील महर्जन
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनमा समावेशी कोटा न्यून रहेको पाइएको छ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको मागका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएकाले आरक्षण कोटा निकै न्यून रहेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त पदहरूमा सोहीअनुरूप अलग–अलग रूपमा प्रतिशतको आधारमा आरक्षण निर्धारण गरिएको आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो।
पदको अनुपातमा आरक्षण कोटा छुट्टयाएको जनाउँदै भन्नुभयो– ‘कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार नै आयोगले कोटा निर्धारण गर्ने हो।’ सेवा प्रकृतिको संख्याको आधारमा कर्मचारी माग गरिएको हो।
स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि आयोगले ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरू गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। यसै गरी बढुवातर्फ ६ कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो।
त्यसमा आर्थिक तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, न्याय, प्रशासन, विविध र शिक्षामा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको हो। प्रशासनमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ९७ जना रहेका छन्। प्रशासनमा अधिकृतसहित तह ६, सहायक चौथो र पाँचौंमा विज्ञापन गरिएको छ। इन्जिनियरिङमा ३ हजार ६ सय ३८ जना रहेका छन्। यसअन्तर्गत अमिन, असिस्टेन्ट, सब इन्जिनियर, इन्जिनियर, नापी अधिकृत र सर्वेक्षक पद रहेका छन्।
विज्ञापन आ≈वान गर्नुअघि आयोगले तय गरेको पाठ्यक्रममा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, अवधारणात्मक पक्ष तथा संघीयताका पक्षहरू मात्रै समावेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २ सय ६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन्। आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्न थालिएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहबाट संकलन गरेपछि आयोगले भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार ३ देखि ६ महिनासम्ममा कर्मचारीलाई छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइनेछ। सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई सीधैं सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्तिपत्र दिनेछ।
सरकारले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७ सय १०, साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५ सय ४०, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो।
यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ को व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत रहेका करिब ७ हजार ६ सय ५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन्। आयोगले ९ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै ७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएको छ।
यसै गरी संघमा दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ मध्ये ३९ हजार ९ सय ६० र प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ मध्ये १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो। अझै संघमा ८ हजार ४ सय ४९ र प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग छन्।
प्रतिक्रिया