नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहकारी तथा गरिवी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली ९कोपोमिस० कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सहकारी क्षेत्रका तथ्याङ्क तथा सुचना व्यवस्थापन गर्न चुनौती पूर्ण देखिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ ले संघीयताको मर्म अनुरुप सहकारीलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनवटै तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेपछि संघीय सरकारलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा केन्द्रीकृत तथ्यांक फेला पार्नै सकस भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारले सहकारीसम्बन्धी सबै खाले सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त हुने गरी केन्द्रीकृत रुपमा सूचना व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको कोपोमिस प्रणाली भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सहकारी संस्थाको सूचना संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, तथ्यां्क अद्यावधिक गर्ने, आवधिक रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा त्यसको विश्लेषणसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको कोपोमिस प्रणाली कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार हुनपर्ने बताउनुहुन्छ,–‘सहकारी विभागका रजिस्टार डा। टोकराज पाण्डे।‘अहिले जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको सबै स्थानीय तह, पालिका तथा प्रदेश सरकारले सहकारीको दर्तादेखि नियमनको जिम्मा पाएका छन्। कोपोमिस प्रणाली कार्यान्वयन गराउनु पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर, केही स्थानीय तहले यस विषयमा नबुझेर र केही स्थानीय तहले बुझ्दाबुझ्दै पनि अल्छी गरेर काम गर्न नखोजेको अवस्था पनि छ।’ रजिस्टार पाण्डे भन्नुहुन्छ।
सहकारी विभागले सबै स्थानीय तहलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन पटक–पटक परिपत्र समेत गरेको पाण्डे बताउनुहुन्छ। कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि विभागले भन्दा पनि संघीय मन्त्रालयबाटै बाध्यकारी व्यवस्थासहित सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशन गर्नु आवश्यक रहको उहाँको भनाइ छ।
मुलुकभर करिब ३५ हजार हाराहारी सहकारीको संस्था रहेकोमा निकै कम सहकारी संस्थामात्र कोपोमिसमा आबद्ध भएका छन्। अझ मासिक रुपमा विवरण बुझाउने संस्थाहरूको संख्या भने निकै कम मात्र छ। यसरी मासिक विवरण बुझाउने सहकारी संस्थाको संख्या २५ सयको हाराहारीमा मात्रै छ।
विभागले कोपोमिस कार्यान्यनका लागि पहल गर्न थालेको १ वर्ष भयो। तर, यो अवधिमा १० प्रतिशत सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध हुन सकेका छैनन्। विभागले सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघमा गरी ७ सय ६१ वटा निकायबाटै युजर नेम र पासवर्ड पाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, स्थानीय तहले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई नियमित रुपमा तथ्यांक कोपोमिसमा प्रविष्ट गराउन भने खासै चासो देखाएका छैनन।
भौगोलिक विकटता र इन्टरनेट तथा आधुनिक प्रविधिको पहुँचमा सहकारी संस्था नहुनु पनि कापोमिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण रहेको पाण्डे बताउनुहुन्छ। ‘अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भन्दा पनि कृषि तथा साना किसान सहकारी संस्थाको संख्या बढी छ। यस्ता कतिपय संस्था ग्रामीण भेगमा भएका कारण कोपोमिसमा आबद्ध गर्न कठिनाई भएको हो।’ पाण्डेले भन्नुभयो।
यो सफ्टवयेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजे पनि पूर्णमा कार्यान्यनमा भने आइसकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारीहरूको केन्द्रीकृत तथ्यांकका लागि कोपोमिस एक मात्र विकल्प भएकाले त्यसको कार्यान्वयन अनिवार्य नै बनाइनुपर्ने बताउनुहुन्छ।‘कोपोमिसले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक आउन सघाउने छ, त्यसकारण यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व प्रारम्भिक संस्था र स्थानीय निकाय कै हो।’ उहाँले भन्नुभयो।
सहकारी अभियन्ता पनि सहकारी संस्थालाई कापोमिसमा आबद्ध गराउने जिम्मा सरकारी निकायकै रहको धारणा राख्छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सहकारी क्षेत्रका लागि कोपोमिस अत्यावश्यक रहे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको बताउनुहुन्छ।‘कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारीकर्मी उत्साहित छन्, विभाग तथा मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुुपर्छ।’ उहाँले भन्नुभयो। सरोकारवाला निकायको समन्वयबाट मात्र कोपोमिस कार्यान्वयन सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले मन्त्रालय र विभागसँग प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण कोपोमिस कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउनुभयो। ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई एउटै प्रणाली र सफ्टवेयरमा ल्याउन आवश्यक छ। तर, सबै तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारीको अभाव छ, जनप्रतिनिधिले पनि त्यति वास्ता गरेका छैनन्।’ उहाँको भनाइ छ।
नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले सबै सहकारी संस्था कोपोमिसमा आवद्ध हुन चाहेको भए पनि यसलाई बाध्यकारी नबनाइएका कारण समय बढी लागेको बताउनुभयो। आफ्ना नेटवर्कभित्र रहेका सहकारी एक डेढ वर्षभित्रै कोपोमिसमा आबद्ध गराइसक्ने पनि भट्टराईको भनाइ छ।
ललितपुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलाल भने सहकारी संस्था कोपोमिसमा आवद्ध हुनबाट पन्छिन खोजेको बताउनुहुन्छ।‘सहकारी संस्थालाई आफनो संस्था र सदस्यको गोपनीयता भंग हुने डर छ। त्यसकारण उनीहरू कोपोमिसमा आउन नचाहेको हुनसक्छ। यद्यपि, कोपोमिसबाट कुनै पनि संस्थाको र त्यसका सदस्यको गोपनियता बाहिरिने विषयमा सहकारी विभागका रजिस्टार पाण्डे भने सहमत हुनुहुन्न। त्यसैगरी, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले सहकारीले कोपोमिस आफ्नो लागि भन्ने महसुश गर्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका महाप्रबन्धक बद्रीकुमार गुरागाई कोपोमिसको सफ्टवेयर प्रणाली चलाउन सजिलो नभएका कारण सहकारी आकर्षित हुन नसकेको बताउनुहुन्छ।‘कोपोमिस सफ्टवयेर चलाउन सक्ने खालको जनशक्ति अहिले सबै सहकारीमा छैन। उनीहरूमा त्यो खालको ज्ञान सीप नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ। अर्को महतवपूर्ण कुरा धेरैतिर सदस्य हुने संस्थाको कहाँ–कहाँ जान्छ भन्नेमा नै अन्योलता छ। सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन।’ गुरागार्इंको भनाइ छ।
के हो कोपोमिस ?
कोपोमिस एक इन्टरनेटका माध्यमले चलाइने सफ्टवेयर हो।
सहकारीको वित्तीय विवरण, कर्मचारी विवरण, साधारणसभा, निर्वाचनलगायतका तथ्यांक कोपोमिसमा राखिन्छ। सहकारी संघ संस्थाबाट अनलाइन निवेदन दर्ता, एकीकरण, विनियम संशोधन आदी कार्य प्रतिवेदन संकलनको काम पनि गर्न सकिन्छ। सहकारी संघसंस्थालाई नियामक निकायले अनलाइनमार्फत सहजीकरण, समन्वय, सूचना र परिपत्र गर्ने काम कोपोमिसमार्फत गर्न सकिन्छ। कोपोमिसमा वित्तीय विवरण मात्र नभई गैरवित्तीय तथ्यांक पनि राखिन्छ। जस्तो कि सहकारीका सदस्यको वित्तीय विवरणसँगै व्यक्तिगत विवरण त्यसमा राखिएको हुन्छ।
सहकारी संघ, संस्थाहरूको गठन स्थापना, कारोबार तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी भरपर्दो एवम् अद्यावधिक सूचना, आँकडा एवं तथ्यांक वास्तविक समयमा प्राप्त हुने भएका कारण पनि कोपोमिस मन्त्रालयले कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो। कोपोमिस प्रणालीबाटै सहकारी क्षेत्रको वास्तविक स्थिति तथा प्रगति आँकलन एवं अनुमान गरी सरोकारवाला निकायलाई सहकारीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ।
प्रस्तुती ः हेमन्त जोशी
प्रतिक्रिया