‘हिन्दुराष्ट्रको विषय उठ्न सक्छ’

डा. नारायण खड्का
नेता, नेपाली कांग्रेस
पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्न नेपाली कांग्रेसले गाउँगाउँमा जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर केन्द्रमा देखिएको गुट उपगुटको श्रृंखला तल्लै तहसम्म पुगेको छ । काग्रेसले कार्यकर्ताहरुको मनोभावना बुभ्mनका लागि सञ्चालन गरेको जागरण अभियानमा नेताहरुमाथि प्रश्नको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै खुलेर आलोचना गरे पनि उही आन्तरिक किचलोबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
उता भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याउदा भारतीय कांग्रेस सीमित सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । यता देशकै कांग्रेस आन्तरिक किचलोका कारण त्यही अवस्थामा पुगेको काग्रेसकै निष्कर्ष छ । प्रस्तुत छ, काँग्रेसको जागरण अभियान र भूमिका, भारतीय निर्वाचनको परिणामले नेपालमा पार्ने प्रभाव जस्ता विषयमा कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझी र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी (सं):

भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–धेरै ठूलो जनादेशको साथ भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित भएको छ । आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै प्रगाढ होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयमिक छ । राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायत जनतहमा पनि निकट सम्बन्ध छ । भूगोलले पार्न सक्ने राजनीतिक प्रभाव त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

भारत र चीनले नेपाललाई उत्तिकै महत्व दिदै आएका छन् । भारतसँग एक त खुल्ला सीमाना छ अर्काे सांस्कृतिक, धार्मिक र पारिवारिक सम्बन्धले जेलिएको छ । भारतले २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि वृहत शान्ति सम्झौतामा सद्भावपूर्ण सहयोग गर्दैआएको छ । दुई देशको बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै कहिलेकाही तनाब र समस्याहरू खडा भइरहेका छन् । नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतबाट जुन चिन्ता र चासो व्यक्त भयो, साथसाथै नेपालले आफ्नो संविधान जारी ग¥यो । त्यसपछि नाकाबन्दीको कुरा आयो । नेपालको संविधानमा भारतको चासो थियो ।

प्रभाव चाही कस्तो पर्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
–तत्काल नै केही समस्या त देखिदैन । तर भाजपाले यसको प्रगाढ मुद्दा (आफ्नो धर्म संस्कृति)लाई जोडदार ढंगले उठाएको छ । त्यो हिसाबले भोलि हिन्दुवादीको नारा तन्कियो भने त्यसले राजतन्त्रमा समेत केही उत्साह थप्न सक्छ । भाजपाले आगामी दिनका लागि पनि स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आएको छ भने यसले हिन्दु राष्ट्रलाई अघोषित रुपमा उठाएको छ । यद्यपी पुनः हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने थिएन । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पुजापाठमा व्यस्त हुने राजनेता हुनुहुन्छ । भोलीको दिनमा त्यो एजेण्डा अगाडी बढ्यो भने अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने पनि छ ।

नेपालको नीतिप्रति भारतीय सरकारले गर्ने व्यवहार बडो सरल तरिकाले अप्रत्यक्ष रुपमा सतहमा आउन सक्छ । जेलिएको सम्बन्धमा नेपालमाथि भारतको प्रभाव बढ्न सक्छ । नेपाली भूमि भएर आतङ्कवादले प्रश्रय पाउने कुरा छ, त्यसमा भारत निकै सचेत छ । खुल्ला सीमानाको प्रयोग गरेर भारततर्फ पनि सुरक्षाको खतरा छ भन्ने कुरा छ । भारतमा मोदीजीको राष्ट्रवादको नारा प्रवल रुपमा आएकाले र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउने नीति भएकाले त्यो नीतिभित्र नेपाललाई सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसलाई बुझन सक्ने सामाथ्य परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीमा चाहिन्छ । जसको कारण कुटनीतिक संवादमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बेलाबेलामा हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा उठाउदै आउनुभएको छ, के अब कांग्रेस हिन्दुराष्ट्रलाई एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्छ ?
–मलाई लाग्छ देशलाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरु पक्कै पनि उत्साहित हुनुहुन्छ होला । अहिले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले हिन्दुराष्ट्रको नेतृत्व गरि राखेको छ । कांग्रेसभित्र पनि केही साथीहरु हुनुुहुन्छ । महामन्त्रीजी कहिले हो, कहिले होइन भन्नुहुन्छ त्यो पार्टीको आधिकारीक लाइन होइन । व्यक्तिगत विचार हो ।

आधिकारिक रुपमा पार्टीको एजेण्डा बनेको छैन् । तर के हो भने ८५ जनाको केन्द्रीय सदस्यमा १२÷१५ जनाले हिन्दराष्ट्र हुनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुले अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि राख्दै आउनुभएको छ । एक वा अनेक रुपमा नेपालभित्र हिन्दुराष्ट्रको विषय उठन सक्छ । विश्वभरीका जहाँ हिन्दु धर्मलाई दबाइएको छ, हिन्दु धर्ममाथि अन्याय भएको छ, विगतमा इतिहासले गल्ती गरेको छ, त्यस्ता कुराहरुलाई पनि मोदी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै देशमा उत्थान गर्ने नीति लिएको छ ।

भारतसँगै चीनले पनि नेपालमा चासो देखाएको हो ?
अहिले चीनले पनि नेपालसम्म रेल ल्याउन कुरा अगाडि बढाएको छ । नेकपाका नेताहरु र नेकपा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु चीन जाने क्रम अत्यन्तै बाक्लिएको छ । चीनको चासो बढदे छ । कतिपय प्रोजेक्टहरु बुढीगण्डकी विना टेन्डर चाइनिज कन्ट्रयाक्टरलाई दिने निर्णय भएको छ । चीन चाहना काठमाडौंबाट रेल सिधै बिहारको बजार हेर्ने हो । केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलको खासै अर्थ हुँदैन । चीनको मुख्य चासो भनेको बिहारको बजार हो । अत्यधिक रुपमा नेपालमा लगानी चीनले भित्र्याएको छ । यो रेलको कुरा होइन चीनले व्यापारसँग पनि जोडेर रेल मार्ग निर्माण गर्ने बताएको हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी हुँ भन्ने नेकपा चीनमा जादा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी हो भनेर देखाउने, अन्त जादा लोकतान्त्रक समाजवादी हुँ भन्ने गर्छन । नेकपाले अहिले पनि दोहोरी चत्रि देखाइरहेको छ ।

कतिपय देशहरुमा अहिले पनि राजदुत खाली छन, अझै नपठाउनुको कारण के हुन सक्छ ?
–दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको छ । त्यहाँभित्र पनि मेरा मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने होला । राजदुत नियुक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको बेला नियुक्त भएका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने काम भयो । परराष्ट्र नीतिमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले गलत कामको थालनी गरेको छ । एउटा कार्यकाल पूरा भएर राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह भई फिर्ता बोलाउने नीति गलत छ ।

जुनसकै दलबाट राजदुत भएपनि सरकारप्रति लोयल हुन नै पर्छ । कुनै पार्टी विशेषको राजदुत हुन सक्दैन । राजदुत त देशको प्रतिनिधि हो । विना कारण चार्च लगाएर हल्ला टिप्पणी गरेर काग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाइने काम भयो यो कदम सरासर गलत छ । भोली जुनसुकै पार्टी आएपनि एउटा संस्थागत नीति बसाल्न सकेको अवस्थामा जोकोही सरकारमा पुगेपछि आत्मसाथ गर्न कर लाग्छ । कतिपय देशमा हचुवाको भरमा राजदुतावास खोजिएको छ । त्यसको पनि मुल्याङकन हुनुपर्छ ।

कोही व्यक्तिलाई राजदुत बनाउन पनि राजदुतावास खोलिएको छ । खोलिएका राजदुतावासको औचित्य कति छ ? खर्च बढाउने मात्र होला । बन्द गराउनु पर्छ भने किन राख्ने बन्द गराउदा पनि हुन्छ । कतिपय देशले धमाधम बन्द गर्दै हिडेका छन् । जहाँ हाम्रो व्यापार, लगानी पर्यटक र दुइ पक्षिय हितहरु घनिष्टसँग जोडिएका छैनन््, ती देशका राजदुतावासहरु बन्द गरिदिए पनि हुन्छ ।

मिडियो काउन्सिल विधेयकको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएकाले चीनको मोडलमा अगाडि बढदैछ । अलिकता अनुशासनमा कडाइ पो गर्नुपर्ने हो कि ? चीनमा प्रेस स्वतन्त्रता त्यति खुल्ला छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मातहतमा ठूलठूला कार्यालयहरु राखिएका छन् । यो अधिनायवाद त होइन, तर बलियो सरकार त्यसको लागि शक्ति आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने खालको सोचबाट सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । नेकपा नेतृत्वको सरकार चीनको विकास मोडलबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले अधिकार जसरी केन्द्रीकृत गर्नुभएको छ, त्यसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यको साथ यो आएको हुन सक्छ ।

यसको अर्थ संस्था बलियो बन्ने कि व्यक्ति ?
–मिडियामाथि प्रधानमन्त्री वा सञ्चार मन्त्रीको अभिव्यक्ति निकै कडा खालको छ । मिडिया कन्ट्रोल नगर्दासम्म जे गरेपनि मिडियामा विरोध भइहाल्छ, त्यसलाई केही हदसम्म रोक्नु पर्छि भन्ने मनासाय सरकारमा देखिन्छ । उहाँहरुको शब्दमा मिडिया धेरै अराजग बनिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियुक्तिदेखि प्रकासनिक कुराहरु र स्वायतत्ताको लागि निर्देशन दिनेसम्मको कुरा समावेश गरिएको छ । कांग्रेसले यसको विरोध गर्छ । नेकपाका कतिपय नेताहरुले पनि सच्याउनु पर्छ भन्ने आएको छ । सञ्चार मन्त्रीले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अडान राख्दै आउनुभएको छ । यो विधेयक सच्याउनको लागि सदनमा शसक्त भूमिका खेल्छौं ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतले जनतासँग छलफल गर्ने विषयले पनि चर्चा पाउदै आएको छ नि ?
–अहिले नेकपाका नेता र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले पनि प्रश्न गरिरहनुभएको छ । भिएना कन्भेक्सनको आर्टिकल ३ र २७ मा उल्लेख भएका प्रावधानले यसलाई निशेष गर्छ कि गर्दैन ? जहाँ देशले राजदुत पठाउछ । त्यहाँ आफ्नो देशको अवस्थादेखि लिएर विभिन्न कुराहरुमा संवाद गर्न सकिने उल्लेख भएका छन् । अमेरिकी दुतावासको भनाई अनुसार करिब चालिस लाख मानिसहरुसँग ट्वीटरबाट जोडिरहेका छन् ।

कतिपय विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँबाट जवाफ दिन सकिदैन । कतिपय प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त ? कि फेसबुक नै खोज्न पाइदैन भन्नु प¥यो । ट्वीटर चलाउन पाइदैन भन्नु प¥यो । मैले बुझेसम्म पराष्ट्र सचिवले पनि प्रश्न उठाएपछि राजदुतले गएर भेटनु पनि भएको छ । कुटनीज्ञिहरुले गरेको हस्तक्षप स्वीकार गर्ने कुरा त हुँदैन । तर विगतमा कतिपय घटनाहरु भए त्यसको पनि समिक्षा गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देशको राजदुत अमेरिकामा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् ।

सांसदलाई क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत बजेट दिने व्यवस्था ग¥यो नि ?
–जनतालाई नियम कानुन भन्दा पनि विकास चाहिएको छ । जनतामा राजनीतिप्रति आशा जगाइराख्नको लागि पनि विकासमा पनि सहभागी गराइराख्नको लागि यो कदम ठिक छ । जिल्लामा जादा जनताले विकास निर्माणको लामो लिस्ट दिएर पठाउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम हो भनेर सम्झाउन खोज्दा हामीले भोट दिएर पठाएको के काम भयो त भन्ने प्रश्न पनि आउने गरेका छन् । वीस बर्षसम्म विकाससँग जोडेर लैजान सक्छ ।

सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चिलो बनायो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
–निर्वाचनमा केही खर्चिलो हुन्छ । निर्वाचन आयोगले सीमा नबनाएको पनि होइन । तर त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । तल कार्यकर्तामा जादा गाडी घोडा चाहियो । कोही पनि हिडन चाहैनन् । भोको पेटमा दौडन सक्दिन भन्छ, खाजा खुवाउनु परिहाल्यो । प्रचार प्रसार चाहियो । बजेट भनेको त पूर्ण अर्थतन्त्रबाट मात्र चल्दैन नि । यो त राजनीतिक अर्थतन्त्रको दस्तावेज हो ।अहिले निर्वाचन क्षेत्र ठूलो भएको छ । जनताले आशाको साथ निर्वाचनमा जिताएर पठाएका छन् । विकास गर्छ भनेर । यसले संघीय सरकारलाई बलियो बनाउछ ।

पार्टीले जागरण अभियान सुरु गरेको छ, यो अभियान गुट अन्त्य गर्न कि गुट बढाउन ?
–माथि देखिएको गुट उपगुटको समस्या समाधान नगरिकन जागरण अभियान त्यति प्रभावकारी चाही हुँदैन । तल जादा पनि किन भातृ संगठनको चुनाव नगरेको भनेर प्रश्न आउने गरेको छ । फलाना गुटको मान्छे आएर रहेका किन जाने भन्ने मानसिकता व्याप्त छ । जागरण अभियानले उत्साह त आएको छ । तल्लो तहमा जति असन्तुष्टि भएपनि नेकपातिर जाने खालका छैनन् ।

कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बनाएको पनि होइन, राचन्द्र पौडेलले बनाएको पनि होइन । जन्मजात नै त्यहाँको हावापानी अनुसार कांग्रेस बन्यो । पार्टीभित्र बसेर गाली चाही गर्छ, तर पार्टी छोडेर जादैन । बनिबनाउ मास छ, हामीले चलायमान बनाउन सकिरहेका छैनौ । अहिले नेता र कार्यकर्ताको बीचमा रहेको ग्याबलाई पूरा गर्ने काम जागरण अभियानले गरेको छ ।

कांग्रेसको शीर्ष तहका नेताहरुले नै एकले अर्कोलाई निकै गाली गरेको देखिन्छ नि ?
–यो सोचाईको गरिबी हो । गोली गरेर केही भोट बढाउछु भन्ने केही मित्र छन् । अहिले गालीको निसाना बन्नुभएको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी । नेताहरुले पार्टीभित्र नै आन्तरिक बहस गर्ने, केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने,बाहिर गएर गाली गर्नु सुहाउने विषय होइन । पार्टी सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलको तहबाट गालीगलोजको भाषा प्रयोग गरिनु हुन्न । आन्तरिक कलह,विवाद छ । त्यसैले पार्टीलाई कमजोर बनायो । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र त अराजक तहमा छ ।

पार्टीभित्र गलत काम गर्नेलाई अनुशासन आयोग पनि छ ? यसको काम के हो ?
–नेताहरुले आ–आफ्नो गुटका व्यक्तिहरुलाई काखी च्याप्दा अनुशासन आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन् । अहिले पनि अनुशासन आयोगले काम त गरिरहेको छ । सयौको संख्यामा उजुरी पनि आएको छ । एक÷दुई वटा केसमा पार्टी सभापतिले गलत काम गर्नेलाई कारवाही पनि गर्छु भन्नुभएको छ । विवाद निम्त्याउनमा सामाजिक सञ्जाल पनि जिम्मेवार छ ।