प्रतिनिधि भन्छन्– स्थानीय तहको बजेट बढाऊ

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यसपटक संंविधानले दिएको अधिकारअनुसार बजेट वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राज्यको एक तिहाईभन्दा बढी कार्य स्थानीय तहमा आएको आधारलाई विगतको बजेटमा प्रतिविम्बित नगरिएको बताउ“दै उनीहरूले यसपटक त्यसलाई आधर बनाइनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहको पहिलोचरणको निर्वाचन हुंदा आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा वित्तीय समानीकरण र ससर्त गरी दुई किसिमको अनुदान बा“डफा“ड गरिएको थियो । समानीकरणमार्फत १ खर्ब ४८ अर्ब र ससर्ततर्फ ७६ अर्ब ४१ करोड गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैया“ स्थानीय तहको नाममा विनियोजन गरिएको थियो ।

’गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको बताउंदै भन्नुभयो–‘स्थानीय तहलाई संविधानतः दिइएको जिम्मेवारीको आधारमा सो बजेट निकै न्यून छ । यसपटक बजेट बढाउन माग गरेका छौं । ’

यसबारे नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउ“पालिका संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको ध्यानाकार्षण गराइसकेका छन् । संघका अध्यक्ष ब्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘ यसपटक बजेट बढ्नेमा आशावादी छौं । यस्तै नेपाल गाउ“पालिका संघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नयां वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई दिने रकम १२ प्रतिशतले बढाउने वचन दिनुभएकै हो ।

संविधानको धारा ६० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वका स्रोतहरूको बा“डफा“डको व्यवस्था छ । यसअनुसार स्थानीय तहले ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र वित्तीय समीकरण गरी चार प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरणको प्रावधान रहेको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक समिति लगायत संरचनाहरू समेतलाई बलियो बनाउ“दै लैजना बढी स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने बताउंदै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘जनताको निकटको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रम आफै सञ्चालन गर्नसक्ने गरी बलियो बनाउनुपर्दछ ।’