नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरु कार्यशैली प्रति जनताले धेरै गुनासो गरेका छन । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जनताले सहज सेवा पाउन नसकेको देखि काम कारबार्हीका बारेमा समेत धेरै गुनासो गरेका छन ।
जलजला गाउँपालिकाले मिलनचोकमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय हेमकुमारी अधिकारीले भन्नुभयो ‘गाविस सचिवले महिला सशक्तीकरण भनेर पैसा छुट्याउँथे । सिलाइबुनाइ, तरकारी, पशुपालन तालिम चलाइन्थ्यो । अहिले त्यस्ता शीर्षकमा पैसा नभएर हो कि भएर पनि अन्तै खर्च गरिन्छ ?’
नागरिकका गुनासा सुन्न आयोजित सुनुवाइमा पालिकावासीले जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न गरे । ‘व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको खुब बहस हुन्छ,’ नरेन्द्रबहादुर थापाले भन्नुभयो ‘शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी नै गम्भीर नभएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले ल्याएको शिक्षा ऐन संघीय कानुनसँग बाझिन्छ । गाउँपालिकाले प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
स्थानीय सोम जिसीले जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सधैं बिबादमा आउने गरेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नु पर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । ‘गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि जिल्ला समन्वयले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘यहाँ गाउँपालिका, समन्वय र प्रहरीबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । यसको समाधान कहिले र कसले गर्ने ?’
दुर्गाबहादुर दर्जीले कतिपय जनप्रतिनिधिले नै सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । वडाध्यक्षले फरक विचार भएका उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस नदिने । दिइहाले पनि काममा अल्झाउनेलगायत समस्या गाउँपालिकाबाट समाधान हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
कतिपयले गाउँपालिकाभित्र भएको विद्युतीय जोखिम समयमै समाधान गर्न चासो दिनुपर्ने माग राखे । काठेपोलका कारण जोखिम बढेको भन्दै सडकमा खर्चने बजेटले आगामी वर्ष फलामे पोलमा लगानी गर्न सुझाए ।
सहभागीले चालु वर्षका विकास निर्माणसम्बन्धी गतिविधि गाउँकार्यपालिकाका निर्णय कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा देखिएको समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्लगायत विषयमा सर्वसाधारणले जिज्ञासा राखे । चालु वर्ष सम्पादन भएका कामका बारेमा पालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले जानकारी गराउनुभयो मल्लले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सबैतिर अवरोध भएको बताउनुभयो ‘संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको छ,’ मल्लले भन्नुभयो ‘संविधाले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
हमी नाम मात्रैको सरकार भएका छौं ।’ गाउँपालिकाले सबै योजना कार्यान्वयनको काम गर्दा पारदर्शी र व्यावहारिक ढंगले भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले नदीजन्य पर्दाथको उपयोग स्वीकृत ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) अनुसार भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले स्थानीय तहका काम कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले हरेक पालिकाका समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेका दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया