नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटका निम्ति निजी क्षेत्रका छाता संगठनले संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् । आगामी बजेटमा उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यावसायिकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
सहभागीहरुले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजस्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको आंैल्याउदै निजी क्षेत्रले सुझाएको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । त्यस्तै, संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।
राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिस“ग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझाव लिखित रुपमै बुझाएका थिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहा“ले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।‘निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य भएको भन्दै उहा“ले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झण्झटहरु हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागी परेको ।’ अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको भनाइ छ ।
संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्वार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने एकद्वार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
उहा“ले स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया