‘मन्त्रालयले महानगरलाई आफ्नो शाखाजस्तो ठान्दछ’

गणेश केसी
वडाअध्यक्ष- ललितपुर महानगरपालिका– १३

ललितपुर महानगरपालिका– १३ का वडाअध्यक्ष गणेश केसी यस अघि पनि दुई पटक लगातार वडाअध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । १३ वडाको दक्षिणमा नख्खु खोला, तिखिदेवल, कुसन्ति, पञ्चेश्वर महादेव, जावलाखेलको पूर्व र पश्चिम तिरको क्षेत्र, एकान्तकुना लगायत क्षेत्र पर्दछ ।

लगातार तीन पटक वडाअध्यक्ष हुनुभएका केसी महानगरपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ । वडाअध्यक्ष केसीसंग यस क्षेत्रको विकाससंगै मुख्यतः स्थानीय तहको अधिकारको कार्यान्वयनमा देखापरेका कठिनाई, चुनौती र समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीको व्यवस्थापन बारे नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादन विवरणः–

० यसअघि वडाअध्यक्ष हु“दाको अनुभवसंग दा“जेर हेर्दा अहिले के कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
लगातार तीन पटक वडाअध्यक्ष भए । पहिलेको तुलनामा वडाको कूल बजेट निकै नै बढेको छ ।हुन त पहिलेको भन्दा बजार भाउ, मानिसको सोच र समय पनि धेरै बदलिइसकेको छ । व्यवसाय कर उठाउने जिम्मा भर्खरै वडालाई दिएको छ ।खास फरक भनेको यति नै हो । चुनावताका सुनिए जस्तो गाउ“गाउ“मा सिहदरबार भन्ने नारा अहिलेसम्म अनुभव गर्न पाएको छैन ।मैले नै अनुभव नगरेको विषय जनताले कसरी अनुभव गर्लान् ?

० ‘गाउ“मा गाउ“मा सिहंदरबार’ भन्ने केवल चुनावी नारा मात्र साबित भएको हो त ?
त्यस्तै भन्नुप¥यो, एक जना कार्यालय सहयोगी राख्नेसम्म अधिकार पनि कार्यपालिकालाई दिइएको छैन । मन्त्रालयले समायोजनका नाउ“मा कर्मचारीहरु धमाधम महानगरपालिकामा पठाएको छ । कर्मचारी पठाउ“दा के कस्तो कर्मचारी महानगरपालिका र वडालाई आवश्यक छ भने मन्त्रालयले एकपटक सोध्न आवश्यक ठान्दैन । स्थानीय तहलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो मातहतकै एउटा शाखा र विभाग जस्तो बुझ्ने गरेका छन् ।कानून बनाउन पनि मन्त्रालयकै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले गर्दा चुनाव बेला भन्ने गरेको सो नारा ठूलो मजाकको विषय बनेको छ ।

० त्यसो भए संविधान र तपाईको तर्क त मेल खाएन नि ?
होे, संविधानले स्थानीय तहलाई राज्यको एक तह भनेकोे छ ।संविधानले भनेर के गर्नु व्यवहारमा सिहदरबारले स्थानीय तहलाई कब्जा गरेर नियन्त्रित गरेको छ । उदाहरणका लागि फोहोर उठाउन महानगरपालिकाले ९ वटा जति गाडी किन्यो । गाडी चलाउने चालक अभाव भयो । चालक भर्ना खोज्दा मन्त्रालयले भर्ना गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई छैन भनिदियो ।

अर्को उदाहरण भनेको एक जना इन्जिनियरले अहिले तीन वटा वडाको काम भ्याउनुपरेको छ ।इन्जिनियर भर्ना गर्न खोज्दा मन्त्रालयले रोक लगाउ“छ ।मन्त्रालयले फेरी भन्छ ‘इन्जिनियरको साटो अमिन पठाउ“छु ।’ कहा“ इन्जिनियर, कहा“ अमिन ?

मन्त्रालयको यस्तो रवैया विरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा यस्तो मन्त्रालयलाई पटक पटक खबरदारी पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैगरी नगर प्रहरी हामीलाई चाहिएको छ । आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएन ।यसलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भन्ने त ? के संविधानले यस्तो स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको हो त ?

पछिल्लो पटक मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न किन रोक लगाउनुभएको ?
मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउ“दा महानगरपालिकालाई एकपटक सोध्ने गरेको छैन ।यसमा हाम्रो असन्तुष्टि रहेको छ ।संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरीकन मन्त्रालयले कर्मचारी खुरुखुरु पठाइरहेको छ ।यसप्रति स्थानीय तहको असहमति रहेको छ ।मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई कर्मचारी थुपार्ने डम्पिङ साइड ठानेका छन् ।

एक जना कार्यालय सहयोगी राख्नेसम्म अधिकार पनि कार्यपालिकालाई दिइएको छैन । मन्त्रालयले समायोजनका नाउ“मा कर्मचारीहरु धमाधम महानगरपालिकामा पठाएको छ । कर्मचारी पठाउ“दा के कस्तो कर्मचारी महानगरपालिका र वडालाई आवश्यक छ भने मन्त्रालयले एकपटक सोध्न आवश्यक ठान्दैन । स्थानीय तहलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो मातहतकै एउटा शाखा र विभाग जस्तो बुझ्ने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले शुरुमा ३९ जना कर्मचारी पठायो । हामीले ती कर्मचारी आवश्यक छैन, मन्त्रालय फिर्ता जाउ भनेर हाजिर गर्न दिएन । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालयबाट दबाब दिएको दियै ग¥यो । २१ दिनभित्र हाजिर गरेन भने मन्त्रालयबाट पठाइएका ती कर्मचारीको जागिर जाने । हाजिर नगराइएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारवाही गर्ने समेत धम्की आएपछि एक पटकका लागि भनेर ३९ जना कर्मचारीलाई हाजिर गराउन खोज्दाखोज्दै हाजिर गराउनुपर्ने कर्मचारीको संख्या झन्डै ७० पुगिसकेको थियो । यस्तो पनि तरिका हो र ?

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिवले आफन्त, नातागोता र भनसुन गर्न आउने जम्मै कर्मचारीलाई महानगरपालिका पठाएको छ ।यस्तो पनि कर्मचारी समायोजन हुन्छ र ? यो त मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भएन र ? स्थानीय तहलाई पंगु बनाएको भएन र ? मेरो विचारमा संविधानमा जे सुकै लेखिएको भयतापनि संघले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गरेर स्थानीय स्वायत शासन २०५६ भन्दा कमजोर बनाउन खाजेको छ ।

० कर्मचारीको अभावले एकातिर महानगरपालिकाको कामकारवाही प्रभावित छ भनेर भन्नुहुन्छ, फेरी अर्कोतिर मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई पनि किन हाजिर गराउनुहुन्न ?
महानगरपालिकालाई कस्तो खालको कर्मचारी चाहिएको ? कति कर्मचारी चाहिएको ? कर्मचारी पठाउने मन्त्रालयलाई त्यस्तो मतलब नै छैन। मन्त्रालयले नायब सुब्बालाई दुई तह बढुवा गरी अधिकृत बनाएर पठाएको छ । खरिदारलाई दुई तह बढुवा गरी पठाइएको छ । ती कर्मचारी कम्प्युटर चलाउन समेत जान्दैनन् । पत्र लेख्न नआउने कर्मचारी पनि मैले भेटे । यो हो, कर्मचारी समायोजन भनेको ? यस्तो खालको कर्मचारी हामीलाई आवश्यक छैन ।अहिलेको राज्यव्यवस्थालाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भन्छन् । यी सबै भन्ने कुरा न हो जस्तो लाग्दछ । खोई संघीयता कहा“ छ? स्थानीय तहको अस्तित्व कहा“ छ ?

० उसो भए दुई वर्षभित्रमा तपाईले वडामा के के काम गर्नुभयो ?
बाटो फराकिलो पार्ने, पीच गर्ने जस्ता पूर्वाधार विकासको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु । कुसन्ति हाईटमा पीच गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । पञ्चेश्वर महादेवमा ६ मिटर सडक चौडा गर्ने काम हुन लागेको छ । समता नगरमा पीच गर्ने काम भएको छ । त्यसैगरी विभिन्न बाटोमा ढलान गर्ने,ब्लक छाप्ने, ढल निकासको पाईप हाल्ने काम भएको छ ।

० वडाबासी के कस्तो गुनासो लिएर वडामा आउने गरेका छन् ?
वडामा खानेपानीको हाहाकार छ । वडाको स्थानीय बासिन्दा करिब ७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ भने थप ७ हजार जति मानिसहरु अस्थायी रुपमा बस्दै आएका छन् । सबैलाई पुग्ने गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले बनाएको चक्रपथमा साईकल लेन मान्छे हिड्न ठाउ“नै नभएको बढी दुर्घटना हुने गरेको छ ।यहा“को जनताको आवश्यकता अनुसार चक्रपथ बनाइएन ।चक्रपथमा साईकल लेन, मान्छे हिड्न मिल्ने गरी बनाउन पहल गर्दै आएको छु ।