‘सहमतिमै प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लाग्छ’

आन्नद पोखरेल
सचिव, नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटी

निर्वाचन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत तीन नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन सकेको छैन् । प्रदेशको राजधानी र नामको विषयलाई लिएर बहस, छलफल हुँदै आएको छ । तर सहमति जुटन सकेको छैन् । यस बारेमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । पार्टी एकीकरण भएको एक बर्ष पुग्दा समेत अझै सांगठानिक एकताको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन् ।

तीन वटै सरकार सञ्चालनको विषयलाई सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । संघीय सरकारले ल्याएको यस आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पनि विरोध भएको छ । यसै विषयमा तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम, सांगठानिक एकताको काम, जनप्रतिनिधिहरुसँग उठेको गुनासो र पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटीका सचिव आनन्द पोखरेलसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

पार्टी एकता भएको एक बर्ष पुग्यो । तर अझै सांगठानिक एकताको काम पूरा हुन सकेन किन होला ?
–पार्टी एकता सामान्य विषय थिएन र होइन । दुई तिहाई बहुमत पु¥याउने उदेश्यले मात्र एकता भएको होइन । यो दुई कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको राजनीतिक सैद्धान्तिक संगठनात्मक पद्दती र व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । यो वैचारिक विषयसँग जोडिएको छ । मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलिय जनवादलाई स्वीकार गरेर पार्टी एकता हुनु ऐतिहासिक घटना हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण अर्थ राखेको छ ।

हो, गत जेठ ३ गते एकताको घोषणा भएको थियो । जसले निकै ठूलो आशाको सञ्चार गराएको पनि हो । अहिले यही जेठ ३ गते सम्पूर्ण एकताको काम टुंगो लगाउनु गरी धमाधम काम भइरहेको छ । पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालयको टिमले एकताको बाँकी काम सम्पन्न लागि परेको छ ।

प्रदेश कमिटीहरुले पनि सचिवालयको निर्देशन अनुसारको काम गरिरहेको छ । सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको घोषणा गरिसकेको छ । अध्यक्ष र सचिवको सपथग्रहण पनि भइसकेको छ । तीन नम्बर प्रदेश अन्तर्ग रहेका केही जिल्लाको एकताको काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । बाँकी जिल्लाको पनि टुंगो लगाउने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ केन्द्रीय सचिवालयले दिएको निर्देशन अनुसार जेठ २ गते जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु टुंगो लगाउने काम सम्पन्न हुन्छ । जेठ ३ गते जिल्ला कार्यसमिति पूर्णता भएको घोषणा गछौं ।

लामो समयसम्म पनि नेता तथा कार्यकर्ता भूमिका विहीन हुँदा निराशा देखिन्छ नि ?
–स्वभाविक रुपमा यो कुरा पनि स्वभाविक नै हो । तर हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचित निकायमा छन् । राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको लागि संविधानले कार्यदेश गरेको समाजवाद उन्नमुख सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । हाम्रो मूल काम भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो । मुलुकको समृद्धि नै हो । आर्थिक रुपान्तरण हो ।

हाम्रा निर्वाचित नेता तथा कार्यकर्ताहरु त्यो दिशामा लागेका छन् । हिजो पुष्पलालले संगठन, सिद्धान्त र संघर्ष भन्नु भो । माओत्सुङले सत्ता, पार्टी र सेना भन्नु भो । अहिले नेकपाले विचार संगठन र जनप्रतिनिधि भन्छौं । विचारको बारेमा फैसला गरिसकेका छौं । संगठनलाई अगाडि बढाउँदै छौं र जनप्रतिनिधिहरु काम गरिरहेका छन् । पार्टीकोे सिद्धान्त, संगठन र विचारलाई चलायमान बनाउने काम अब तीव्र गतिमा अगाडि बढछ । केही ढिला भएको हो । तर निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन् । निर्वाचित नभएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि भूमिका विहिन बनाइएको छैन् । तीन नम्बर प्रदेशले पार्टी स्थापना दिवस पुष्पलालको जन्थलोमा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।

साविबकै अध्यक्षलाई नै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाउने निर्णय न त्यति बेला नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि ?
–एकताको बारेमा हामीले क्रान्तिकारी सोच बनायौ । त्यो ठिक थियो । दुई ठूलो पार्टी एकता भएपछि जिल्लामा स्थापित नेतृत्वलाई बाहिर राखेर अरु व्यक्तिलाई ल्याउदा एकता प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने समस्या देखिएको हुनाले यो निर्णय लिइएको हो । नयाँ अध्यक्ष बनाउदा झन समस्या आउने भएको हुँदा अधिवेशन नहुँदासम्म यही विधि र प्रक्रिया सही हुन्छ भनेर नै निर्णय भएको हो । यो सकारात्मक निर्णय हो । जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो नलागेको अवस्थामा पनि तीन नम्बर प्रदेशले साविकै कमिटीलाई पर्नुवहाली गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका थियो । जिल्लामा साविककै नेतृत्व आउदा कुन व्यक्ति कस्तो छ भनेर मुल्याङकन गर्न पनि सहज भएको छ । एउटै थलोबाट एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सहज पनि भएको छ ।

–संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले काम गर्न सकिन भन्न पाउनुहुन्न
–यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, विपक्षी आत्तिएका छन्
–नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ
–प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सहमतिमा टुंगो लाग्छ
–पार्टी एकतामा केही ढिला भएको छ, तर अब गतिमा अगाडि बढछ
–पुरानै जिल्लाको नेतृत्वलाई ल्याउदा निर्णय गर्न सहज
समाजभित्र उभिदा राजनीतिक नेतृत्व गर्वको साथ उभिनु पर्छ
कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग गर्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ

अब विगतमा स्थायीय कमिटीमा पनि यही नीति लागू हुने त होला नि ?
–हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । तीन नम्बर प्रदेशको तीन वटा जिल्लामा सर्वसम्मत ढंगले एकता टुंगो लगाइसकेका छौं । विगतमा जिम्मेवारी लिएकाहरु पनि छन् । जे गर्दा सहज हुन्छ त्यही गछौं ।

तीन वटै सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?
–जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीले निर्वाचनको क्रममा अगाडि सारेको घोषणापत्र धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । पार्टीले लिएको नीति अनुरुप नै जनप्रतिनिधिहरु अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई बर्ष वितेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अघि नै ऐन बनाएर दिनुपर्ने तत्कालिन सरकारले त्यो काम गरेन । यो अवधिमा स्थानीय तहले ऐन कानुन बनाएका छन् । प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाएको छ । सघीय सरकारले पनि आवश्यक ऐन कानुन बनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मौलिकतामा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिरहेका छन् । सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको देश बनाउने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषि, पर्यटन र जनविद्युतलाई समृद्धिको आधार बनाउने भनेको छ । एक बर्ष सरकारले विकासको आधार तयार गरेको छ । अब धमाधम परिणाम आउछ । दिर्घकालिन रुपमा देखिने काम रातारात देखिदैन । एक बर्षभित्र काम भएन भन्ने गुनासो छ ।

दुई तिहाईको बुहमत प्राप्त सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा गलत हो । काम भएको छ । चीनलाई विकसित राष्ट्र बनाउन सत्तरी बर्ष लागेको थियो । नेपालमा कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेको यो सरकारले एक बर्ष पार गरेको छ । सरकारसँग नागरिकहरुको ठूलो अपेक्षा हुनु राम्रो विषय हो । तर पूरा गर्न समय लाग्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरुले झन काम गर्न नसकेर गुनासो मात्र गर्दै आएका छन किन होला ?
– प्रधानमन्त्री जसरी दैनिक १८ घण्टा खटिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसैगरी टिमले काम गर्न नसकेको हो भने भन्ने आइरहेको छ । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको गति अनुरुप काम गर्नुपर्छ । काम गर्न सकिएन, सचिवले सहयोग गरेनन, कर्मचारीले भनेको मानेनन भन्ने गुनासो पनि मन्त्रीहरुबाट आउने गरेको छ । मन्त्रीहरुले यस्तो गुनासो गरेर छुट पाउने अवस्था छैन् । मन्त्रीहरुले भ्रष्टचार भयो भन्ने विषय बोल्नु राम्रो पक्ष होइन । किनकी भ्रष्टचार रोक्ने निकायमा स्वयंम मन्त्रीहरु नै छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरुले नियम कानुन कार्यान्वयन गर्दै किन अगाडि बढन सकेको छैन ? हाम्रा मन्त्रीहरुले आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाने काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु परिणाम दिन किन सकिरहनुभएको छैन ?

मन्त्रीहरुले गुनासो गर्ने छुट छैन् । मैले मन्त्री हुँदा कर्मचारीले एक दिन पनि असहयोग गरेको पाइन । कर्मचारी संमायोजनमा कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो चिन्ता र गुनासाहरु छन् । विचार नै फरक भएकाहरुले सहयोग गर्दैनन् । ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति पनि कर्मचारीहरुमा छ । यसलाई मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नै नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ । सिंहदरवारभित्र आन्दोलन गर्छन् । अहिलेको परिर्वर्तित व्यवस्था अनुसार योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीहरुमा देखिएन । यसलाई कर्मचारीहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढनु पर्छ । सबै केन्द्रमा बस्नु पर्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टी फेरियो, सरकार फेरियो तर कर्मचारी संयन्त्र फेरिएन ।

स्थानीय तहमा संमायोजन भएका कर्मचारी केन्द्रमा आउन नै नपाउने व्यवस्था गरेपछि कसरी कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छन त ?
–कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र नियम कानुन एक अर्काको परिपूरक हुन् । जब हामी कर्मचारीलाई तह लगाएर जान्छौ भन्ने मानसिकता लिएर अगाडि जान्छौ, तब त्यहाँ ग्याब छ भनेर बुझनु पर्छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पनि सरकारलाई असहयोग नै गरेर जानु पर्छ भन्ने मान्यता गलत छ । ऐन ड्राफ्ट गर्दा केन्द्रीकृत मानसिकताले घर ग¥यो । संघीय सरकारले नै भर्ना गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा आउने÷जाने बाटो ओपन गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगर्नु नै त्यति बेला ड्राफ्ट गर्दा भएको कमिकमजोरी नै हो । अब त्यो कुरा सच्याएर अगाडि बढनु पर्छ ।

प्रदेश नम्बर ३ मा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । स्थायी राजधानीको विषययमा पार्टीले कहिले निर्णय गर्छ ?
–राजधानीको नाम र स्थायी राजधानी तय गर्न धेरै कुराले छिनोफानो गर्छ । जनसंख्या, ऐतिहासिक पक्ष, भूगोलको कुरा पनि छ । दिर्घकालिन रुपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि होला । हिजो ७५ वटा जिल्लाको सदरमुकाम कायम गर्दा तराईका २२ जिल्ला भारतसँग सीमाना जोडिएको स्थानमा राखिएको थियो । राजधानीको टुंगो लगाउने सबाल देखेजस्तो सजिलो र सहज रहेनछ । मतदाताहरुको भनाई चाही सबैलाई पायक पर्ने क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने माग छलफल र बहस भएको विषय हुन् ।

नाम र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले कार्यविधि पारित गर्छ । संसदको दुई तिहाई बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ । बर्षे अधिवेशनबाट तीन नम्बर प्रदेशको राजधानीको टुंगो लाग्छ । नाम र स्थानको बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढेपछि हामी पनि छलफल गछौं । शीर्ष नेतृत्वसँग पनि कुरा गछौं । मूलुकको सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको लागि छलफल गरेर उपयुक्त रुपमा विना विवाद तीन नम्बर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउछौं । सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढछौं । पार्टीले बनाउने साझा दृष्टिकोण सांसदमा लागू हुन्छ ।

पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल त जग्गा प्रकरणमा निकै विवादमा तानिनु भो ?
यस बारेमा महासचिवले दुई वटा विज्ञप्ती मार्फत आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसक्नु भएको छ । गल्ती गरेको भए कारवाही र छानबिन होस भनेर संसदमा आफ्नो भनार्य रेकर्ड नै गराइसक्नुभएको छ । सरकारले बिलौलियको कारण बेचिएका जग्गा पुनः सरकार मातहत ल्याएन अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर काम नै अगाडि बढाइसकेको छ । महासचिवको विषयलाई दुई कारणले बारम्बार उचालिएको छ । पहिलो महासचिवलाई निरन्तर रुपमा प्रहार गर्दा कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । दोस्रो आफू पनि महासचिवको प्रतिस्पर्धी ठान्नेहरुले हटाउन पाए मेरो पालो आइहाल्थ्यो कि भन्ने उदेश्यले उठाइएको छ । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानबिन ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको हो । आयोग बनाएर जग्गाको रोक्का र कारवाही यही सरकारले थालेको हो । महासचिव भएको पार्टीको सरकारले गरेको हो ।

पार्टीभित्र लाखौ पूर्णकालिन कार्यकर्ता छन उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
–हामीले मूलुकको समृद्धिको कुरा अगाडि सारेका छौं । लाखौ कार्यकर्ता पूर्णकालिन छन् । लाखौ पूर्णकालिन कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । अनि मात्र मूलुकको समृद्धि हुन्छ । राजनीतिक वर्ग उत्पादनसँग जोडिनुको अर्को विकल्प छैन् । अहिले हामीले आर्थिक समृद्धि सहितको राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउने नीति लिएका छौं ।

राजनीतिक कार्यकर्ताले देशको कानुन मान्नु प¥यो । राज्यले निर्धारण गरेको कर तिरेर अगाडि जानु पर्छ । राजनीतिक नेताहरुले पनि अकुत सम्पत्ती कमाए भन्ने आरोप खेपीरहनुभएको छ । सम्पत्ती शुद्धिकरणको प्रश्न पनि आएको बेलामा अब सबै नेता कार्यकर्ताहरु उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ । मूलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ लैजानु पर्छ । अब समृद्धि मुलुक, समृद्ध कार्यकर्ताको नीति लिएका छन् ।अहिलेको सरकारले भ्रष्टचारको विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिएको छ । सुशासनको नीति लिएको छ । समाजभित्र उभिदा राजनीतिक नेतृत्व गर्वको साथ उभिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो पार्टी लागेको छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले देशभित्र स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्न सक्ला ?
–आधारभूत शिक्षालाई निशुल्क बनाउने विषय कार्यान्वयमा आएको छ । यो सरकारको मुल्याकङन गर्न पाँच बर्ष कुर्नुपर्छ । पाँच बर्षपछि यो सरकारले बेठिक काम ग¥यो भने सरकार परिवर्तन हुन्छ । राज्य स्थायी हुन्छ, सरकार अस्थायी हुन्छ । जे जग हामीले बसाल्छौ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समाजलाई ठिक ढंगले लिएर अगाडि बढछौं । हामीले घोषणापत्र उल्लेख भएको विषय र संविधानिक व्यवस्था अनुसार यो सरकार अगाडि बढछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बसोबास, खाद्य सम्प्रभुताको विषय यी कुरालाई सम्बोधन गरेर काम अगाडि बढछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पनि त आलोचना भएको छ नि ?
–सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एकदम सही छ । ठिक छ । नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी भयो, स्रोतले धान्न सक्दैन, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने कुराले आलोचना भएको छ । यो कार्यान्वयन हुन्छ । बाहिरी चक्रपथको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कसरी पूरानो हुन्छ ? विगतमा थालिएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाउने काम त पुरानो नै हो । अहिले विपक्षले आलोचनाको लागि मात्र आलोचना गर्दै आएको छ । यसमा कुनै तकु छैन् । राष्ट्रिपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्दा पनि विरोध गर्ने काम देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा पार्टी एक ढिक्का छ । आलोचनाको अर्थ छेन् ।