राजनीति गरे वनरक्षकलाई १२ वर्ष कैद !

गंगा बराल, काठमाडौँ ।
सरकारले वनरक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन प्रतिवन्ध लगाएको छ । कुनै पार्टीको सदस्यता लिएको पाइएमा कैदको सजाय समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भएमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्धेष वा अपहलेना हुने गरी लेखेर , बोलेर वा संकेतद्धारा वा अरु कुनै काम कुरा गरे गराएमा कैदको सजाय हुनेछ ।

आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेचबिखन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरु कसैलाई सुम्पिएमा, आतंककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सघाएमा लगायतका अन्य अवस्थामा कैदको सजाय हुनेछ । त्यस्ता वन रक्षकलाई कसूरको मात्रा हेरी २ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै राजनीतिक संगठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, ड्युटीको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा आफ्नो कमाण्डको आदेशको अवहेलना गरेमा वा बिनाइजाजत क्याम्प छाडी गएमा पनि कसूरको मात्रा हेरी २ वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा सामुदायिक वनको भावना विपरीत जाने जोसुकैलाई जरिवाना हुने उल्लेख छ । सामुदायिक वनमा कुनै उपभोक्ताले कार्ययोजना विपरीत काम गरेमा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहले त्यस्तो जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कामबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्तिको रकम असुल गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, बन्यजन्तुको अवैध शिकार एवं वन पैदावरहरुको चोरी रोक्न तथा वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न पनि एउटा सशस्त्र वन रक्षक सेवा रहने व्यवस्था छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा रक्षक सेवालाई पनि विभागीय सजाय हुनेछ ।

मानिसलाई आवातजावत गर्ने भनेर छुट्याइएको ठाउँमा चौपाया प्रवेश गराउन पाइँदैन । उपभोक्ता समूह आफैंले कारवाही गर्न नसकेमा सो समूहले डिभिजन वन कार्यालयलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसरी सिफारिस भई आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले जरिवाना गर्न सक्नेछ । उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाबमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिवी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम बिकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण, संवद्र्धन तथा दीगो व्यवस्थापन, वातावरण, जलाधार एवम् जैविक विविधताको संरक्षण र वन पैदावारको सदुपयोग गर्न उक्त विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।

विधेयकको दफा ९ मा ‘वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयको लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ भनिएको छ । तर निषेध गर्दा सिमाना छुट्याई मानिसलाई आवातजावत गर्ने ठाउँ भने दिनुपर्छ । यो सूचना पनि प्रकाशन नै गर्नुपर्नेछ ।

साझेदारी वनको संरक्षणको लागि उपभोक्ताहरुले साझेदारी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्न सक्नेछन् । उपभोक्ता समूहको आफ्नै कोष हुनेछ । समूहले सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकम, कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायता रकम, वन पैदावरको बिक्री वितरणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त रकम, उपभोक्ता समूहले गरेको जरिवानबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सव डिभिजन कार्यालयको सिफारिससहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

कसैले आफ्नो हकको प्रमाण नपु¥याएसम्म नदी वा खोलाले बगाई ल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुबेको काठ वा वेवारिसे अवस्थामा रहेको काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा रहनेछ । सो काठ डिभिजनल वन कार्यालयले तोकिदिएको डिपोमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए÷नभएको अन्वेषण गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको अनुमति दिनेछ ।