पत्रकारले जथाभावी लेखे १० लाखसम्म जरिवाना

गंगा बराल, काठमाडौं ।
पत्रकारले जथाभावी लेखे १० लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित र अनुगमन गर्ने भन्दै बनाइएको विधेयक आउँदै गर्दा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भई प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमहरुको नियमन गर्न ऐन बनाइएको बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी , जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मिडिया काउन्सिलको गठन गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

यो विधेयक ऐन बनेपछि यसको नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ रहने छ । विधेयकको परिच्छेद २ मा काउन्सिलको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको बिकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गरिएको बिद्येयकमा उल्लेख छ ।’

काउन्सिलले आसञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने, आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजुरी उपर आवश्यक छानबिन गरी कारवाही गर्ने, सरकार, आमसञ्चार माध्यम तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई सौहाद्रपूर्ण बनाउन आवश्यक काम गर्ने, आमसञ्चार माध्यमका समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै आचारसंहिता सम्बन्धी समसामयिक सामाग्रीहरु प्रकाशन गर्ने, आमसञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रशारित आचारसंहिता विपरीतका सामाग्रीको सम्बन्धमा छानबिन र कारवाही गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट सरकारले १ जनालाई काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा २ जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ जना सदस्य रहनेछन् ।

काउन्सिलको वरिष्ठतम कर्मचारी काउन्सिलको सचिव हुने छ । अध्यक्ष पदमा नियुक्तिकालागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिव संयोजक र कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका व्यक्ति, वरिष्ठ पत्रकारहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सिफारिस समितिको सदस्य हुनेछन् । समितिले सिफारिस प्रक्रिया आफैंले निर्धारण गर्ने छ ।

कुनै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता लिएको, भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, लैंगिक हिंसा वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति काउन्सिलको लागि अध्यक्ष वा सदस्य हुन पाउन नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी नियुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेकोसँगै प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य भएको व्यक्ति पनि काउन्सिलको लागि अध्यक्ष वा सदस्य हुन सक्ने छैन ।

काउन्सिलको लागि अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ र उनी पुनः अर्को कार्यकालको लागि पनि नियुक्त हुन योग्य हुने छ । कार्यक्षमताको अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा, खराव आचरण भएमा, ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि सकिनु अगावै सरकारले अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउन सक्ने छ ।

अध्यक्षको पद रिक्त भएमा मन्त्रालयले सदस्यहरुमध्ये कसैलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नसक्ने छ । ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि उ पदमा रहन अयोग्य हुने छ । काउन्सिलमा परेका उजुरीको छानबिन गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपिँयासम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

काउन्सिलले गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझे आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ । समाचार प्रकाशन वा प्रशारण भएका कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति भएको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।

काउन्सिलको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । उसले विदेशी सरकार, व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन पाउने छैन । काउन्सिलले आफ्नो काम कारवाही सूचारु ग्र्न आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न पनि सक्नेछ ।

अध्यक्षले पद सम्हाल्नुअघि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष शपथ लिनुपर्ने छ । यो विधेयक ऐन बनेपछि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ खारेज हुनेछ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अन्तर्गत भएका काम पनि नयाँ ऐनअनुसार नै भएको मानिनेछ । ६ परिच्छेद र ३२ वटा दफामा विधेयक समेटिएको छ ।