सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका ५ सय १ सहकारी संघसंस्था मिलाएर सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने गरी नियमावली ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत २५ गते स्वीकृत गरेको सहकारी नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सहकारी बैंक खोल्न बाटो खुलेको हो।

सरकारले पाँच प्रकारका सहकारीमा वर्गीकरण हुने गरी सहकारी नियमावली २०७५ आएको हो। नियमावलीमा सात वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५ सय १ सहकारी मिलेर सहकारी बैंक गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंकको शेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने छ। उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय सहकारी बनाइएको हो। जनसंख्याको अनुपातको आधारमा बचत र सहकारी संस्थाको दर्ता कायम गरिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले बताउनुभयो।

शेयर पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब, आवेदक संस्था वा संघको संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपियाँ र संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीमा ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत तथा ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एउटै धितोलाई विभिन्न सहकारीमा धरौटी राखेर आर्थिक अपचलन गर्ने सहकारीलाई नयाँ नियमले कडाइ गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली बताउनुभयो उहाँका अनुसार ब्याजदर निर्धारणको आधार तोकिएको नियमावलीले विशिष्टकृत सहकारी संघको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ।

जनसंख्याको अनुपातमा सहकारी दर्ता गर्ने, न्यून सदस्य संख्या, न्यून कारोबार गर्ने संस्थाको कार्य क्षेत्रलाई पुनः निर्धारण गर्न गरिने छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी संस्थाहरु नाफामूलक भन्दा सेवामुलक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।उहाँले सहकारीले दिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने बताउनु भयो।

लिलाम प्रक्रियाबाट संस्थाको नाममा आएको जेथा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित धनीले फिर्ता लिन चाहेमा दिनुपर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने विषय नियमावलीमा उल्लेख छ। वार्षिक साधारणसभा नगर्ने संस्थाले नियमावली जारी भएको ३ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी साझा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी किटानी, वार्षिक साधारणसभा नगरेको भए नियमावली जारी भएको ३ महिनाभित्र गरी सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ।

निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा तथा ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली कार्यान्वयनसँगै सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।