व्यवसायीहरू भन्छन्– “विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनीरूपमा महशुल उठाउन खोज्यो”

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
पाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्षदेखिको अतिरिक्त शुल्क तिर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेसँगै निजी क्षेत्रका तीनवटै व्यावसायिक संगठन एकजुट भई शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको थप विद्युत् महशुलको विल पठाएको भन्दै व्यवसायी र प्राधिकरणको विवाद उत्पन्न भएको छ। मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले गैरकानुनीरूपमा व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्रचार गरेको बताएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी यस विषयमा अवगत गराएको र चाँडै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने व्यवसायीहरुले जनाएका छन्। २०७३ भदौदेखि बढाइएको भनिएको महशुलको प्राधिकरणले हाल आएर पत्रचार गर्नु गलत भएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ।

विद्युत महसुल विनियमावलीको विनियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडरसरह कुनै पनि माग र सम्झौता नगरी लोडसेडिङ भोगिरहेका उद्योगलाई विनियमको अनुसूची ‘क’मा लेखिएको मासिक डिमान्ड र इनर्जी शुल्क बिलिङको पत्रमा फल्ट रहेकोे व्यवसायीहरुले जनाएका छन्। सम्झौता नै नगरेको र २० घण्टा बिजुली उपयोग नगरेका उद्योगलाई ट्रंक लाइन डेडिकेटेड लाइनमा जोडिएका कारण थप महशुल भार तिर्नु नपर्ने व्यवसायीको दाबी छ। प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त महशुल तिर्न नसक्ने व्यवसायीको घोषणा गरेका छन्।

प्राधिकरणले तोकेअनुसारको शुल्क तिर्न हामी तयार छौं, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो – ‘तर प्राधिकरणले गैरकानुनीरूपमा लिँदै नलिएको सुविधाको शुल्क तिर्न पत्र पठाएको हामी महशुल तिर्ने नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा यस्तो पत्रले उद्योग बन्द हुने खतारा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले ७० प्रतिशतसम्म थप शुल्क माग गरेको मुरारकाको भनाइ छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पनि पास नभएको अवस्थामा धमाधम उद्योगमा बिजुलीको बढी बिल पत्रचार भएको उहाँको दाबी छ।

हालसम्म साना र ठूला गरी २४० उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले थप बिल पठाएको मुरारकाले बताउनुभयो। ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भएको भन्दै थप शुल्क, दस्तुरको विलिङ गर्दा समेत प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई एकै किसिमको विलिङ नगरेको जनाएको छ।यस्तो विलिङमा कुनै उद्योगलाई साधारण दर कायम गरी विलिङ गरेको छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रब थापाले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर प्राधिकरणले पत्र पठाएका कारण समस्या परेको बताउनुभयो।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगले निवेदन दिई सम्झौता गरी लिएको विद्युत् सेवा वापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क लिइनुमा कुनै औचित्य नदेखिएको व्यवसायीको भनाइ छ।

त्यस्तै प्राधिकरणले ग्राहकबाट कुन शिर्षकमा के, कति महशुल, दस्तुर उठाउन पाउने भन्ने कुरा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार गठित विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगवाट दर रेट स्वीकृति गराएपछि मात्र असुल उपर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीले यस समस्यालाई लिएर केही उद्योगहरु अदालत गएको र अदालतबाट नियमानुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति नगरेका उद्योगले विगतको समयको थप अतिरिक्त महशुल, दस्तुर तिर्न बुझाउन नपर्ने भनी उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको जनाएका छन्।