म्याजिक मसु्रम प्रयोगको वैधानिकतामाथि जनमत संग्रह

डेनेभर, (एजेन्सी)
म्याजिक मसु्रमको प्रयोगलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा अमेरिकी शहर डेनेभरमा मंगलबार जनमत संग्रह हुने भएको छ। यदि अनुमोदित भएको खण्डमा आइन्दा सुरक्षा निकाय र अधिकारीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजन गर्ने तथा साथमा म्याजिक मस्रुम राख्नेहरूलाई आपराधिक अभियोग लगाएर जरिवाना तथा अन्य सजाय दिन नपाइने भएको छ।
म्याजिक मस्रुममा अमेरिकी संघीय कानुनबाट वर्जित हेरोइन वा एलएसडीजस्ता लागूऔषधमा हुने साइकेडेलिक रसायनिक पदार्थ सिलोसाइविन पाइन्छ। कोलारडो राज्यका अन्य शहरको तुलनामा पहिलोपटक सन् २००५ मा डनेभरले गाँजा प्रयोगलाई वैधानिक मान्यता दिएको थियो।

म्याजिक मसु्रममाथि भएको जनमत संग्रहमा पहिलोपटक अमेरिकी जनताले भाग लिएका हुन्। यस जनमत संग्रहमा यस शहरबासीलाई म्याजिक मस्रुुमको प्रयोग र ओसारपसारलाई कानुनी छुट दिइनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरिएको छ।

यदि अनुमोदित भएको खण्डमा डेनेभर शहर र काउन्टिका २१ वर्षमाथिका बासिन्दालाई म्याजिक मस्रुम बोक्ने र प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त हुने भएको छ। तर संघीय सरकारले सिलोसाइविन अन्य कडा लागूऔषधजस्तै पहिलो सूचीमा पर्ने र यसको चिकित्सकीय मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ।

तर यसलाई वैधानिकता प्रदान गरिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरूले भने यसलाई टाउको दुख्ने समस्याको समाधानका रूपमा सेवन गर्ने छुट दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
शहरका मेयर माइकल ≈यानेक र डेनेभर जिल्ला प्रधान न्यायाधीश बेथ म्याकक्यानलगायत अन्य थुप्रै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भने म्याजिक मस्रुमलाई वैधानिकता दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।
सन् २०१६ मा गरिएको स्वास्थसम्बन्धी एक अध्ययन अनुसन्धानले यसमा रहेको रसायनिक पदार्थले मानिसलाई उपचारै गर्न नसकिने गरी डिप्रेसनतर्फ धकेल्ने दाबी गरेको थियो। संयुक्त अधिराज्यको नेसनल हेल्थ सर्भिस ९एनएचएस० ले पनि म्याजिक मस्रुमको सेवनले मानिसलाई दिग्भ्रमित गर्ने र यसको कारण मानिसले संसारमा फरक आवाज सुन्ने र दृश्य देख्नेजस्ता मानसिक समस्या निम्ताउने दाबी गरेको छ। बेलायतमा भने सन् २००५ देखि नै म्याजिक मस्रुमलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन लागू गर्दै यसलाई ‘क’ श्रेणीको लागूऔषधको दर्जा दिइएको थियो।

डिक्रिमिनीलाई डेनेभर नामक समूहले भनेको छ– ‘म्याजिक मस्रुम प्रयोग गरेर कसैले जेल जानु पर्दैन, आफ्ना सन्तानबाट छुट्नु पर्दैन, जागिर गुमाउनु पर्दैन र आफ्ना नागरिक अधिकार गुमाउनु पनि पर्दैन। यस्तो खतरा व्यवस्थापन गर्न सकिने तथा स्वास्थलाई सम्भावित फाइदा पु¥याउने वस्तुको प्रयोगविरुद्ध कडा कानुन रहनु हुन्न।’