प्रदेश–३ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ पहिलो साता

नेपाल समाचारपत्र, टौंड
देशको केन्द्रीय राजधानीसमेत समावेश भएको प्रदेश–३ सरकारले जेठ पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

पहिलो वर्ष हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष भने सबै क्षेत्र समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताउनुभयो ।

वैशाख ३० देखि वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश सरकारले जेठ पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको भन्दै उहा“ले यसको तयारीका लागि कर्मचारी काममा खटिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशको मौलिकता र छुट्टै पहिचान नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो । प्रदेशको सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक क्षेत्रलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने उहा“को भनाइ छ ।

प्रदेशका सात वटै मन्त्रालयले आफ्ना प्रस्तुतिकरणका कार्यक्रम राखिसकेपछि यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा मासु, दूध, अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन भ्रमण वर्ष सफल पार्ने, पूर्वाधार विकासलगायत समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार हुने भएको छ । ‘संघीय सरकारको नारालाई प्रदेश सरकारले साथ दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने छ,’ उहा“ले भन्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, कृषिमा स्वरोजगार सिर्जना गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तयारी रहेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सबै महाशाखा, शाखाका कर्मचारी बेलुकासम्म काममा खटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष निकै महŒवाकांक्षी योजना समेटेर १ सय १५ बु“दे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । संघीय सरकारले बजेटमा नसमेटे पनि देशको बहुप्रतीक्षित सुरुङमार्गलाई नेता पोष्टबहादुर बोगटीको नाममा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथलाई गौरवका योजनाका रुपमा प्रदेशले अगाडि बढाएको थियो । प्रदेश चक्रपथमा रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे जोडिने बताइएको थियो ।

पहिलो वर्ष प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडा–काठमाडौं छोटो दुरीको मार्गअन्तर्गत् भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग, हेटौंडा अस्पतालको स्तरवृद्धि, दाइजोरहित विवाहलाई प्राथमिकता दिएको थियो । प्रदेशलाई दाइजोरहित बनाउन जनप्रतिनिधि एवम् राष्ट्रसेवकले दाइजो नलिने र नदिने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘पारदर्शी, मर्यादित र सक्षम प्रशासन–विकास र समृद्धिको आधार सुशासन’ भन्ने नारासाथ प्रशासकीय सुधारका कार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न कठोर नीति ल्याइने प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाद्वारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।

२०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडांै उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको थियो ।