बालुवाटार जग्गा प्रकरण: अधिग्रहण भए/नभएको अन्यौल

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अधिग्रहण गरेको भनिएको १ सय १३ रोपनी जग्गाको मुआव्जा कति कसले बुझेको भन्ने रेकर्ड सार्वजनिक हुन सकेको छैन । २०२१ साल मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा क्षतिपूर्ति दिइने हुँदा भन्ने मात्र उल्लेख भएको भए पनि मुआब्जा कसले कति बुझे भन्ने बारेमा छानविन समितिले निक्र्यौल नगर्दा अधिग्रहण भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले चर्चाको विषय विषय बनेको छ । सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाको परिवारले समेत आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कसरी सरकारी भयो भन्ने बारेमा स—प्रमाण सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही ढंगले आएको दावी गर्न थालिएको छ ।

राणा परिवारको नाममा रहेको कुल २ सय ९९ रोपनीमध्ये अहिले १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई बिक्रीवितरण गरिएको भन्ने मुख्य विवाद रहेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको भने पनि सुवर्ण शमशेर तथा कञ्चन शमशेर राणाका परिवारले २०१८ सालमा जफत गरी रोक्का राखिएको जग्गा २०२१ सालमा किन अधिकरण गर्नुप¥यो भनी प्रश्न उठाएका छन् । सुवर्ण शमशेरको परिवारको तर्फबाट रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्रीशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणाले तथ्य प्रमाणको आधारमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो हक सुरक्षित गरेको जग्गालाई अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगले गैरकानुनी भन्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् ।

–त्रिताल आयोग पूर्वाग्रही
–भूमिसुधारबाट जानुपर्ने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालयबाट

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव एवं पूर्वमन्त्री छविराज पन्तले पनि त्रिताल आयोगले पूर्वाग्रह राखेर छानविन गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पूर्वसचिव पन्त भन्नुहुन्छ– मूल प्रस्ताव पेस गर्ने भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात हुन् । उहाँ पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि हुनुभएको थियो ।’

बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीशको निवास, विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासलगायका संरचना निर्माण गरी विस्तार गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । प्रधानमन्त्री र उपप्रधामन्त्रीको निर्देशनमा भौतिक मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा मोहीहरुको विवरण समेत उल्लेख गरिएको छ ।

पन्तका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालयबाट गएको र भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव बमोजिम नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय पठाएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले यसमा केही अस्पष्टता र दुविधा भएको भन्दै पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । पन्तका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयबाट कुनै नयाँ प्रस्ताव नगएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए ।

मूल प्रस्ताव पेस गर्ने भौतिक मन्त्रालय भए पनि आफ्नो मन्त्रालयले द्विविधा भएकाले प्रस्ट पार्न पठाएको प्रस्तावलाई नै मूल प्रस्ताव मानेर छानविन आयोगले समेत पूर्वाग्रह राखेको तत्कालीन सचिव पन्तको आरोप छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको निर्देशन विपरित एउटा सचिवले बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन नसक्ने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ । मोहीको रेकर्ड पनि भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावबाट आएको भन्दै उहाँले भूमिसुधार मन्त्रालयले नक्कली मोही खडा गरेको आरोप झुट भएको बताउनुभएको थियो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे पन्तले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव अनुसार २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी जग्गा एक पैसा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छैन ।’ आफ्नो कार्यकालमा सरकारी जग्गा घटेको नभई बढेको उहाँको दाबी छ ।

सरकारले घरजग्गा मुआब्जा दिई २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको जग्गा जफतको नाममा फिर्ता गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको बारे सत्यतथ्य उजागर गर्न विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।

सुवर्ण शमशेरको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको जग्गा २०१७ असार १५ गते उहाँको श्रीमती स्वेतप्रभा राणा, छोराहरु कनकशमशेर राणा, कञ्चनशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणालाई ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरी बाँकी ५७ रोपनी आफ्नै नाममा राखेको राणापरिवारले दावगी गरेका छन ।