चोभार सुख्खा बन्दरगाह प्रकरण: पुरानै गुनासाका चाङ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं । चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा विभिन्न माग राखी स्थानीयबाट भइरहेको अवरोधलाई हटाउन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पुनः गुनासो माग गरेको छ ।

समितिले पहिलो पटक मागेको सूचनामा ५ सय २१ गुनासो संकलन भएको थियो । त्यस मध्ये सबैजसो गुनासोको आधार र प्रमाण नभेटिएका आधार र प्रमाणसहितको गुनासो दर्ता गर्न समितिले वैशाख ९ देखि १६ गतेसम्म अन्तिम समय तोकेको थियो ।

समितिले सामूहिक र व्यक्तिगत गरेर ८६ गुनासो दर्ता भएको जनाएको छ । जसमध्ये १२ वटा गुनासो आधार र प्रमाणसहित स्थानीयले दर्ता गराएको समितिका सिनियर इन्जिनियर हुमनाथ खनालले बताउनुभयो ।

‘जग्गाको लालपुर्जा, कर्मचारीले विभिन्न अदालतमा मुद्दा जितेको विवरण, कर्मचारीको विवरणलगायतका आधार र प्रमाणसहित १२ गुनासो दर्ता भएको छ भने अरु बन्दरगाह बन्न हुँदैन जस्ता गुनासो छ’, –उहाँले भन्नुभयो ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधिन बन्दरगाह आयोजनासँग सम्बन्धित स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो समाधान गर्नका लागि यसअघि गएको फागुन ६ गते पहिलोपटक गुनासो माग गरेको थियो । त्यस बेला ७ सय ८१ वटा गुनासो परेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांशको गुनासोको आधार नभएकाले पुनः गुनासो माग गरेको समितिले बताएको छ ।

समितिले लेखेको छ– ‘गुनासोको प्रारम्भिक अध्ययनबाट अधिकांश गुनासामा प्रमाण संलग्न भएको नपाइएकाले तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीको तलबभत्ता र जग्गा मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासाको पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाणसहित पेस गर्नू ।’

स्थानीयले सुख्खा बन्दरगाह खारेज गर्ने, जग्गा फिर्ता र हिमाल सिमेन्टका कर्मचारीले तलबभत्ता पाउनुपर्नेजस्ता तीन प्रकृतिको विषयमा केन्द्रित हुँदै उजुरी दिएका थिए । अहिले पनि तिनै प्रकृतिका गुनासो दर्ता भएको जनाइएको छ ।

बन्दरगाह निर्माणमा स्थानीयको अवरोधकै कारण उत्साहजनक काम हुन सकिरहेको छैन । छ महिनाअघि १८ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारसमेत नियुक्त भई कार्यक्षेत्रमा खटिसकेको छ तर स्थानीयको अवरोधकै कारण कामले गति लिन सकिरहेको छैन ।

स्थानीयले सुख्खा बन्दरगाह बन्न नहुने, हिमाल सिमेन्ट कारखाना हुँदा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र तलब बक्यौता दिनुपर्ने, जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका विषय शुरुदेखि उठाउँदै विरोध गरिरहेका छन् ।