प्रधानमन्त्री निरन्तर ९ घण्टा बैठकमा

मोतीराम तिमल्सिना, काठमाडौ
तीन तहका सरकार निर्वाचित भए पछि तीनै तहका जनप्रतिनिधि सहभागि गराई आयोजना गरिएको पहिलो बैठकबाट स्थानीय र प्रदेश तह उत्साहित देखिएको छ ।

यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु सम्मिलित बैठक राख्नु भएको थियो । ९ घण्टा सम्म निरन्तर चलेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बस्नु अघि प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकारका लागि संघ सरकारले गरेको हस्तक्षेपका सन्र्दभमा आलोचना गरिरहेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरु खुलेआम केन्द्र सरकारले अधिकार खोसेको भन्दै असन्तोष ब्यक्त गरिरहेका थिए ।

स्थानीय सरकारहरु एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा संघ सरकारका मन्त्रीहरुको आलोचना गरिरहेका थिए । ‘साझेदारी, समन्वय र सह अस्तित्वका आधारमा सामाजिक परिवर्तन गरी आर्थिक समृद्धी मार्फत समाजवाद उन्मुख अगाडी बढ्न तीन तहकै सरकार कृयाशिल हुने समझदारी भएको छ’–नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असमझदारी हटाउँदै एकल अधिकार सुरक्षित गर्ने र साझा अधिकारलाई ब्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भएको छ ।’

‘अन्तर प्रदेश बैठक’ले जगायो आशा

प्रधानमन्त्रीले मुख्य मन्त्रीहरुसँग ब्यक्त गर्नु भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा भएका बाधा अड्काउ तत्काल ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष ब्याञ्जुले जानकारी दिनु भयो । तल्ला तहका सरकारसँग भएको असमझदारी हटाउन तत् तत् मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकबाटै निर्देशन दिनु भएको छ । ‘राष्ट्रिय विकास अभियानमा लाग्न अन्तरविरोध कम गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको छ’–अध्यक्ष ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘आगामी बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएका सुझावहरु समेट्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त भएको छ ।’ परिषद् बैठकले विकासको महाअभियानलाई तागत बढाउने गरी छलफल भएको सहभागिहरुले बताएका छन् । बैठकले तल्ला तहका सरकारहरुमा उत्साह भर्दै आशा जगाएको अध्यक्ष ब्याञ्जुले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री पार्टीको बैठक भन्दै सहभागि हुनु भएन । प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री बाहिरी देश भएकाले कार्यवाहक मुख्य मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल सहभागि हुनु भएको थियो । संघ सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समिति महासघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासघका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । बजेट कार्यान्वयन, विनियोजन तथा समस्या समाधानमा केन्द्र सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा प्राप्त रायसल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त भएको छ । बैठकले अघिल्लो बैठकमा भएका निर्णयको समीक्षा र सम्पादन गर्न बाँकी रहेका कामलाई सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाउने एवं समयमा नै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम–कर्तव्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्बाट छिट्टै पारित गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा र परिपूरक भूमिकालाई अझ व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सरकार निश्चिन्त रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले भन्नु भयो –‘बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अगाडि बढाउने, सरकारले घोषणा गरेका विकासका आधारको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने र जनताका आधारभूत सेवा सुविधालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । ’

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई स्थानीय सरकारको सहकार्यबाट सरकार अघि बढ्नुपर्ने सबै जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रुपमा समन्वयात्मक ढङ्गले तीन वटै तहसँग काम गर्नुपर्ने, सङ्घीयताका सम्बन्धमा जागरण अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै जनप्रतिनिधि त्यसमा समाहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो वर्ष ऐन कानून निर्माणको आधार वर्ष भएको र अबको वर्ष विकास र समृद्धिको वर्ष हुने भएकाले विकासलाई नै केन्द्रमा राखेर तीनवटै तहले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।

बैठकले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बनाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । समितिमा गृहमन्त्री बादल सहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी रहनु भएको छ । मुख्यसचिव रेग्मीलाई कार्यदलको सदस्य सचिव तोकिएको छ । संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्या, प्रदेश सञ्चालनमा देखिएका समस्या र बैठकमा सहमति भएका विषयलाई परिमार्जित रुपमा प्रतिवेदनका रुपमा पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

संविधानमा अनुसूचीमा भएका अधिकारहरु, साधान स्रोत, कर्मचारी पठाउने र बिकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ । कार्यदलले पुस ३ दिउँसो १ बजे प्रतिवेदन संघीय सरकारका मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाउने छ । संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश समन्वय महाशाखा हेर्न सह सचिव सुशील ढकाललाई जिम्मेवारी दिईएको छ ।