महालेखा भन्दा अख्तियार अगाडि

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मुल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितताको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अगाडि देखिएको छ ।
महालेखाले २९ चैत २०७५ मा आफ्नौ छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएकोले मुल नहर भत्केको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।

तर आयोगले भने महालेखाको प्रतिवेदन आउनु ४ महिना अघि मंसिर २० गते नै सिक्टा मुल नहर निर्माण प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २१ जना विरुद्ध २ अर्ब वढीको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

जसमा पूर्व सांसददेखि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरु रहेका छन् । आयोजना प्रमुखहरुमा सर्वदेव प्रसाद, सरोज चन्द्र पण्डित, दिलिप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत गरी ४, सिडिईहरु, सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर लगायत गरी १६ जना कर्मचारी, कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रमुख तथा पूर्व सांसद विक्रम पाण्डे, एम÷एम इआरएमसि–आईटिईसिओ नेपाल जेभीका म्योनेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाई लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिक्टा नहर अनियमितता

ढिलो गरी काम भईरहेको उक्त आयोजनाको मूलनहरमा कम गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग भई परिक्षणको क्रममा भत्किएको, नहर भत्किएकोमा पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिई मुलुकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले निष्कर्श निकालेको थियो ।

आयोगले सिक्टाको मुल नहर परिक्षणको क्रममा भत्केपछि यसलाई नजिकबाट नियाल्न एक टोली नै गठन गरेको थियो । कालिकाले निर्माण गरेको सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको थियो ।
बाँकेको अगैयामा बाँध निर्माण गरी राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने गरी बनाइएको मूल नहरमा ४÷५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा नै भत्कने क्रम नरोकिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै सिक्टा नहरमा अनियमितता भएको विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिलाई हवाला दिई महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ,‘पश्चिमतर्फको मुल नहर भत्किएर भएको क्षति छानबिन गर्न मन्त्रालयबाट गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डमा केही स्थानमा तटबन्ध भत्केको, निर्मित सवैजसो एक्विडक्टहरुका विंग वालहरुको लम्वाइ र उचाई कम भई पानी लिकेज भएको, नहरको वेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किनुका साथै खाल्डाखुल्डी परेको, नहरको स्लोप फुटेको र नहर लाइनिङ गर्न प्रयोग गरिएका स्ल्याबहरुमा क्षति भएको देखियो ।’

मूल नहर निर्माण गर्दा माटोलगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कर्तव्य परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखको भएपनि उनीहरूले मिलेमतो गरी परीक्षण नगरेका कारण बाँध भत्किएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख र परामर्शदातालाई कारबाही गर्न सुझाव दिँदै महालेखाले भनेको छ,‘सुरुको त्रुटि सच्याउने अवधि एक वर्षभित्र निर्माण व्यवसायीले त्रुटी नसच्याएको र त्रुटी सच्याउने अवधिसमेत थप गरेको देखिएन । यसको छानबिन गरी दोहोरो काम गराउने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गरियोस ।’