४५ हजार कर्मचारीका गुनासैगुनासा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
समायोजनमा चित्त नबुझेकाले स्वास्थ्य सेवाका भन्दै करिब ३ हजार ५ सय र अन्य सेवाका १० हजार गरी ४५ हजार भन्दा बढी कर्मचारीले गुनासो दर्ता गरेका छन् ।

वैशाख ५ गतेसम्ममा सो संख्यामा गुनासो दर्ता भएको बताइएको छ । मन्त्रालयले गुनासो सुन्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तीन÷तीनजना जना गरी ६ जना कर्मचारी राखिएको छ ।

गुनासो दर्ता गर्ने समयावधि यही वैशाख ५ गते बिहीबार सकिएको छ । चित्त नबुझेका विषयमा इमेल तथा भाइबरमार्फत पनि गुनासो दर्ता गरिएको थियो । मन्त्रालयमा आफै उपस्थित भई बुझाउन नसक्ने अवस्थामा इमेल तथा भाइवरमा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नै समायोजन सूची सार्वजनिक भई समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूको हकमा यसअघि नै गुनासो दर्ता गराउने समय सकिएको छ । स्वास्थ्य तथा प्राविधिक इन्जिनियरको समायोजन सूची ढिला प्रकाशन भएपछि उनीहरूका लागि गुनासो टिपाउन मन्त्रालयले गुनासो दर्ता गराउने समय थप गरेको हो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

समायोजनको प्रक्रियामा कर्मचारीलाई तह छनोट गर्न लगाउनुपूर्व नै संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी संरचना टुंगो नलगाएकाले समायोजनपछि पनि यस्तो अन्योल देखिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्वास्थ्यको दरबन्दी संरचना पटकपटक परिवर्तन गरिएकाले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु तहगत छनोटको स्वतन्त्रता र सोसँग सम्बन्धित वृत्तिविकास तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्यबाहेक गुनासो गर्ने कर्मचारीको संख्या १० हजारको हाराहारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आएका गुनासोलाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं सहसचिव भट्टराईले प्राप्त गुनासाहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नेछ । सो समितिले ऐनअनुसार भए÷नभएको हेर्नेछ । सुनुवाइ समितिले कानुनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिस गर्नेछ ।

मन्त्रालयले गुनासाको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावनाका आधारमा समायोजन भई रिक्त रहेका पदमा उक्त अध्ययन, छानबिन र प्रतिवेदनका आधारमा यथासम्भव प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।