करार शिक्षक नियुक्ति प्रकरण: सरकार र स्थानीय तहबीच टकराव

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा समन्वय इकाइलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेपछि आक्रोशित स्थानीय निकायले मन्त्रालयको निर्णय नमान्ने भएका छन् । स्थानीय तहले संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर शिक्षा नियमावलीले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मात्र भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न इकाइलाई निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रको परिपत्र संविधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै स्थानीय निकायले आपत्ति जनाएका हुन् । केन्द्रले शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ९७ मा शिक्षक नियुक्तिको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भएको जनाउँदै सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न इकाइमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार दिएको हो ।

केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले करारमा शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षा नियमावलीमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मात्रै भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हालसम्म शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै हुनुपर्छ ।’

उहाँले कुन विद्यालयमा कति दरबन्दी खाली छ, दरबन्दी मिल्यो वा मिलेनलगायत सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने काम इकाइको भएकाले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार मात्रै गरेको बताउनुभयो । ‘इकाइले शिक्षक नियुक्ति गर्ने होइन, शिक्षकको अभिलेख राख्ने मात्रै हो ।’ –उहाँले भन्नुभयो । ‘हामीले हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनांै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेका हांै ।’ –उहाँको भनाइ थियो ।

सरकार भन्छ: नियुक्ति गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई मात्रै

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत सबै इकाइलाई करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियम ९७ मा स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस भई नआएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको उपनियम २ मा व्यवस्थापन समितिले इकाइबाट दरबन्दी रिक्त रहेको प्रमाणित गराएर मात्र त्यस्तो शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने र माध्यमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहमा विषय मिलेमा मात्र त्यसरी शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सोही नियममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रधानाध्यापक र स्थानीय बुद्धिजीवीसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी गठन गरिएको समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक पदमा नियुक्ति हुन योग्य उम्मेदवारलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र परीक्षामा सफल भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । उपमहानिर्देशक शर्माले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नआएका कारण शिक्षा नियमावलीअनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति भएको ६ महिनासम्म पनि स्थायी पदपूर्ति नभएमा व्यवस्थापन समितिले बढीमा ६ महिनाका दरले स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि प्रत्येकपटक अस्थायी शिक्षकको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यसरी म्याद थपिएमा विद्यालयले त्यसको जानकारी इकाइलाई दिनुपर्नेछ । प्रक्रिया नपु¥याई शिक्षक नियुक्ति गरिएमा इकाइ प्रमुखले नियुक्ति बदर गर्न सक्ने व्यवस्था नियममा गरिएको छ ।

तर सरकारको सो निर्णय संविधानको मर्म विपरीत भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् । संविधानले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिसकेपश्चात पनि करार शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत संघीय सरकार आफैले गर्न खोज्नु संविधानको व्यवस्था विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै दुई निकायले मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको शुरुआती चरणमै संघीय सरकारका मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई संवैैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा संकुचन गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सदैव सचेत रहनेछौं, भनिएको छ ।

महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ र संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय सरकारको शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै पालिकालाई आह्वानसमेत गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षा ऐन नआइसकेको अवस्थामा नियमावलीअनुसार नै शिक्षक नियुक्ति हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले शिक्षक नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहमा नआइसकेको अवस्थामा शिक्षा नियमावलीअनुसार नै हुने जिकिर गर्नुभयो । भन्नुभयो– ‘ऐन आएपछि नयाँ व्यवस्था होला, अहिलेका लागि शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक नियुक्ति गर्नेछ ।’ हाल करिब १० हजार शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसअघि अस्थायीमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो । शिक्षक सेवा आयोगले २०७५ चैत मसान्तपछि सबै शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो ।