विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २७ अर्ब

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) को तथ्याङ्कअनुसार २०७५÷०७६ मा २ हजार २ सय ६६ विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले समयमै रकम उपलब्ध गराए आव ०७६÷०७७ मा १ हजार ८ सय ६ र आव ०७७÷०७८ मा ९ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । भूकम्पले ३२ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये करिब ३ सय ५० विद्यालय मर्ज भइसकेका छन् । अब ६ हजार ६ सय ४६ विद्यालयका भवन निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ ।

इकाइ प्रमुअ सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले एकाइ गठन भएपछि हालसम्म ४ हजार ४ सय ७६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मातहतमा रहेको एकाइले विसं २०७३ बाट विद्यालय पुनर्निर्माण शुरु गरेको थियो । इकाइका अनुसार १ हजार ७ सय ७२ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । ३ सय ९८ विद्यालय निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । ३ हजार ५ सय ८३ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिएको छ । १ सय ३५ निर्माण व्यवसायी र ७ सय ५८ विद्यालय गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्माण गरिएको छ ।

चार वर्षअघि भूकम्पले क्षति भएका सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्माण गर्न ४४ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । एकाइ प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ हजार ८ सय ९ विद्यालय निर्माण गर्न ११ अर्ब रुपियाँ, आव २०७७÷७८ मा ९ सय विद्यालय निर्माण गर्न ९ अर्ब रुपियाँ र आव २०७८÷७९ का लागि ७ अर्ब माग गरेको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । आगामी आवमा करिब ६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ माग गर्ने तयारी इकाइले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय ४३ विद्यालय भवनको निर्माण थालिएको इकाइको भनाइ छ । एकाइका आयोजना उपनिर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत विद्यालय भवन निर्माण गर्दा २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुसार अर्थले यो वर्ष १ अर्ब ६० करोड रुपियाँ निकासा गरेको बताउनुभयो ।

एकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, निर्माण व्ययसायी र टर्न की परियोजनामार्फत विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ । विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न हालसम्म एडीबीले २९, जाइकाले १५ अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग गरेको छ । त्यतै यूएसआईडीले २, नेपाल सरकारले २५, गैरसरकारी संस्थाले १० अर्ब रुपियाँ अनुदात उपलब्ध गराइसकेको छ । भारत सरकारबाट ५ अर्ब र चीन सरकारले ३ अर्ब २० करोड र जेएफपीआरबाट ८० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएका छन् । तीमध्ये चीनले सबै भवन निर्माण टर्न कि परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्दै आएको छ । भारतले प्रतिबद्धता गरेको ७० विद्यालयमध्ये हालसम्म ८ वटा मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । ६२ वटा बाँकी रहेका छन् । विभिन्न निकायबाट हालसम्म ९० अर्ब रुपियाँ स्रोत पहिचान भएको इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा ललितपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट र मकवानपुरमा ५८ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जाइकाले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार १ सय ७८ विद्यालयको निर्माण कार्य जारी राखेको छ । यूएसएडको अनुदानमा आठ जिल्लामा ७७ विद्यालय निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने ९४ विद्यालय निर्माणका क्रममा छन् । इकाइले जनाएअनुसार कतिपय विद्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध नहुनु, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाटोको समस्या हुनु, कर्मचारीको सरुवा हुनु, अनुगमनका लागि साधनस्रोतको कमी हुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र निर्माण व्यावसायीले काममा ढिलाइ गर्नु, सिपयुक्त कामदारको कमी हुनु, निर्माण सामग्रीको समस्या हुनु, स्थानीयबाट निर्माणमा व्यवधान खडा गर्नुलगायतका कारणले पुनर्निर्माण गर्न चुनौती देखिएको इकाइको भनाइ छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल इजोनले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले हालसम्म ६० प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ८० प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, १०–१० प्रतिशत व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्माण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।