मृतकका हकवालालाई ३४ करोड २५ लाख

सुम्निमा काफ्ले, काठमाडौं
सरकारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारकोे हकवालालाई आर्थिक सहायतास्वरूप ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ खर्चेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् गएको साउनदेखि फागुनको दोस्रो सातासम्म ५ सय २४ जना मृतकका हकवालालाई उक्त रकम खर्चेको हो। सो अवधिमा मृत्यु भएका कामदारको संख्या भने ५ सय ५३ रहेको छ।

आर्थिक सहायता पाउनेमध्ये ४ सय ८२ जनाले ७ लाख रुपियाँ र ४२ जनाले १० हजार रुपियाँ पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।

‘मृतकका हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिइसकेपछि सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पुगेको छ भने हकवालालाई सकेसम्म १ दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं।’ –सुवेदीले बताउनुभयो।

वैदेशिक रोजगारमा गएको कामदारको करार अवधि र करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतक कामदारका नजिकका हकवालाले मृतक कामदारको मृत्यु भएको प्रमाणित भई शव बुझेको एक वर्षभित्र आर्थिक सहायता माग गर्दे निवेदन दिने व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ मा यसरी मृत्यु हुने कामदारको परिवारलाई निवेदनउपर छानविन गरी सबै प्रक्रिया पुगेको देखिएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतक कामदारको हकवालालाई ७ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा निवेदन पेस गर्ने ८ सय १८ मृतक कामदारका हकवालाले ४५ करोड ४९ लाख आर्थिक सहायता पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ।

यसरी सहायता प्रदान गरिएको रकममा ५ सय ६८ कामदारले ७ लाखको दरले, १ सय ८८ कामदारका परिवारले ३ लाखका दरले, २ कामदारको परिवारले १ लाख ५० हजारका दरले आर्थिक सहायता पाएको र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्ग नभएका ६० मृतक कामदारका परिवारलाई १० हजारका दरले आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मृत्यु हने कामदारको संख्या ८ सय १८ रहेको छ।

देशमा रोजगारीको अवसर सृजना नहुनु र सबै प्रकारका श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास नेपालीहरूमा नहुनुले वर्षेनी युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्।

सरकारले जतिसुकै युवा शक्तिलाई बाहिरिन नदिने र वैदेशिक क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने नीति ल्याए पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने कामदारको संख्या बढिरहेको पाइएको छ। सरकारको नीति प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्।