नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपिया“ जम्मा भएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा ८ अर्र्बसहित करिब ३० अर्ब रुपिया“ जम्मा भइसकेको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै १२ अर्ब ५८ करोड रुपिया“ बूढीगण्डकी निर्माणको लागि जम्मा भएको निगमले जनाएको छ । दैनिक इन्धनको खपतको मात्रा वृद्धि ह“ुदै गएकाले पूर्वाधारवापत सरकारले लगाउ“दै आएको करको रकम प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । निगमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत अर्थिक वर्षमा २२ प्रतिशतको हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण बढेर गएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न ल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउ“दै आएको ५ रुपिया“ प्रतिलिटरको पूर्वाधार र कार्बन करलाई बलियो आधारका रुपमा लिइएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष करिब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनको खपतको वृद्धि दर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र हुने प्रक्षेपण गर्ने हो भने पनि करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपिया“ पूर्वाधार करवापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ । २ खर्ब ५९ अर्ब रूपिया“ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको आयोजनामा पूर्वाधारकरमा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपिया“ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकीको निर्माण चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा पेट्रोलियम इन्धनमा लगाइने र कार्बन करसमेतलाई स्वदेशी स्रोत सम्भाव्यताको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
सरकारले २०७२÷७३को आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपिया“मा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपिया“ कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, आयल निगमले करको त्यो रकम उपभोक्तास“गै असुल्दै आएको छ ।
यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, प्रज्ञापन पत्र शुल्क,सडक मर्मत संभार शुल्क, प्रदुषण शुल्क मूल्य आयवृद्धि कर लि“दै आएको थियो । यसकारण निगमले भारतमा किनेको मूल्य दरभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ ।