कर्मचारी समायोजनको मार स्थानीय तहमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको तीनवटा वडा हेर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका एक सचिवले कर्मचारी समायोजनको आवेदन दिँदा संघ नै रोजेका छन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ती कर्मचारी समायोजनपछि अहिले गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, भएका कर्मचारी पनि संघमै समायोजन भएपछि अहिले स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीको संख्या झनै बढेको छ । समायोजनमा कर्मचारीले दुर्गम स्थान छाडेका छन् । सुगम रोजेर उनीहरू अन्यन्त्र जाँदा दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका छन् । किस्पाङ गाउँपालिकाको यो सन्दर्भ यसको एउटा नमुना मात्र हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६० हजार ६ सय ३२ निजामती कर्मचारीमध्ये ९ हजार ५ सय ३४ ले मात्र स्थानीय तह रोजेका छन् । २७ हजार ३ सय २ स्वास्थ्यका कर्मचारीमध्ये २२ हजार १ सय ७६ लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । साविक स्थानीय तहका १२ हजार ९७ लाई समायोजन गरिएको छ । सामान्यका अनुसार ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ को समायोजन स्थानीय तहमा भएको छ । कर्मचारी समायोजनमार्फत पनि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सकेन ।

भएका कर्मचारी पनि केन्द्र नै रोजेपछि गाउँपालिकामा काम गर्नै अप्ठ्यारो भएको किस्पाङ गाउँपालिकाका प्रमुख छत्रबहादुर लामाले बताउनुभयो ।
विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित एक जना पनि कर्मचारी नहुँदा वडा र गाउँपालिकाबाट हुने कुनै पनि काम हुन नसकेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीको समायोजनपछि यो समस्या झनै बढेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणदेखि दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त निवेदनअनुसार समायोजन विशेषतः हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहलाई अभिशाप नै भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको गुनासो मन्त्रालयमा नियमित आइरहेको बताउनुभएको छ ।

‘अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई समस्या भएको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । एकात्मक र केन्द्रीकृत कर्मचारीलाई संघीय प्रणालीअनुरूप तीन तहमा रूपान्तरण र समायोजन गर्दा असहज हुनु स्वाभाविक रहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ । अधिकारीका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का प्रावधान, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको सिद्धान्तसम्बन्धी संघीय कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थाले क्रमशः सहज बनाउँदै लानेछ ।