नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका सम्भावित प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक बिपद्का समयमा हुने क्षतिलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी क्रियाकलापबाट व्यवस्थापन गर्न बिपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जारी गरिएको हो । सर्वसाधारणको जिउँज्यान, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सम्पदा तथा संरचनाको संरक्षणका क्षेत्रमा यो ऐन लागु हुनेछ ।
राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय प्राधिकरण, प्रदेश बिपद् ब्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला बिपद् व्यवस्थापन समितिजस्ता संयन्त्रसँग समन्वय गरी बिपद्को जोखिम न्युनीकरण, पुनर्लाभ र प्रतिकार्य व्यवस्थापन गर्ने बिधि ऐनमा उल्लेख छन् ।
ऐनमा महानगरका प्रमुखको अध्यक्षतामा महानगर बिपद् व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । यस समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बिषयगत समितिका संयोजकहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा नगर प्रहरी प्रमुख, गैरसरकारी संस्था महासंघको प्रतिनिधि एकजना र नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रसका स्थानीय प्रतिनिधि एकजना सदस्य रहनेछन् । निजी क्षेत्रको मान्यता प्राप्त उद्योग बाणिज्य संघको महानगरका प्रमुखले तोकको प्रतिनिधि एकजना सदस्य रहने समितिमा महानगरले बिपद् व्यवस्थापन हेर्न तोकेको अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् ।
बिपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत नीति, योजना तथा मार्गदर्शन, राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र प्रदेश बिपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रम अनुरुप महानगर बिपद् व्यवस्थापन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने काम समितिको हुनेछ । त्यस्तै आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन, समुदायस्तरीय सचेतना प्रवर्धन, प्रतिकार्यको नमूना अभ्यास गराउने, सूचना प्रणाली तथा पूर्व चेतावनी प्रणालीको बिकास र सञ्चालन, प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज, उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने काम समितिले गर्नेछ ।
प्रभाबित घर परिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परचय पत्र वितरण, महिला, बालबालिका, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक जस्ता जोखिम समूहको पहिचान र सम्भावित हिंसा, बेचबिखनप्रतिको निगरानी गर्ने काम पनि समितिकै हुनेछ । समुदाय स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको निर्वाचित सदस्य संयोजक रहने गरी वडास्तरीय बिपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यबस्था छ ।
ऐनबमोजिम महानगरमा बिपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष हुनेछ । त्यस कोषमा महानगरले बिनियोजन गरेको बार्षिक बजेट, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्वदेशी तथा बिदेशी संघसंस्था र व्यक्तिबाट बिपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराएको रकम र महानगरले यसै प्रयोजनका लागि संकलन गरेको बिशेष शुल्क वा दस्तुर जम्मा गरिनेछ । ७ परिच्छेद र २७ दफामा रहेको ऐनले बिपद् संकट क्षेत्र घोषणाको पालना र समन्वय, मानवीय तथा अन्य सहायता समन्वय, राहतको न्युनतम मापदण्ड, बारुणयन्त्र र अन्य सेवा प्रदायकको काम, सुरक्षा निकायको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया