भ्रष्टाचारको मुहान र समृद्धिको अभियान

पविता मुडभरी पुडासैनी
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई चुनौती दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त आफंै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो । इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार काण्डमा घूस खाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।

आयोगका पूर्वआयुक्त पाठकले अख्तियारमा विचाराधीन उजुरी मिलाइदिने भनी पदीय आचरण विपरीत ९० करोडको अनियमितता लुकाउन कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपियाँ घूस लिएको आरोप छ । शिक्षामा निजीकरणका नाउँमा चरम मनोमानिता, हिनामिना र भ्रष्टाचारका अनेकौं शृङ्खला चल्दै गर्दा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति नै कलेजको अनियमितता काण्डमा मुछिएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।

विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बढ्दो सेवा–सुविधासँगै विलासी जीवनशैली पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारक बनिरहेको छ । चन्दा लिएर वा जबरजस्ती रकम उठाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिबाट सो रकम तिर्न वा खर्च भएको धन उठाउन खुलेआम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नीतिगत र लुकिछिपी दुवै रुपमा हुने गरेको छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै राजा वीरेन्द्र र तिनका सन्तानका जग्गाजमिन ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भनी ट्रस्ट ऐन २०६४ पारित भयो ।

ट्रस्टको सम्पत्ति शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्था तथा स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रका झन्डै २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका महल ट्रस्टमा दाखिल भएका छन् । ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्ने अर्को वर्तमान व्यवस्थाका कारण यस्ता सम्पत्तिको राष्ट्रिय संरक्षण र गौरवमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा भोगचलनको दाबी गर्ने भनेको धनाढ्य र पहुँचवालाले नै हो र तिनका हातमा परेका जग्गा तथा भौतिक संरचनामा राष्ट्रिय स्वामित्वको के ग्यारेन्टी ? सरकार र समुदायले चाहेको योजना पूरा गर्न यस्ता ट्रस्टका सम्पत्ति सदुपयोग हुनुपर्नेमा निजी व्यक्तिका हातमा र हितमा सुम्पने कार्य वैधानिक भ्रष्टाचारको बिजारोपण नै हो । ट्रस्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिका लागि लिजमा दिने कार्य रोक्नका लागि स्थानीय तहबाटै यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण तथा सदुपयोग गरिने र केन्द्रीय सरकारले निगरानी गरिराख्ने व्यवस्था भएमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट जोगिने मात्र नभई अन्य राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि हुने वैधानिक भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ ।

वैधानिक र अवैधानिक दुवै खाले भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ मुलुक । केही समयअघि वाइडबडी जहाज खरिदका सन्दर्भमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारको विषय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएसँगै सेलाएको छ । सतहमा आएका र सेलाउँदै गएका भ्रष्टाचारका यस्ता घटना थुप्रै छन् । भ्रष्टाचारले देश बनेन, देश खोक्रो नै भइसक्यो भन्ने तीव्र आवाजसँगै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको सूचीमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको लिस्टमा नेपालको नाम अगाडि नै रहँदै आएको छ । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको मुहान बन्दा समृद्धिको अभियान ओझेल पर्ने चिन्ता बढ्दो छ । भ्रष्टाचार दुरुपयोग निवारण आयोगमा बर्सेनि १९–२० हजार उजुरी पर्दछन् ।

रंगेहात घूससहितका सानातिना मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्नेलगायत ठूला अपराध र धेरै बिगो रहेका मुद्दाहरुमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा सफलता कमै मात्र मिलेको देखिन्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके विकास आफैं अघि बढ्थ्यो । सामान्य पूर्वाधारका कामसमेत अघि नबढ्नु, समयमै विकासका आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनुका मुख्य कारण भ्रष्टाचार र कमिसन नै हो ।

अख्तियारले कारबाही गर्ने भ्रष्टहरु साना–ठूला भन्ने विभेद रहेसम्म भ्रष्टाचार निवारण असम्भव छ । ठूला रकममा हुने आर्थिक अनियमितताको बिगबिगी बढिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको अनुगमन र अनुसन्धानलाई तीव्ररुपमा अघि बढाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई केको आपत्ति ? भ्रष्टाचारले पखेटा फिँजाइरहनुमा साना माछा पक्रिने र ठूला माछा उम्किने प्रवृत्ति पनि हो ।

तीव्र आर्थिक विकासका लागि देशभित्रैको पुँजी परिचालनले मात्र धान्न नसक्ने भएका कारण लगानीकर्तालाई उत्साहित पार्दै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सुनौलो अवसर हो लगानी सम्मेलन । देशमा राजनीतिक स्थिरतासँगै लगानी–मैत्री वातावरण निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा कच्चापदार्थ आयातमा सहजीकरण तथा कर सहुलियत र भन्सार सुविधामा सहजतासँगै औद्योगिक वातावरण र सुरक्षा व्यवस्थाको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको पुँजीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा श्रमिक व्यवस्थापकीय चातुर्यले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्थ्यो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रचाहिँ पूर्ण सरकारी लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अनि अन्य क्षेत्रमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । आतंक, तोडफोड तथा हडताल र तालाबन्दीको चपेटाले आन्तरिक लगानीकर्ता नै हच्किरहेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनर्ताजगी दिने गरी वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न साधारण तथा फजुल खर्च रोकी भ्रष्टाचारशून्य अवस्थाबाट लगानीको कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारको आहालबाट माथि उठेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट भएको छैन र यो साधारणभन्दा विकास क्षेत्रमा बढी उपयोग भएको छ भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ ।

अख्तियारले कारबाही गर्ने भ्रष्टहरु साना–ठूला भन्ने विभेद रहेसम्म भ्रष्टाचार निवारण असम्भव छ । ठूला रकममा हुने आर्थिक अनियमितताको बिगबिगी बढिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको अनुगमन र अनुसन्धानलाई तीव्ररुपमा अघि बढाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई केको आपत्ति ? भ्रष्टाचारले पखेटा फिँजाइरहनुमा साना माछा पक्रिने र ठूला माछा उम्किने प्रवृत्ति पनि हो ।

नयाँ नेपाल निर्माणका समयमा युवा बेरोेजगार किन ? देशमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणमा युवाशक्ति खटाउने हो भने न त बेरोजगारी बढ्छ, न त कामदारको आवश्यकता खट्कन्छ । पुनर्निर्माणको, निर्माणको, विकासको र समृद्धिको स्थिर र शक्तिशाली यो सरकारको यात्रामा वैदेशिक रोजगारीको लर्को किन घट्न सकेको छैन ? गाउँ–गाउँमा पुनर्निर्माणका लागि दक्ष तथा मध्यमस्तरका जनशक्तिको अभाव भइरहँदा युवा किन विदेशिएका छन् ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरोजगारी समस्याको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बेरोजगार व्यक्तिले सूचीकृत भएसँगै न्यूनतम रोजगारीको अवसर वा बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजना र कार्यक्रममा तिनलाई काम गर्ने अवसर दिइने बताइएको छ ।

श्रमशक्तिको उपयोगका लागि कृषि, पर्यटन, यातायात, ऊर्जा, वन, वातावरणजस्ता क्षेत्रमा युवा परिचालन गर्न सकिन्छ । नेतृत्वको भाषामा नयाँ युगको थालनी भएको छ तर पनि मौसमी बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको संख्या अधिक छ भने रोजगारी पाएकाहरुको पनि न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल छ । रोजगारी राज्यको आयको बलियो स्रोत पनि हो र नागरिकको आर्थिक समृद्धि पनि । त्यसैले राज्यले प्राथमिकताक्रमका आधारमा संख्या र क्षेत्र तोकेरै उद्योगधन्दामा वार्षिक निश्चित लगानी गर्ने र बेरोजगारी समस्या कम गर्दै लैजाने रणनीति अघि बढाउँदा देश आत्मनिर्भरतातर्फ पनि अग्रसर हुन्छ ।

अस्थिर सरकार, भिन्न शासकीय प्रणाली तथा भ्रष्टाचारका कारण विगतमा विकास र समृद्धि हुन नसकेको आरोप लगाएर उम्किनेका लागि हाल बहाना बनाउने कुनै ठाउँ देखिँदैन । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति जनताको आवाज मत्थरजस्तै छ भने प्रतिपक्षको तगारो शून्यजस्तै छ । केन्द्र सरकार हुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पुग्ने बजेट विनियोजन तथा बाँडफाँडमा अनियमितता वा पहुँचवालाले आफ्नै क्षेत्रमा मात्र कुम्ल्याउने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारले छिमल्नुपर्छ । प्राथमिकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको यथोचित लगानी गर्ने तथा कतै भ्रष्टाचार र बदमासीको गुन्जायस रहनेमा सरकार निकै चनाखो रहनुपर्छ । विकासका लागि स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई जनप्रतिनिधिहरुले हतार र हचुवाका भरमा उपयोग गर्दा विकासले भन्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनेमा दुई मत रहन्न ।

भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारीलाई छाड्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको गर्जनलाई कुल्चँदै आफूहरुलाई उच्चपदस्थ भन्नेहरुको आलिसान जीवनयापन र सरकारी लगानीमै विदेश दौडाहाको ताँती चलिरहँदासम्म समृद्धिको ढोका खुल्ने आशा गर्न सकिन्न । काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरुले पनि मासिक १८ हजार घरभाडा लिएको विषयदेखि झुटो विवरण पेस गरी सरकारी सुविधा कुम्ल्याउनेहरुको लर्को लामै छ संसद्मा । कानुनमा जेसुकै व्यवस्था होस्, भेटेसम्म खाने नै हो भन्ने मान्यता जोसुकैमा खुलेआम देखिनुले भ्रष्टाचारको भयावह रुपको संकेत गर्दछ । नेता महलमा र जनता झुपडीमा रहुन्जेल देश विकास असम्भव छ ।

जीवनशैली अब जनताको बदलिनुपर्छ, नेता–नेतृको होइन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समृद्धिको सूचीमा रेल र पानीजहाजको विषयलाई बढी नै उठाएका छन् । साँच्चै रेलसेवाले यातायात र आयात–निर्यातको क्षेत्रमा सुगमता त ल्याउँछ नै, सानातिना असंख्य यातायातका साधनहरु स्वतः विस्थापन भई ट्राफिक समस्या धैरै हदसम्म समाधान गर्न बल पुग्छ । तुइन फ्याँकेर पुल बनाउने उनको योजना त अघि बढिरहेको छ, अब शुल्क छाडेर पूर्णरुपमा निःशुल्क शिक्षा, महँगो नभई सस्तो स्वास्थ्य सेवा, देशका कुनाकाप्चासम्म यातायातका सुविधा थालनी गरिहाल्नुपर्ने कार्यसूची हुन् । तर एक–डेढ वर्षमै सम्पन्न भइहाल्ने कार्य भने होइनन् । विकासका कार्यले पाइला चालेको देख्न पाए जनतामा भरिएको आक्रोश शान्त भई आशाको दियो उज्यालिनेछ ।