लगानी सम्मेलन, सम्भावना र सचेतता

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
आज देश अलिकति विकासवादी बनेको देखिन्छ । ३९ देशका ७३५ जना विदेशी प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको जमातले दुईदिने लगानी सम्मेलनमा भाग लियो । नेपालले यसअघि २०४८ र एकैचोटि २०७३ मा यस्तै सम्मेलन गरेको थियो । यस कार्यमा ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को नाराको नातोमा आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त बन्न नसक्ने यथार्थता छन् । तर, आर्थिक समृद्धिका एजेन्डामा बजार व्यवस्थापन तथा देशको हितका पाटालाई ध्यानमा राखेर सरकार कटिबद्ध बनिरहँदा कानुनी र प्रक्रियागत समस्या नरहेको स्पष्टीकरण पनि नभएका होइनन् ।

नेपालले मध्यम आयको स्तरवृद्धि गर्ने अभिष्ट राखिरहँदा शून्य सहिष्णुताको नीतिलाई शिरोधार्य गरिरहेको छ तर लगानीकर्ताको सहजीकरणका साथमा दिगो र राष्ट्रहितार्थ सहजतामा समेत सचेतना रहनुपर्ने देखिन्छ । ५० वटा सार्वजनिक क्षेत्र र निजीका २७ वटा गरी ७७ वटा परियोजनाको व्यापक खाका बोकेर सरकारले सम्मेलनार्थ तदारुकता देखाए पनि अबका दिनमा आफ्नै स्पष्ट भिजनको ठेली नभए विकासका गफले मुलुक बन्ने देखिँदैन ।

सोचनीय पाटो हो– अर्काले साना–ठूला स्रोत जुनसुकैमा लगानी गर्दै गर्दा हाम्रो देशले के–कसरी सन्धि–सम्झौता गर्दै छ भन्ने विषयले भोलिका लागि आघात पुग्नु हुन्न । पारदर्शी बनाएर आवश्यक विमर्श–परामर्श हुनुपर्छ । समृद्धि र दिगो विकासको एजेन्डामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको जागरणका विषय पक्कै सकारात्मक देखिन्छन् ।

वास्तवमा स्वदेशी उद्योगको व्यवस्थापन गर्दै बजार र समयको मागलाई भावी सम्भाव्यता नियालेर कर्मशील नबन्दा आजसम्म अभावको पीडामा हामी छौँ । अबको सरकारले युवाशक्तिलाई पलायन हुने अवस्थामा खुशी मानेर समृद्धिको सपना तुन्नै सक्दैन । स्वदेशका सम्भाव्यतालाई पर्गेल्ने शक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिम्मेवारी कर्मको नियमबद्ध दायरा नहुनु हाम्रो समस्या हो । विदेशीले लगानी गर्दा खुशीले नाकको फोहोरा पैmलाएर मात्रै हुँदैन, महाकाली–कर्णाली नदीको सम्झौता शैलीले बेचिनुहुन्न देशको सौरभ ।

युवाको श्रमलाई भ्रातृ संगठनको झोला भिराएर पार्टी सैनिक बनाउने शैलीलाई रूपान्तरण गरी देशले सिर्जनशील नागरिक निर्माण गर्दै परिवर्तनकारी ढाँचालाई तुन्न जान्नुपर्छ । जनता बेरोजगारिताले रोइरहेको छ । देश विकासको पोयो नभेट्टाएर दुखी बनेको हो । प्राविधिक विकासमा अत्याधुनिकतालाई युवाको हातमा सुम्पन नसक्नु देशको पीडा हो । तब मात्र थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन गर्ने बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिको सोचले समयानुकूल परिवेश पाउने आशा बढ्थ्यो । युवाले वर्षौँदेखि अवसरको प्रतीक्षा गरिरहँदा निराशासिवाय केही पाएनन्, विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे । कति त ठूलो बाकसमा आपैmँ भरिएर फर्काइए । यसर्थ युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । सोचनीय छ– भ्रष्टचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइँदै जाने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ला ।

विदेशीले लगानी गर्दा खुशीले नाकको फोहोरा पैmलाएर मात्रै हुँदैन, महाकाली–कर्णाली नदीको सम्झौता शैलीले बेचिनुहुन्न देशको सौरभ । युवाको श्रमलाई भ्रातृ संगठनको झोला भिराएर पार्टी सैनिक बनाउने शैलीलाई रूपान्तरण गरी देशले सिर्जनशील नागरिक निर्माण गर्दै परिवर्तनकारी ढाँचालाई तुन्न जान्नुपर्छ ।

नेपालले विकासको यात्रालाई एकीकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने हो भने कृषि, पर्यटन आदिमा साथसाथै होमस्टेको शैलीमा विकसित तुल्याउन सकिन्छ । लघु जलविद्युत् विकासदेखि विशाल योजनामा स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने बानी नबन्नु समस्या हो । पर्यटन, कृषि र सिंचाइका पाटालाई एकसाथ जोड्दै लैजान सकिन्छ । हुन त लगानी सम्मेलनले ठोस अन्तर्यलाई केलाउला तर यहाँ प्राविधिक शिक्षाको विकाससँगै अब युवालाई स्वरोजगारको बाटो खोलिनुपर्छ । देश बन्ने र युवा बाँच्ने धारमा विकासको पाटो एकसाथ गाँसिन्छ ।

आधुनिक कृषिमार्पmत समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातीत सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई यहाँका सरकारी, पर्ती, ऐलानी वा निजी जग्गामा समेत कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाउनु आवश्यक छ । स्थानीय जलसम्पदाको विकाससँगै खोल्साखोल्सीको सानोभन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने, उत्पादित सामग्रीको खपत स्थानीय तहबाटै गर्ने, बढी हुँदा जिल्ला र प्रदेशमा समेत खपत हुने बजार व्यवस्थापनको नीति, सहकारी विकास गर्ने, स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा मुलुक निर्माणको आधार भेटिन्छ । समाजका सम्भावनालाई हेरी ग्रामीण भेगमा बैँँक, शिक्षालय, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत व्यवस्थाको स्थानीय आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि भएमा मात्र सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुग्यो भन्न सकिएला ।

दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकासार्थ अनुभवी एवम् जानकारलाई सल्लाहकार बनाएर प्रोत्साहन गर्ने अनि युवालाई सीप, दक्षता र कलाअनुरूपका अवसर प्रदान गर्ने कार्यनीतिको चुस्तताबाट समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । पैसाको लगानीका विषयमा सबै ग्रामीण वर्गको समान सहभागितालाई ध्यान दिएमा त्यहीँको रकमले त्यही ठाउँको रूप बदल्न गाह्रो हुँदैन । अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटो र स्थानीय सम्भाव्यतामा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । विदेश नीतिमा नेपालले भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न पनि जान्नै पर्छ । सरकारले बोकेको एजेन्डासँग जनमत तयार पार्ने हो भने योजनाबद्ध कार्यनीति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीतिलाई अँगाल्नै पर्छ । स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैमाथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनुलाई घातक कर्म मान्न सक्नु पनि आवश्यक छ । सबैलाई सुखी र खुशी राख्ने रणनीतिमा अबको नेतृत्व जाग्नै पर्छ ।

गाउँका सम्भावनालाई सर्भे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्ग्लो अर्थात् एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्योल गरी सम्भाव्यतालाई समेत केलाएर सहमतिको लहर पैmलिए असम्भव रहने देखिन्न । विनियोजित बजेटलाई पारदर्शीरूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँपालिकादेखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति पनि हुनै पर्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई कार्ययोजना र उपलब्धिको विवरण कम्तीमा दुई–दुई महिनामा बुझाउनुपर्ने भन्ने नियमको खाँचो नेपालमा छ ।

काम गर्न नसक्ने तथा आलटाल गर्नेलाई निश्चित नियममा राखेर विकल्प खोजी गर्ने नीतिले प्रश्रय पाएमा यी सबै सम्भावना सहज बन्लान् ।
देशका जलविद्युत्, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्तिलाई नेपालले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । विकासका हरेक योजनामा भएका अवरोध स्थायी सरकारले सहजता दिनुपर्छ । अब त बन्द–हडताल हटाउने कार्यदेखि श्रमिक तथा लगानीकर्ता एवम् विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वयन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन् । आत्मनिर्भरताको बाटोमा हरतरहले लाग्ने हो भने प्रविधिसँग खानी उत्खनन र प्रशोधनको सोचले बाटो पाउनै पर्छ । विद्युत्सँगै आधारभूत आवश्यकतामा अत्याधुनिक शिक्षा विकासका पक्ष गाँसिन्छन् ।

विज्ञ र प्राज्ञिक वर्गको उच्च सम्मान नहुने मुलुक अँध्यारो र अशान्त हुन्छ । विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ । मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनाशको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन् । अब हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्याङ्कन गरोस् । औषधि जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजाय विनाभेदभाव हुनुपर्छ । मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पँदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनै पर्छ ।

वातावरणीय संरक्षणका पक्षलाई अबका हरेक विकास निर्माणले ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका विषय आज विशाल चुनौती बन्दै गएका दुःखद समाचारसँग सचेतता अत्यावश्यक छ । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचूर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । शहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खननजस्ता पाटामा संघीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ । समयको मागसँग हरेक विकासमा प्रविधि र नवीनता चाहिन्छ ।

समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने, गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदनको मार्पmत जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन् । हिम्मत र जोश हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई विनाभेदभाव जिम्मेवारी दिने हो भने संघीय शासन, सुशासन बन्नेमा दुई मत नरहला । यसो भनिरहँदा हामी नकारात्मक र असम्भव भन्दै गल्लीमा कुर्लिन थाल्छौँ । काम गर्दैनौँ, टेबल ठोक्छौँ । कुर्सी खोज्छौँ अनि कालोधन प्राप्तिका लागि च्याँखे थापेर बस्छौँ । नातावाद, कृपावादको धोक्रो बोकेर निःस्वार्थी सेवकको उपाधि ग्रहण गर्न तम्सिन्छौँ ।

अब हामीले अराजक सोच, सङ्कीर्ण भावना र विचारलाई व्यवहारबाट परिवर्तन गर्दै जानुमा बुद्धिमानी छ । अन्ततः नेपालमा शान्तिको विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, संविधानको ठोस मार्ग पहिचान, न्यायिक सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पार्टीगत बेमेल र अनावश्यक इगो राखेर अन्तर्विरोध गर्ने शैली बदलिनुपर्छ ।