कर्मचारी समायोजन : कति सफल कति असफल ?

सत्यराज जोशी,

भनिन्छ; कुनै पनि देशको सफलता, असफलता र समृद्धिको मापन त्यो देशको स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहने प्रशासनिक संरचनाहरु बाट प्रवाह हुने कार्यसम्पादन स्तरको गुणस्तरियताले निर्धारण गर्दछ । त्यहीँ प्रशासनिक संयन्त्रको मियोको रूपमा रहेको नेपालको निजामती सेवा यसको ईतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । देशको शासकिय प्रणाली संघीयतामा जानु भनेकै हाम्रो राज्य संचालनको सम्पुर्ण बिधि, पद्धति, संरचना र संयन्त्रहरुको “संघीयकरण” हुनु हो । हामीले अबलम्बन गरेको शासकीय राज्यदर्शन भनेकै संघीय प्रणालीको शासकिय अभ्यास मार्फत नेपाली जनताको समृद्धि र सुशासन प्रतिको आकांक्षालाई अक्षुण्ण राख्दै समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्वाण गर्ने हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यमा निहित शक्ति, सत्ता र व्यवहारको स्पष्ट किटानी सहित तीनवटै तहमा अन्तर्निहित शक्ति, सत्ता र अधिकारको सार्वभौम प्रयोग गर्न पाउने हक हाम्रो संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको विषय हो ।

अत: जसले जुनसुकै अर्थमा संघीय शासन व्यवस्थाको ब्याख्या गरेता पनि संघीयताको सार भनेकै राज्यमा अन्तर्निहित शासकीय शक्ति, त्यसको प्रयोग गर्ने सत्ता र साधन-स्रोतको बाँडफाँड तथा त्यसको लाभ वितरणमा विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् प्रयासबाट सुशासन कायम राख्दै सबै जनसमुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सहज, सुगम, सुलभ, कल्याणकारी, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउने अवधारणा हो । अर्को अर्थमा भन्दा संघीयताको सबैभन्दा आदर्श गन्तब्य भनेकै राज्य प्रदत लाभहरुमा केन्द्रिय सरकारको अविभाजित सम्प्रभुतालाई बहुरुपी बिषयतर गर्दै एउटै राज्यभित्र बहुराष्ट्रिय अभ्यास मार्फत समृद्ध रास्ट्र निर्वाण गर्ने नै हो । तिनै बहुरुपी बिषयान्तर मध्ये एक हो : समग्र प्रसाशनिक संयन्त्रको संघीयकरण !

यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने संघीयता राजनैतिक विषय मात्र होईन बरु यो जनताले आफ्नो शासनसत्ता आफ्नै नजिकको संयन्त्रबाट आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको परिकल्पना सम्मको शासकीय विचारधारा (दर्शन) हो । यो व्यवस्थाले सुशासन र पुर्ण लोकतन्त्रको माग गर्दछ भनिछ, तर यो ब्यबस्था पुर्ण लोकतान्त्रिक नै हुन्छ भन्ने दरिलो आधार र विशस्त हुने प्रमाण भने अझै भेटिन सकेको छैन । किनकि विश्वमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरेका केही मुलुकहरूको अनुभवले पनि के प्रमाणित गरिसकेको छ भने यो व्यवस्था हुँदैमा रास्ट्र निर्वाण बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

बरु पुर्व सोभियत संघ तत्कालीन सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको कठोर केन्द्रिय नीतिका कारण त्यहीँ संघीयताको संबैधानिक ग्यारेन्टीले गर्दा बिखण्डन हुन पुग्यो र संविधानद्वारा संघीभुत एकाईहरुलाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न थप बल पुग्यो । यसैगरी भारतमा नै संघीय शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने भनी गठित संविधानसभापछी मुलुक नै बिभाजित भई भारत र पाकिस्तान बन्न पुगेका थिए । यसै भारतकै पुर्वका ६ वटा प्रदेश आज ६८ बर्ष पुग्दा पनि पुर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । कास्मिरमा संविधान पुर्ण लागु गर्न अझै पनि समस्या छ । गोर्खाल्यान्ड, बोडो आदिले छुट्टै ईकाईको माग गरेर संघर्ष गरिरहेका छन् । ईस्टिमोर, रुवाण्डा र केन्याले त गृहयुद्धको सामना नै गर्नुपर्यो । पछिल्लो उदाहरणको रूपमा सुडान संघीयताकै कारण बिखण्डन भएर नयाँ राज्यको रुपमा दक्षिणी सुडान जन्म हुन पुग्यो । यो पक्कै पनि चानचुने कुरो थिएन र हैन किनकी सोभियत संघ, भारतजस्तो विश्व शक्तिरास्ट्रले पनि संघीयताकै कारण देश बिखण्डनलाई रोक्न नसक्नु र यो शासन प्रणाली अबलम्बन गरेका अधिकांस मुलुकहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको अस्थिरता कायम रहनु भनेकै यो शासन प्रणालीकै सबैभन्दा बिबादास्पद र निरुतरित “यक्षप्रश्न” हो ।

अत: हामी संघीयतामा किन गयौं भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तरले नै मलाई लाग्छ अबको नेपालको भबिस्य सुरक्षित छ । अझैपनि नेपालमा संघीयता सम्बन्धि खुला छलफल, बहस र खोज हुन आवश्यक छ किनकी यो विषय नेपालको बिगत ईतिहास, बर्तमान आवस्यकता र दीर्घकालीन भबिस्यसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । यहाँ बिर्सनै नहुने कुरो के छ भने हामी राजनैतिक रूपमा संघीयतामा गएको साढे ३ बर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ । तर, संघीयता भनेको राजनैतिक सँगै प्रशासनिक र आर्थिक आयामहरुको पनि संघीयकरण गर्नु हो। मुलतः संघीयताको माग राजनैतिक मुद्दा भएता पनि यस प्रणालीको जीवनरेखा भने तिनै दुई प्रशासनिक र बित्तीय आयामको सफलता वा असफलताले निर्धारण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सोभियत संघ, ईन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, स्पेन, अस्ट्रेलिया, रुवाण्डा, केन्या र सुडान सम्मको विश्वब्यापी अनुभवबाट सिक्नै पर्दछ ।

नेपालको हकमा पनि हिजोको एकल तथा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले गर्दा देशको समन्यायिक समृद्धी तथा दिगो विकास हुँनसकेन भनेर नै देश संघीयतामा गएको हो । पक्कैपनि हाम्रोलागि एकात्मक शासकिय स्वरुपबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा परिणत हुनु सरल यात्रा थिएन र होइन पनि ! किनभने हाम्रो मानसिकता कतै न कतै अधिनायकवादी वा केन्द्रीकृत एकाधिकारबाट ग्रसित छ भन्ने प्रमाण हालै सरकारले सम्पन्न भएको घोषणा गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको नतिजाले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ ।

सिंहदरबारमा घाम तापेर बस्ने “थाग्ने” कर्मचारीलाई ठुलै धक्का दिने मनसायले सरकारले अध्यादेश मार्फत यो प्रक्रिया अगाडि बढाई सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरेता पनि यसले थुप्रै निरुत्तरित प्रश्न जन्माएर गएको छ । मुलतः यो प्रक्रियाका परिकल्पनाकारहरु मध्येका कर्मचारीतन्त्र भित्रकै केही स्वघोषित पण्डितहरु बाहेक प्रायः सबै तह, तप्का र क्षेत्रका सरकारी सेवाका निजामती कर्मचारीहरुमा गम्भीर असन्तुष्टि र असन्तुलन पैदा भएको अवस्था छ । देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहने प्रशासनिक संयन्त्रभित्र यो अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि देश र रास्ट्रका लागि शुभसंकेत होईन। जुनसुकै तह, तप्का र क्षेत्रको कर्मचारीको मनोबल ह्रास गर्ने र उनीहरुको उत्प्रेरणा निमिट्टयाम्म पारि एक आपसमा द्वन्द सिर्जना गर्ने काम कदापी राम्रो होईन ।

यहाँ जननिर्वाचित वृत्त र सरकारको आरोप के छ भने कर्मचारी संघीयता अनुरुप जान मानेनन् त्यसैले धक्कापेल उत्प्रेरणा (Suppressive Reinforcement) को सिद्धांत प्रयोग गरि अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन गर्नु परेको हो । यदि सरकारको यही भनाईलाई सहि मान्ने हो र सिंहदरबारमा घाम ताप्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर धक्का दिने मनसाय अनुरुप नै यो प्रक्रिया अँगालेको हो भने के सरकारको रणनीति सफल भयो त (?) स्वयं सरकारले पुनः एकपटक गम्भीर समिक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

हाम्रो लागि संघीयता नयाँ अनुभव र अभ्यास हो त्यसैले गल्ती सबै पक्षबाट हुन सक्दछ । यदि सरकारले नेपालको दीर्घकालीन हित र सुरक्षित भबिस्य अनुरुप नै यो प्रक्रिया अबलम्बन गरेको हो भने के यो समायोजन प्रक्रिया हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली सुहाउँदो प्रशासनिक संरचना (प्रारुप) अनुकुल भयो त (?) भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्ने हुन्छ । नेपालको प्रशासन संघीयता अनुरुप यसरी टिक्ला त ? यो समायोजन प्रक्रियाले जन्माएको सबैभन्दा जटिल र निरुत्तरित प्रश्न यही हो ।

बिडम्वना नै मान्नुपर्छ सरकारले यो प्रक्रिया टुङ्गिएको सगौरव दाबी गरिरहँदा र सोही अनुरुप यस प्रक्रियाका केही नाइके खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्दैगर्दा कर्मचारी समायोजनको नतिजा भने संघीयताको मर्म र सिद्धान्तविपरीत भएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार तिनवटै तहमा आवश्यकता, औचित्यता, योग्यता र सापेक्षतताको आधारमा केन्द्रमा सबैभन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर, हिजोको आतंकले गर्दा कर्मचारी समायोजनको पिरामिड ठिक “उल्टो” आकारको आएको छ । यो प्रतिफल झन् घातक छ नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्र र संघीय स्वरुपको प्रशासनिक संयन्त्रको लागी ।

त्यतिमात्र होइन, समायोजनको परिणाम संघीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति-२०७४ को सुझाव र मर्म विपरीत समेत देखिन्छ । उक्त समितिले केन्द्रमा बढीमा २२ हजार कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १८ हजार र ५० हजार कर्मचारी हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अहिलेको समायोजन प्रक्रियाको अन्तिम नतिजा अनुसार केन्द्रमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कर्मचारी छन् जुन आफैंमा नमिल्दो र संघीयताको प्रतिकुल देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरु खाली गरेर २२ हजार संघको दरबन्दीमा लगभग ४० हजार कर्मचारी थुपार्नु भनेको संघीयता अनुरुपको कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदै होईन ।

अझ अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने जननिर्वाचित संस्थाहरुले कर्मचारी अभावको कारणले संघीयता अनुरुपको काम गर्न नसकेको आरोप लगाईरहँदा उक्त अधिकार सम्पन्न समितिले भने कर्मचारीहरुको कुल दरबन्दी ९० हजार भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले यो समायोजन प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि नै त्योभन्दा बढी संख्यामा अर्थात् एक लाख ३७ हजार ६ सय १४ दरबन्दी स्वीकृत गरिनु र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबू पण्डितले यो प्रक्रिया सकिए लगतै घटिमा १५ हजार कर्मचारी भर्ना गरिने उद्घोष गर्नुले पनि “दालमा कुछ तो काला हे” हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । मुलतः संविधानको धारा ३०२ आकर्षित नहुने कर्मचारीहरु नै यो अध्यादेशको सबैभन्दा बढी मारमा परेकाले पनि यो समायोजन प्रक्रिया नेपालको संविधान र सोही संविधानको धारा ३०२ ले परिकल्पना र परिबन्द गरे बमोजिम संघीयता सुहाउँदो प्रशासनिक संरचना अनुकूल छैन भन्ने जगजाहेर भएको छ ।

यदि भोलि कसैले धारा ३०२ प्रयोग गरि अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा र अदालतले पनि निजको हकमा फैसला गरेमा अहिलेका प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि रित्तिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ किनकी तत्तत तहमा गएका कर्मचारीहरु सबभन्दा बढी यो संविधान लागू भैसकेपछि संघीय लोकसेवा पास गरेर प्रवेश गरेका कर्मचारी रहेका छन् । र, जसको हकमा यो संविधान र अध्यादेश केही बोकेको छैन । अत: यो समायोजन प्रक्रिया संघीयतालाई मजबुत बनाउने तरिकाले प्रशासनिक संयन्त्रको संघीयिकरण गर्न असफल भयो भन्न अब कसैले डर मान्नुपर्दैन ।

पक्कै पनि हाम्रो संविधानको मुलमर्म (Core Virtue/Spirit) भनेकै सुशासनको माध्यमबाट दिगो विकास तथा समतामूलक समाज निर्वाण गरि समाजबादी शासनव्यवस्थामा पुग्ने हो । हामी सबैलाई थाह भएकै कुरो हो सुशासनबाट नै समृद्धि जन्मिने हो । समृद्धि रास्ट्रमा अन्तर्निहित सबै प्रकारको ज्ञान सीप तथा अनुभवको सामुहिक प्रयास र विवेकको अधिकतम् प्रयोगबाट जन्मिने हो ।

साब्दिक रूपमा जसले जुनसुकै अर्थमा सुशासनलाई परिभाषित गरेतापनि सामान्यतया राज्य संचालनको बैधानिक अख्तियारि पाएको बर्गले जनताको हित र सम्प्रभुता अनुरुपको असल शासनको दिगो प्रत्याभुती गर्नु नै सारभुत अर्थमा सुशासन हो । हामिले भन्दै आएको कुरा हो अहिलेको हाम्रो एकमात्र राष्ट्रिय संकल्प भनेको त्यहीँ सुशासनको माध्यमबाट “समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने हो ।

बिश्व ईतिहास साक्षी छ; रास्ट्र निर्वाण कुनै एउटा ब्यक्ति, संस्था, राजनैतिक दल वा सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भब हुने विषय होईन । यो समाजमा अन्तर्निहित सबै प्रकारका प्रणालीहरु र ती प्रणालीलाई चलायमान बनाउने अन्य उपप्रणालिको साझा प्रयत्नबाट मात्र सम्भब छ । जसको लागि समाजका सबै तह र तप्कामा जवाफदेहीता, पारदर्शिता, न्युनतम विवेकको सहि प्रयोग, योग्यता र निस्पक्षता जस्ता विषयहरु साझा निसर्ग मुल्यका रूपमा स्थापित हुन सक्नुपर्दछ ।

तर, बिडम्बना हामीले सुशासनको पाठ कक्षा २ को पाठ्यसामग्रीमा त राख्यौं तर ब्यबहारमा हामी माथिका सबै विषयमा झन्झन् अनुदार हुँदै गयौं । आज हाम्रा हरेक निर्णयप्रक्रिया र त्यसबाट सिर्जित प्रतिफलको सन्दर्भमा जवाफदेही, पारदर्शिता, योग्यता, निष्पक्षता र विवेकको सामान्य प्रयोग हराउँदै गैरहेको छ भन्ने कुरा यो समायोजन प्रक्रियाले थप संस्थागत गरेको छ ।

योग्यता प्रणालीबाट छानिएको कर्मचारीतन्त्र सफ्टव्यरको नाममा “अदृश्य तुक्का” को भरमा खटनपटन हुनुले कर्मचारीमा केबल निरासा मात्र छाएको छैन यसको समग्र कर्मचारीतन्त्रकै आधारभुत मुल्यमान्यतामा समेत गम्भीर असन्तुलन पैदा गराएको छ । यो समायोजन प्रक्रियाका धेरै कुराहरु बिरोधाभासपूर्ण छन; जस्तो एउटै सेवाशर्त र एउटै परिक्षा बिन्दुबाट प्रवेश गरेको कर्मचारी बिनायोग्यता परिक्षण र बिना मापदण्ड तह र श्रेणीमा बिभाजन गर्नु, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा संघको कर्मचारी र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारीहरुबिच विभेद सिर्जना गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यकारिणी पदमा केन्द्रको कर्मचारीमात्र रहने व्यवस्था गर्नु, सरुवा, बढुवा तथा वृत्ति बिकासलाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन नसक्नु, संघको कर्मचारीले ईच्छा र पहुँचका आधारमा नेपाल अधिराज्य भरी जतासुकै पनि सरुवा-बढुवा हुन सक्ने तर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा सोही व्यवस्था लागू हुँननसक्नु, स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएको कर्मचारीलाई त झन् निजामती कर्मचारीको पहिचान बाट पनि बिमुख गरिनु, वैदेशिक अध्ययन, तालीम तथा कर्मचारीको वृत्ति पथबारे कुनै मापदण्ड बन्न नसक्नु आदि/ईत्यादी…जस्ता अनेक विषयमा यो समायोजन प्रक्रिया मार्फत फेरिपनी केन्द्रिय सरकारले बेस्सरी लगाम लगाएको देखिन्छ ।

अत: जताबाट बिस्लेषण गरेपनि यो समायोजन प्रक्रिया संघीयता अनुसारको भएन बरु अत्यधिक केन्द्रिकृत नै भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी खटनपटन गर्न पाँउने अधिकारसम्म नदिएको यो प्रक्रियाले समायोजन भएर जाने कर्मचारीको जवाफदेहिता बारे पनि प्रष्ट पारेको छैन । समायोजनको कारण कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी रित्तिएको समाचार आउँनु, स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी समायोजन भएको २४ घण्टापछि नै काजमा संघीय माताहतको कार्यालयमा पुग्नु र संघको दरबन्दीमा परेर स्थानीय तहमा खटिनुले पनि यो समायोजन प्रक्रियाको निर्देशन गरेको गोरेटो अस्थिर छ भन्ने देखाउछ ।

अब पनि केन्द्रिय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विश्वाश नगर्ने हो भने बिकासको गती झन्झन् सुन्य हुनेछ र बर्तमान सरकारप्रति जनताको जुन स्वतन्त्रता सहितको समृद्ध जीवनको अपेक्षा थियो त्यसमा ठुलो तुसारपात हुनेछ । हिजोको केन्द्रिकृत अभ्यासकै कारण जनता खुसी र समृद्ध हुँननसकको देख्दा-देख्दै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रको कर्मचारी नै प्रमुख राख्न खोज्नु भनेको फेरिपनी जनताको आफ्नो नजीकको संयन्त्रबाट आफ्नो सार्बभौमसत्ताको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमाथीको केन्द्रिय ढाल प्रयोग गरि लगाम लगाउने प्रयत्न नै हो ।

अत: देश संघीयतामा गयो भन्ने तर हाम्रो शासकिय मनोवृत्ति र अभ्यास हिजोकै केन्द्रिकृत मानसिकताको हुने हो भने नेपाली नागरिकलाई संघीयता मार्फत दीगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनको सपना बाड्नु भनेको झुटको खेती र बेइमानीको व्यापार बाहेक अरु केहि हुँनसक्दैन । अझैपनी गल्तीबाट पाठ सिक्दै बेलैमा सुधार गर्न लागिएन र यदी केन्द्रिय सरकारको यहि खालको मनोविज्ञान रहने हो भने नेपालमा संघीयताको जिबन्ततामा ठुलो भुमरी देखिरहनेछ । जसको दुष्परिणाम नेपालको दिर्घकालिन हित र अस्तित्व प्रतिकुल नहोला भन्न सकिन्न ।