विप्लव समूहमाथि बढ्दो दबाब

डा. डीआर उपाध्याय
देशको विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघिसक्यो । तर विकास र समृद्धिले कुनै बाटो समाउन सकेको छैन । देशमा फेरि अशान्ति हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । जबसम्म देशमा शान्ति कायम हुन सक्दैन तबसम्म विकास र समृद्धिले सार्थकता पाउँदैन । यो सत्य कुरा हो । अहिले सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको समग्र ध्यान अहिले त्यतातिर केन्द्रित छ । सरकार यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित छ । सरकारले मुलुकको समृद्धिका बारेमा चासो त देखाएको छ । तर कता–कता के नमिलेजस्तो, कुहिरोको कागजस्तो हराइरहेको छ ।

अहिले विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधिले जनतामा त्रास फैलिएको छ । शान्ति सुरक्षा दरिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । यतिखेर राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा सिके राउत र विप्लव नै छन् । राउत मूल राजनीतिक मूल धारमा आइसकेका छन् भने विप्लव हिंसात्मक गतिविधिमा नै छन् । हिंसा र आतंकको राजनीतिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । विप्लव समूह हिंसाको राजनीति छाडेर छिटो वार्तामा आउनुपर्छ । अरु उपाय छैन । सिके राउत मुलुक विखण्डनको नारा लगाउँदै आएका थिए । अहिले त्यो विखण्डनको राजनीति त्यागेर मूल धारको राजनीतिमा आएका छन् । यो राम्रो कुरा हो । अब मधेसको राजनीति के होला ? प्रश्न उठेको छ । त्यो कुरा भविष्यले नै देखाउनेछ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन सकिएन भने भोलि समस्या पर्ने देखिन्छ ।

विगतमा माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौता गरेपछि देशमा एक दशकसम्म शान्ति कायम भएको थियो । अहिले विप्लव समूहले मुलुकमा अशान्ति त गरिरहेको छ । विप्लवका गतिविधिले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चतता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्न लागेको त्रास फेरि चारैतिर फैलिएको छ । सरकारले विप्लवका राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि मुलुकमा संकटको स्वरुप देखिएको छ । विप्लवको कुनै प्रस्ट राजनीतिक दर्शन, नारा र माग छैन । विप्लवको राजनीति प्रस्ट हुनुपर्छ । हिंसाको राजनीति जनतालाई स्वीकार्य छैन । मुलुकमा व्याप्त बेराजगार युवाहरु छन् । ती युवाहरुको निराशाले पक्कै पनि विप्लव समूहलाई मद्दत गरेको छ ।

आज मुलुक गणतन्त्रात्मक संघीय राज्यमा रुपान्तरण भएको छ । विगतको जस्तो परिवेश र परिस्थिति अहिले छैन । आमजनताले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति चाहेका छन् । त्यसैले हत्या र हिंसाको राजनीतिबाट जनता मुक्त हुन चाहन्छन् । हिंसामा आधारित विप्लवको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन । राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जस्तोसुकै बल प्रयोग गर्न पनि सक्छ । अहिले विप्लव समूहका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ताहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । देशमा कम्युनिस्टको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले जनताका पक्षमा राम्रा काम गरेर देखाउने हो भने हिंसाको राजनीति सकिन्छ ।

अब सबैभन्दा पहिला सरकारले राम्रा काम गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना बनाउँदै छ । अब सरकारले यो समस्यालाई कसरी हल गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । सरकारले विप्लव समूहलाई दमन गरेर तह लगाउने कोशिश गरिरहेको छ । यसले विगत दोहोरिने हो कि भन्ने खतरा पनि बढ्दो छ । त्यसैले वार्ताको माध्यमबाट उनीहरुलाई राजनीतिक मूल धारमा ल्याउनुपर्छ ।
अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विप्लव समूह हो । यसको समाधान छिटो खोजिनुपर्छ । सरकारले विप्लव समूहलाई संवाद, सहमति र वार्ताबाट सही बाटोमा ल्याउन सकेन भने मुलुकमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने खतरा छ । जसरी सिके राउतलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भयो, त्यसै गरी विप्लव समूहलाई पनि मूल धारमा ल्याउनुपर्छ ।

जनताको असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो । देशमा संकट आउन दिनुहुँदैन । देशमा संकट आयो भने जनता निराश हुन्छन् । जनताको निराशाले नै व्यवस्था बदल्न सक्छ । त्यसो हुन दिनुहुँदैन । त्यसैले सत्तारुढ दल, विपक्षी दल सबै शक्ति मिलेर यो समस्याको समाधान गर्ने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ । विप्लव समूहमाथि सरकारले दिन–प्रतिदिन दबाब बढाउँदै लगेको छ । सरकारले विप्लव समूहको नेकपामाथि दबाब बढाउँदै वार्तामा ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ । यो रणनीति सफल हुने संकेत देखिँदैन ।

सरकारले कठोर निर्णय लिने बेला यो होइन, अझै परिपक्व वातावरण निर्माण गरेर वार्ताका लागि सरकारले विप्लव समूहलाई ढोका खुला राख्नुपर्छ । संवाद, सहमति र सहकार्यमा पूर्णविराम लागेपछि मात्र सरकारले कठोर कदम चाल्ने हो तर संवाद प्रारम्भ नै भएको छैन ।

अहिले वर्तमान सरकारले निषेधको राजनीतिलाई अघि बढाएको अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सबै खालका दल र समूहलाई स्वतन्त्र ढंगले खुल्ला छाडिदिनुपर्छ । जो–कोहीले हिंसात्मक गतिविधि गरे भने सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाउने काम भने राम्रो होइन । प्रतिबन्ध र निषेधको राजनीतिले कसैलाई फाइदा गर्दैन । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका गतिविधि निश्चितरुपमा हिंसात्मक छन् । निर्दोष जनताको ज्यान गएको छ । आमजनतामा आतंक फैलिएको छ । यो राम्रो पक्ष भने होइन । यो समूहको असन्तुष्टिको मूल बीज दशबर्से जनयुद्धसँग जोडिएको छ । विप्लवले जुन उद्देश्य राखेर हिंसाको राजनीति अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यो सफल हुने कुनै संकेत देखिँदैन । यसको समाधान भनेको अन्ततः वार्ता र सहमति नै हो । मुलुक लामो राजनीतिक अन्योल र संक्रमण झेलेर यहाँसम्म आएको हो । अब मुलुकलाई कुनै हालतमा अन्योलको भूमरीमा फस्न दिनुहुँदैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेकपा विप्लव समूहप्रति चनाखो भएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मुलुकभरका प्रहरी कार्यालय तथा इकाइलाई निर्देशन दिएको छ । यसले मुलुकमा अशान्ति हुने संकेत देखाउँछ । सरकारले सुरक्षा गस्ती बढाउनुका साथै अवैध हतियार बुझाउन पनि सूचना जारी गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले घुँडामुनि गोली हान्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । विप्लव समूहको गतिविधि राजनीतिक होइन भन्ने सत्तापक्षको ठहर छ । हत्या, हिंसा र आतंकको राजनीति ठीक होइन तर यसको समाधान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्यणले राजनीतिक निकास दिँदैन । सरकारबाट अपरिपक्व, हठात र गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भएको छ । यो पनि राम्रो होइन । नेकपा विप्लव समूहलाई सरकारले बोलाएर वार्ता गर्नुको विकल्प छैन । सरकारको तर्फबाट वार्ताको प्रयास जारी राखिरहनुपर्छ ।

मुलुकले हत्या, हिंसाको राजनीति स्वीकार गर्न सक्दैन । अब सरकारले जुनसुकै बाटो अपनाएर भए पनि विप्लव समूहलाई वार्ता र संवादमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले कठोर निर्णय लिने बेला यो होइन, अझै परिपक्व वातावरण निर्माण गरेर वार्ताका लागि सरकारले विप्लव समूहलाई ढोका खुला राख्नुपर्छ । संवाद, सहमति र सहकार्यमा पूर्णविराम लागेपछि मात्र सरकारले कठोर कदम चाल्ने हो तर संवाद प्रारम्भ नै भएको छैन । वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।

वार्तामा बोलाउँदा पनि उनीहरु आएनन् भने राज्यले बल्ल कठोर कदम चाल्नुपर्छ । संवादहीनताको अवस्था बनाउनुहुँदैन । अहिले त्यही स्थिति छ । सरकारले वार्ताभन्दा पनि प्रतिबन्धलाई प्राथमिकता दियो । यो राम्रो पक्ष होइन । अहिले शान्ति सुरक्षामा धेरै चुनौती देखएको छ । चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विप्लव समूहलाई सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । फेरि समस्या आउन सक्छ । विप्लव समूह पनि वार्तामा आउने कुरामा अटेर गर्नुहुँदैन ।