सेना–मोह सरकारको कि प्रधानमन्त्रीको ?

बालकृष्ण मैनाली
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकियो । हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम सम्बोधनमा देशका प्रधानमन्त्रीले प्रफुल्लरुपमा भाषण गर्नुभयो र सबै दृष्टिकोणबाट आफ्नो एकबर्से कार्यकाल सफल रहेकोमै उपस्थित सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गर्नुभयो । संघीयता प्रवद्र्धनको लागि नयाँ कानुनहरुलगायत थुप्रै पुराना कानुनहरुमा संशोधन गरिनुपर्ने हुन्छ, जुन धेरै प्रतिशत कार्य यो अवधिसम्म सम्पन्न भएको छ । ऐनमा भएका राम्रा, गुनिला, जनहितको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा हुने दफाहरुको कार्यान्वयन स्थानीय स्तरसम्म कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो वर्तमान अवस्थामा पर्ख र हेरकै स्थितिमा रहेको छ । वास्तवमा कुनै पनि कानुन नराम्रो कुनै पनि सरकारको पालामा छँदै थिएन, थियो त मात्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनको ।

सरकारमाथि अनुचित दम्भको आरोप लाग्दै आएको छ । यता केही समयदेखि उक्त आरोप सत्य हो कि भन्ने आशंका जनमतमा बढ्दै जान थालेको छ । पछिल्लो समय प्रतिपक्षीको सम्भावित जायज अनुरोधलाई पनि बेवास्ता गर्दै अनाहकमा पेलेर जाने नीति सरकारले लिएको हो कि भन्ने भानहरु सिर्जित हुन थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ, प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी केही पदहरुमा नियुक्तिको सिफारिश । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक अर्को अनुकूल मितिमा सार्न गरेको अनुरोधलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारिश गरिएको प्रसंग बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।

यस किसिमका कार्यले सरकार र प्रतिपक्षीबीचमा थप द्वन्द्वको सृजना हुनुदेखिबाहेक अन्य उपलब्धि हात लाग्दै लाग्दैन । लोकतन्त्रमा असल शासन पद्धत्ति भनेको प्रतिपक्षको पनि सकेसम्म सहमति नै लिएर शासन गर्ने हो । त्यसलाई मूर्तरुप प्रदान गर्नको निमित्त कतिपय प्रतिपक्षले अनुरोध गरेका सही र तथ्यपूर्ण अनुरोधहरुलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षविना पनि बहुमतको कारणले कुनै निर्णय गर्न छेकबार नलाग्ने अवस्था विद्यमान भए पनि प्रतिपक्षको सही अनुरोधलाई आत्मसात् गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन ।

भर्खरै सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले तत्काल जनमतले कल्पनै नगरेको एउटा मुद्दालाई आफ्नो मातहतमै वा प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्ने प्रयास ग¥यो । अर्थात् सेनालाई प्रधानमन्त्रीले आपूmले चाहेको बेलामा आपूmले भनेजस्तो गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्ने खालको प्रयास । त्यसै अनुरुप संसद्मा विधेयक पेस गर्ने काम ग¥यो वर्तमान सरकारले । के कुरामा विमति छैन भने, राज्यको विभिन्न शक्तिहरुको स्रोतमध्ये सेना पनि एउटा स्रोत हो र प्रत्येक सरकारको इच्छाचाहिँ कानुनअनुसार मिले पनि नमिले पनि सेनाचाहिँ आफ्नो अधीनमा बसोस्, रहोस् भन्ने नै चाहन्छ ।

सेना अफ्नो अधीनमा बसिदिए थप शक्तिशाली रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने बाटो खुल्थ्यो भन्ने लाग्छ प्रायः हरेक सरकारलाई । हाम्रो देशको सम्बन्धमा गिरिजा सरकारले पनि त्यही चाहेको थियो, देउवा सरकार एवम् प्रचण्ड सरकारले पनि आफ्नै तर्पmबाट प्रयास गरेको थियो । त्यति बेला सेनाको विषयको कारण गिरिजा र प्रचण्डले अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । हो, राजसंस्था पनि त्यसैमा टिकेको थियो अनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सरकार टिकाउन पनि नेपाली सेनाको दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएकै थियो । पञ्चायत व्यवस्था स्थापनाको लागि राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोग लिएकै थिए ।

त्यही इतिहासलाई सम्झेर होला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पहिला प्रधानमन्त्री हँुदा पनि त्यही चाहन्थे, अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही चाहे । कुन–कुन बेला सेनाले सरकार प्रमुखलाई साथ दियो, कुन–कुन बेला दिएन, यस विषयमा जनमत आ–आफ्नो विश्लेषणबाट प्रस्ट छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन भने बाँकी छ । कुनै बेला भएछ भने विस्तृत जानकारी सार्वजनिक होला । सेनाको विषयलाई लिएर सरकार प्रमुखहरुले तत् अवस्थामा आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा पनि गरेका छन् । इतिहास रामै्रसँग यस विषयमा साक्षी बसेको छ ।

कुनै पनि नाम वा बहानामा सेनालाई खुशी पारेर वा रिझाएर वा आफ्नो काबुमा राखेर सत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्नुभन्दा जनताको अभिमतबाट प्राप्त सत्तामार्पmत सम्बोधन गर्न ज्यादै सजिलो र फराकिलो हुने गर्दछ । सेनालाई हातमा लिएर सञ्चालन गरिने सत्ता र जनतालाई हातमा लिएर सञ्चालन गरिने सत्तामा आकाश–जमिनको फरक हुन जान्छ ।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आफ्नो राजनीतिक रुचि पूरा गर्ने उद्देश्यबाट लालायित भएर सेना आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्नु भनेको वुद्धिमतापूर्ण कार्य कदापि होइन । सेनाको जिम्मेवारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक नै छोडिदिनुपर्दछ नकि राजनीतिक स्वार्थको प्रयोगमा । संवैधानिक स्वार्थको प्रयोगमा मात्र सेनालाई छोडिदिनुपर्दछ । कुनै पनि सरकारले सेनाको मोह खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै होइन । त्यस्तो खाले अभ्यासलाई निरंकुशतावादलाई मात्र प्रश्रय दिने खालको अभ्यास मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति सधैँभरि अर्थात् आजीवन प्रधानमन्त्री भैरहँदैन । विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा सेना–मोह देखाएका शासकहरु देशहितको सार्थक सम्बोधनमा प्रायः असफल भएका छन् । गलत रुचि जाग्नु बेग्लै कुरा हो, बेलैमा जागेको गलत रुचिलाई निस्तेज पार्नु कुनै पनि व्यक्तिको आफ्नो लक्ष्यमा सफलता प्राप्तिको कोसेढुंगा पनि हो भन्ने यथार्थतालाई बिर्सन हुँदैन ।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यबाट सेनाको सम्बन्धमा वर्तमान संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यो ज्यादै उत्तम छ । संविधानमा भएका प्रत्येका धाराहरु सेना परिचालनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य धाराहरु पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन जाने हो भने जनपक्षीय धेरै कुराहरुको सार्थक सम्बोधन भएको मानिने थियो । कुनै पनि नाम वा बहानामा सेनालाई खुशी पारेर वा रिझाएर वा आफ्नो काबुमा राखेर सत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्नुभन्दा जनताको अभिमतबाट प्राप्त सत्तामार्पmत सम्बोधन गर्न ज्यादै सजिलो र फराकिलो हुने गर्दछ । सेनालाई हातमा लिएर सञ्चालन गरिने सत्ता र जनतालाई हातमा लिएर सञ्चालन गरिने सत्तामा आकाश–जमिनको फरक हुन जान्छ । त्यो कुरामा हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरु अनभिज्ञ छन् जस्तो देखिँदैन । वर्तमान सरकारले सेनालाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो र त्यो अनुसारको विधयेक संसद्मा लग्यो भन्ने बारेमा न त सरकारका प्रवक्ताले जनमतलाई प्रस्ट पारे, न त स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै । यस अर्थमा देशका प्रधानमन्त्रीलाई सेना आफ्नो अधीनमा राख्ने लालसा जागेको हो भने त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो मनबाट हटाइदिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

सेना प्रधानमन्त्री मातहतमा आउने गरी प्रस्तावित विधयेक पारित गराउने प्रयासको नाटक मञ्चनपछि जनमतले सेना–मोह कसलाई हो ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री दुवैलाई । समुच्च सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको सेनासम्बन्धी अधिकारलाई अपुग भएको ठम्याइ वा सोचाइ हो भने सोह्रै आना गलत हो । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारलाई देशको परिस्थितिअनुसार संविधानले सेना परिचालनको बाटो खुला राखिदिएको छ । आवश्यकताअनुसार सेना परिचालनलाई कतै बन्देज छँदै छैन ।

सेनालाई संविधानतः काम गर्न खुल्लारुपमा स्वतन्त्र नै राखिनुपर्दछ । सेनाबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी पनि उपयुक्त मानिदैन । यदाकदा सेनामा भष्ट्राचारका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । यसबारे वास्तविकता बुझी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले सेना स्वयंलाई भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी आवश्यक कदम चाल्नको निमित्त सार्थक सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा ढिला भएको भन्ने गुनासोमा विमति देखिँदैन ।

सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा संविधानतः सेना परिचालन गर्न बाधा पर्दछ कि भनेर संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारोपन कतै दृष्टिगोचर हुँदैन । संविधानको धारा २६६(१) ले नेपालको समग्र हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न छुट्टै सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री स्वयम् अध्यक्ष हुन्छन् । रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सुरक्षापरिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमानमा संविधानले व्यवस्था गरेको सबै सदस्य मन्त्रीहरु नेकपाकै रहेका छन् भने राजनीतिक पृथक अस्तित्वमा देखिएका सदस्यहरु भनेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति मात्रै हुन् । सेना परिचालनको लागि संविधानको धारा २६७ को उपधारा (५) ले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र धारा २६७ (६) ले राज्यमा कुनै संकट आइपरे र सेना परिचालन गर्नुृपरेमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा वर्तमान राष्ट्रपति पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएको कारणले गर्दा सरकारको निर्णयअनुसार सेना परिचालन गर्ने विषयमा कतै पनि मतैक्य वा फरक विचार देखा पर्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा हतारिएर सेना प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिन खोज्नु कतै निरकुंशतावादी सोच हाबी भएको त होइन भन्ने जनमतको शंकालाई जायज नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

यता केही समयदेखि सरकारले दुई तिहाइको दम्भ प्रदर्शित गर्दै गइरहेको भन्ने सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुँदै आइरहेको छ । जनमतले मात्रै नभई आफ्नै दलीय मित्रहरुले पनि सरकारको दम्भप्रति बेला–बेलामा आलोचनात्मक प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । बेला–बेलामा खबरदारी गर्दै आइरहे तापनि त्यसलाई सरकारले गम्भीररुपमा ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । चाहे त्यो भर्खरै प्रतिबन्ध लागेको विप्लवको मुद्दामा होस्, चाहे आफ्नै दलीय एकताको विषयमा या अन्य विषयहरुमा । यस्ता गम्भीर विषयहरुमा जति सक्दो चाँडो सार्थक सम्बोधन गर्न सक्यो त्यति नै जनतामाझ लोकप्रिय हुने सम्भावनामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई नेतृत्वले आँखा चिम्लिनुहुँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)