कांग्रेसमा अनुशासन समिति गठन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो समयपछि अनुशासन समिति गठन भएको छ । लामो रस्साकसीका बीच सर्तसहित अनुशासन समिति गठन भएको हो । संस्थापन पक्षका नेता भीष्म आङदेम्बेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार राती बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा समिति गठन गरेको छ । समितिको निर्णय सर्वसहमतिबाट गर्ने बाध्यकारी सर्तसहित समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यहरूमा किशोर सिंह राठौर र देवेन्द्रराज कँडेल चयन भएका छन् । अन्य दुइजना भने संस्थापन इतरका नेताहरू रहनेछन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाका तर्फबाट एक/एक जना रहने गरी नाम मागिएको छ । दुवै पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा नाम भने दिन सकेनन् ।

समितिमा संयोजकसहित पाँचजना सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था छ । सर्वसम्मत रूपमा समिति बनाउन आफ्नो पक्षबाट तीनजना हुनुपर्ने इतर पक्षको माग र संस्थापन पक्षले दुइजनाभन्दा बढी नदिने अडानका बीच सोमबार बिहान बोलाइएको बैठक राती साढे सात बजे मात्र सुरु भएको थियो । दिनभर भएको छलफलपछि सर्वसहमतिबाट मात्रै समितिले निर्णय लिने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले कार्यदेश दिने सर्तमा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको थियो । अनुशासन समितिले गर्ने निर्णय बहुमत र अल्पमतमा गर्न नपाइने बाध्यकारी सर्तसहित समिति गठन गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसहमतिमा मात्र निर्णय गर्न पाउने अडानका कारणका लामो प्रयास गर्दासमेत समिति गठन हुन सकेको थिएन । पौडेलको सो अडानबमोजिम नै सहमति गरिएको सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । आइतबार सभापति शेरबहादुर दउवाले सहमतिको प्रयासका लागि बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा नै शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका थिए । बैठक सोमबार पनि दिनभर लम्बिएको थियो ।

समिति गठन भएसँगै अब कांग्रेसमा चुनावमा भएको भनिएको अन्तर्घातमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि समिति नहुँदा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्ने बाटो विधान खुलेको थिएन । सभापति देउवाले पनि अनुशासन समिति नहुँदा विधान विपरीत गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यसअघि सोमबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि संस्थापन इतर समूहकै अडानका कारण बस्न सकेको थिएन । सहमतिका लागि सोमबार पटक–पटक प्रयास भएको थियो । तर, विधानमा सर्वसहमतिमा गर्नैपर्ने व्यवस्था नभए पनि सहमतिका लागि पौडेलको अडान स्वीकार गरिएको सहमहामन्त्री डा. महतको भनाइ छ । सभापति देउवाले नै संयोजकमा आङदेम्बेको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।