स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

सुनील महर्जन, नुवाकोट
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा मात्रै पुग्यो तर कर्मचारी नपुग्दा नुवाकोटका स्थानीय तहको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ ।
जिल्लाको किस्पाङ, तादी, दुप्चेश्वर, तार्केश्वर, शिवपुरी र लिखु गाउँपालिकामा आवश्यकताअनुरुप निकै कम मात्र कर्मचारी रहेका छन् ।

कर्मचारी अभावले जनताको सेवाप्रवाह, कार्यसम्पादन, कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाएर आफूहरुलाई असफल बनाउन खोजिएको गुनासो पनि जनप्रतिनिधिको रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनबाट संघका कर्मचारी स्थानीय तहमा आउने त परै जाओस् झन् वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु नै संघमा जाने गरेका छन् । कर्मचारी अभावले किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँचवटा वडा एक जना सचिवले सम्हाल्दै आएका छन् । ती कर्मचारी पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएर गएका छन् ।

कर्मचारीको अभावले स्थानीय तहको दैनिक कामकाजसमेत गर्न समस्या रहेको किस्पाङ गाउँपालिकाका प्रमुख छत्रबहादुर लामाले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो । प्रशासनको काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक जना खरिदार महिला मात्र रहेका छन् । ‘प्रशासकीय अधिकृतको श्रीमती भएकाले मात्र गाउँपालिका टिकेका हुन्, नभए केन्द्रमै गइसक्थे होला, प्रशासनिक काम गर्न कठिनाइ भएको छ’ – गाउँपालिकाका प्रमुख लामाले भन्नुभयो ।

श्रीमान् श्रमितीले धानेको किस्पाङ
समायोजनका क्रममा वडाकै कर्मचारी संघमा गए

स्थानीय तहमा प्रशासन चलाउनुका अतिरिक्त लेखा, योजना, कानुन तर्जुमा गर्ने कर्मचारीको अभाव रहेको छ । संघीय सरकारले पठाएको नमुना कानुनअनुसार नै कानुन निर्माण गर्दै आएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यले पठाएको बजेट परिचालन गर्ने कर्मचारीको अभाव खर्च गर्न नसकिरहेको पनि प्रमुख लामाले बताउनुभयो ।

कर्मचारीको अभावले स्थानीय तह चल्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको विषयमा संघीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि लिखु गाउँपालिकाका प्रमुख ध्रुवबहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । ‘गाउँमा कर्मचारी अभाव छ, काजमा आएका कर्मचारीसमेत मिल्ने बित्तिकै राम्रो र आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने गरेका छन्’ –प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

यस विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर पनि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको स्थानीय तहका प्रमुखहरु बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत संघमै रोजेका छन् । कर्मचारी समायोजनले यहाँका स्थानीय तह सर्वाधिक मारमा परेका छन्’, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले भन्नुभयो– ‘समस्या समाधानका लागि समन्वय समितिले पहल गर्दै आएको छ ।’

सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न अंकुश लगाउने गरेको पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरुको बुझाइ रहेको छ । किस्पाङ गाउँपालिका प्रमुख लामाले भन्नुभयो– ‘शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्थालाई बंग्याएर पहिलाकै जिल्ला शिक्षा कार्यालयजस्तै कार्यालय खडा गरिनु, मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयलाई निरन्तरता दिइनु, स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कमजोर बनाउने किसिमले व्यवस्था गर्ने क्रम जारी छ ।’ स्थानीय तहले केही महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना लिने पनि लामाले बताउनुभयो ।