नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सहज तरिकाले सेना परिचालनको अधिकार सुरक्षित गर्दै वर्तमान सरकार अधिनायकबादी बन्न लागेको भन्दै काग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक नै नबसि सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने व्यवस्था आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदल काग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ ।’’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । काग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण भन्नुहन्छ– यो व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीका अलवा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कयौं संस्था र शक्ति थप गर्ने अनि कहिले सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कर्मले अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको छ भन्दै काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ– कुनै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुँदा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो स्थितिको कल्पना विधेयकमा गरिनु र सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोगको गम्भीर मोडमा पुग्नु पनि हो भन्दै उहाले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने प्राव्धानका साध ल्याइएको विधेयक संसदमा वितरण भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले यसको विरोध गर्दै यो विधेयक संविधान विपरित भएको पनि जनाएको छ । संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको संगठन निर्माण भएको छ ।
संविधानको व्यवस्था विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अबमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्न गरि संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन पनि काग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ अनुसार सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । संविधानको यो प्रष्ट व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न मिल्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिनु असंवैधानिक र आपत्तिजनक रहेको काग्रेसले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया