सरकारले नै संविधान मान्दैन भने अरुको आलोचना गर्नु बेकार छ- अधिवक्ता लुइटेल

चन्द्रप्रसाद लुइटेल अधिबक्ता हुनुहुन्छ । नेपालको पछिल्लो हप्ता राजनीति निकै तातेको छ । सरकार बनेको १ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले गरेका सहमति र विभिन्न निर्णयको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेका छन् । निर्वाचनमा जाँदा धेरै राम्रा काम गर्छु भनेकाले जनताले यो सरकारसँग आशा पनि गरे तर अहिले त्यो अनुसार जनताले अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले गत साता मधेशमा आन्दोलनरत सीके राउतसँग ११ बूँदे सहमति गरेको छ त्यसैगरी नेत्रबिक्रम चन्द्र ‘बिप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीति गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ । यो विषयमा सत्तारुढ दल नेकपामा पनि बिबाद छ । यी सबै विषयलाई समेटेर नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको राजनीतिक कुराकानी–

राजनीति र कानूनबीचको सम्बन्ध के छ ?
आम जनताको दृष्टिकोणबाट राजनीति र कानूनमा खासै फरक रहेको पाइदैँन । उनीहरुको विचारमा राजनीति नै कानून हो भन्ने हुन्छ । किनकि राजनीति गर्नेले कानून बनाउँछ । बेलामौका यी २ पक्षबीच एक आपसमा मनमोटाब भएको पाइन्छ । मुख्य कुरा के हो भने दुबै पक्षबीच कहिलेकाँही समन्वय भने हुन सकेको छैन । कुनै पनि राज्य वा सरकारको दृष्टिकोण, उसले लिने दिशा, सिद्धान्त, निती तथा कार्यदिशालाई राज्य सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको आस्थाले ओगटेको हुन्छ ।

राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएका नेतामा सो राजनैतिक पार्टीको वाद, सिद्धान्त तथा नीतिको स्पष्ट प्रभाव रहेको हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक विचारले नै राज्यको दिशा निर्देशन गरेको हुन्छ । राजनैतिक नेताहरु नै कानून हुन् त्यसैले नेताहरु कानूनको पहुँचभन्दा माथि रहेका हुन्छन् भन्ने विचार आम जनमानसमा रहेको पाईन्छ ।

राजनीतीमा लागेका मानिसले नै व्याख्या तथा विश्लेषण गरेर ऐन, नियम, कानून बनाउने वा संशोधन गर्ने हुनाले यी विषय एकै हुन् भन्ने भ्रम परेको हुन्छ । तर कानून सर्बोपरी विषय रहेको हुन्छ र कानूनले सोलाई बनाउने व्यक्ति तथा राज्यलाई समेत नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।

सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउतसँग गरेको राजनैतिक सहमति के कानूनभन्दा माथि हो ? यसमा प्रयोग भएका भाषा तथा अर्थमा यहाँ कानूनी दृष्टिकोणबाट कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
केही दिन अगाडि, नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सीके राउतसँग गरेको राजनैतिक सहमतिमा प्रशस्त कमी कमजोरी रहेका छन् भन्ने प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ । सहमतिमा जुन किसिमको ‘लोक अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गरिने छ’ भनिएकोले यसले विभिन्न शंका तथा उपशंका जन्माएको छ । यसरी गरिने राज्यस्तरको सम्झौतामा धेरैखालका अर्थ लाग्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गरिनु हुँदैनथ्यो ।

बूँदा नम्बर १० मा पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई राज्यले मान्यता दिएको आशय झल्किन्छ ।

यो सम्झौता राजनैतिक हो भने एक अर्थमा यसको कानूनी पक्ष तथा महत्वसमेत रहेको छ । यस्ता प्रकारका सम्झौता सरकारले मात्र गर्न सक्छ र सो को सम्पूर्ण अधिकार राज्यमा निहीत हुन्छ, राम्रो भयो भने सरकारको लोकप्रियता बढ्छ, त्यसले केही हानीनोक्सानी ग¥यो भने सरकार नै समस्यामा पर्छ । देशलाई सही ढंगले अघि बढाउन सरकारले आवश्यकता अनुसार सबै पक्षसँग सहमति गर्नु भने राम्रो पक्ष हो तर त्यसपछि समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराचाँही ख्याल गरिनुपर्छ ।

राज्यले सो गठबन्धनसँग गरिएको सम्झौतामा सो गठबन्धनका कार्यकर्तामाथि लागेका विभिन्न आरोपहरु फिर्ता लिने तथा विगतमा सो गठबन्धनमा लागेको आरोपमा जेल परेकालाई रिहा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसले कानूनी रुपमा जटिलता उत्पन्न गराएको छ किनकि यो देशमा राजनीतिको आडमा अपराध गर्ने एक समुदायलाई उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने एक प्रकारको गलत आशय बजारमा गएको छ ।

भनेपछि राज्यले सिके राउतसँग गरेको सम्झौता गर्नु गलत भयो ?
मैले त्यसो भन्न खोजेको होईन । तर राज्यले जसरी जुन तामझाम र महत्व राखेर यो सम्झौता गर्यो र त्यसको भोलिपल्ट जनकपुरमा राउत समर्थकले जुन नौटंकी देखाए त्यहाँबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि राज्यको तर्फबाट यो सम्झौतामा उचित व्यवस्थापन तथा दुरदर्शिता रहेको पाईएन । सरकारले सम्झौता गरिसकेपछि सकारात्मक सन्देश जान सक्नुपर्दथ्यो ।

जनअभिमत वा जनमतसंग्रहमा तात्विक रुपमा के फरक रहेको छ ?
लोकतन्त्रमा जनअभिमतको ठूलो भूमिका तथा महत्वपूर्ण अर्थ रहेको हुन्छ । सरकारले कुनै पनि ठूला राजनीतिक फैसला लिँदा जनतासँग सल्लाह गर्ने माध्यम जनअभिमत हो । जनमतसंग्रह लोक अभिमतको उच्चतम प्रारुप हो तर संविधानले तोकेको बाहेकका विषयमा राज्यले जनमत संंग्रह गर्न सक्दैन ।

सरकारले नेपाल राज्यका जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अविभाज्यलगायतका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न पाउने अधिकार हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । सम्झौताले सरकार पनि आलोचित भएको छ भने सरकारको विरोधमा बोल्ने विपक्षीलाई पनि यसले निकै सजिलो भएको छ ।

फेरि स्मरणीय पक्ष यो पनि छ कि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा, एक पक्षको बुझाई रहेको जनमतसंग्रह हुन सक्ने पनि होईन । सार्वभौमसत्ता तथा राज्यको अक्षुण्णतामा कसैले चाहँदैमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन । कानूनले राज्यको सर्वोपरी विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । सम्झौतामा भाषिक अस्पष्टतामा छ । अहिले पनि बिग्रिएको केही छैन जे भएको हो त्यो सरकारले जनतामाझ पुनः प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषण गरेको छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
पछिल्ला समयमा सरकारले लिएका राजनैतिक निर्णयहरु हतारमा र उचित गृहकार्यबिना गरिएको भन्ने मलाई लागेको छ । विप्लव कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध सो क्रमको एक अर्को पाईला मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाई छ । राज्यले कुनै दल वा राजनैतिक पार्टीको शान्तिपुर्ण क्रियाकलापमा रोक लगाउन सक्दैन ।

संविधानको धारा २७० मा ‘राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज’ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ कि ‘ राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।’

संविधानको यो अंशले पनि धेरै कुरा पुष्टि हुन्छ । तर अर्को कुार हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न कुनै पक्षलाई पनि छुट छैन । यसर्थ, कुनै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जरुरी छैन किनकि हिंसात्मक क्रियाकलाप तथा गैर–न्यायिक कार्यलाई नियन्त्रण तथा रोक लगाउनु राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्ने कुरा हुन् । दुभाग्र्य नै भन्नुपर्छ नेपालको राजनैतिक ईतिहास हिंसा अभिप्रेरित रहेको तथ्य सर्वविदित नै रहेको छ । वर्तमान समयमा पनि हिंसाकै माध्यमबाट पार्टीहरुले आफ्ना तर्क तथा विचारलाई राज्य समक्ष पु¥याउन बाटो प्रयोग गदै आएको पाईन्छ ।

यसको अर्थ अहिले कानून कमजोर देखियो शक्ति भएकाले जे गरेपनि हुने भन्ने भयो होइन ?
कानून राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ । कानूनलाई कसैले पनि हातमा लिन्छु भन्छ भने त्यो कल्पनामात्र हुन्छ । विधिको शासन कसैले पनि मान्दिन भन्छ भने विश्वमा धेरैवटा घटना भएका छन् यहाापनि त्यस्तै हुन बेर छैन । कसैले शक्तिको आडमा जे पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच्दछ भने पक्कै पनि उसको आगामी कार्यदिशा राम्रो हुनेछैन । मैले एक दुइवटा संगठनलाई मात्र भनेको होइन सबैको अवस्था उही हो ।

नेपाल अझै पनि राजनीतिक लक्ष्य तथा विकास र स्थिरतातर्फ अग्रसर हुन नसक्नुको पछाडिका कारण के–के हुन सक्छन् ?
मुख्य कुरा त हाम्रो मुलुकमा ठूलाठूला आन्दोलन भए, जनताहरुलाई विकास तथा समृद्धिका सपना पनि देखाईयो तर सो अनुरुप कुनै पनि नेता तथा राजनैतिक पार्टीमा स्पष्ट खाका तथा मार्गदर्शन देखिएन । जनताको आशा र यर्थाथबीचको सेतुलाई राजनीतिक पार्टीले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

मुलुकलाई समृद्धि तथा दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउने नेताहरुसँग योजना नै भएन भने केही फरक पर्दैन । पछिल्लो समयमा विज्ञान तथा प्रविधिको बिकासले मानिसको क्षमतामा बिकास भयो तर त्यसलाई थप बिकसित गर्नेतर्फ दलहरुले सोच्न सकेनन्, यो दुःखद् पक्ष हो । सरकारले काम गरोस् जनताको अपेक्षा पूरा गरोस् भन्ने जनताको चाहना हो तर यी २ बीच तारतम्य मिलिरहेको छैन ।