तीन वर्षमा १ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र
पर्वत
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी) कार्यक्रमअन्तर्गत कालोपत्रे गर्न पर्वत जिल्लाका सात वटा सडक छनोट भएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना समन्वय इकाईले सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनोट गरेको हो।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सात वटा सडकमा १ सय किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। कालोपत्रे गर्न छनोट भएका सडकमा मुनिघाट–खानिगाउँ–खलडाँडा हुँदै कार्कीनेटा सडकको कुल १५ किलोमिटर, देवीस्थान (ओखले)–लमाए–लिमिठाना–ठानामौला–बेतनी–थापाठाना सडक खण्डको कुल १५ किलोमिटर सडक तथा मिलनचोक –रातामाटा– सालिजा सडकको कुल १८ किलोमिटर सडक रहेका छन्।

यसै गरी कार्यक्रमअन्तर्गत पातिचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडकको १८ किलोमिटर, रतिखोला–चित्रे–भदौरे सडकको कुल १९ किलोमिटर सडक, दोबिल्ला–पकुवा–गंगटे–आर्थर सडकको कुल १५ किलोमिटर सडक तथा त्रिवेणी–टकलाक–सिगरकोस सडकको पनि कालोपत्रे हुने भएको छ। सडक आयोजना छनोट भएपछि आरसीआईपीको दोस्रो चरणअन्तर्गत आगामी ३ वर्षभित्रमा यी सडक कालोपत्रे भइसक्नेछन। सडक छनोट भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ।

‘पहिले ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भए पनि पर्वतको अवस्था हेरिकन कालोपत्रे हुने सडकको लम्बाई झण्डै दोब्बर बनाइएको छ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘यी सडक कालोपत्रे भएपछि पर्वतको ग्रामीण क्षेत्रका प्रमुख सडक बाह्रैमहिना चल्ने सडक बन्नेछन्।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निरन्तर पहल तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिँदै आउनुभएको थियो।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार सडकको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न एक वर्ष लाग्ने र दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसंँग सम्झौता भएपछि सन् २०२१ देखि कालोपत्रेको काम थाल्नेछ। एडीबी र सरकारको संयुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणमा पर्वतका ७ वटा सडकसहित देशभर २ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आरसीआईपी कार्यक्रम मुलुकभरका १६ जिल्लामा लागू भएको छ। अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि तयारी स्वरुप योजना छनोट भएको हो। डीपीआर तयार भएपछि दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माणको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ। यसअघि पर्वतबाट १० वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनोट भए पनि गण्डकी प्रदेशले ७ वटा सडक मात्रै छनोट गरेको थियो।