प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नयाँ कानून

गंगा बराल, काठमाडौँ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका लागि नयाँ कानून ल्याउने भएको छ ।

यसका लागि ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारिसकिएको छ । उक्त विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ल्याएको उक्त विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

पूर्वाधार बिकास बिना राष्ट्रको बिकास सम्भव नहुनुका साथै सबै आयोजनालाई एउटै प्रकृतिको व्यवहार गरिँदा लक्ष्य प्राप्त र यस्ता आयोजनाको द्रुततर निर्माण र बिकास नहुने भएकाले उक्त विधेयक ल्याउनु परेको जनाइएको छ ।
विधेयकमा सडक, विद्युत, रेलमार्ग, सिँचाई, अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललगायतका ठूला योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा लिइएको छ ।

उक्त विधेयक ल्याएर कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने बताइए पनि त्यसमा कति रकम लाग्छ भन्ने अनुमान भने गर्न नसकिने जनाइएको छ । यसको कार्यान्वयन अवधि १० वर्ष राखिएको छ ।

उक्त विधेयकमा ऐनअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको छनौट गर्न, निर्माणमा सहयोग पु¥याउन, नीतिगत निर्देशन दिन तथा त्यसको नियमित अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोजना निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ ।

आयोजनाको मूल्यांकन, कार्यान्वयन तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन विधिका साथै निर्माणकर्ता छनौटको आधार समेत समावेश गरिएको उक्त विधेयकमा भनिएको छ–‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले पछिल्लो ७ वर्षसम्मको कामको प्रगति र भइरहेका योजना कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।’