संघीयतामा आधारित पहिलो योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले संघीयता प्रणालीमा आधारित पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
दीर्घकालीन सोच सहितको १५ योजना मुलुक संघीयता गएपछिको पहिलो योजना हो ।सो योजना इन्डिकेटिम योजनाका रुपमा तर्जुमा गरिएको हो । सो मस्यौदा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नीतिगत मार्गदर्शक योजनाको रुपमा अघि सारिएको छ । योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वय, प्रादेशिक सन्तुलन र प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माणलाई संघीयताको आधारको रुपमा लिएको छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिका लागि योजना आयोगको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समृद्ध नेपालमा (उच्च र समानता मुलक राष्ट्रिय आय,मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पँर्ण उपयोय,सर्वसुलव तथा आधुनिक पँर्वाधार र सघन अन्तर आबद्धता) ४ वटा र सुखी नेपालीमा (परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन,सभ्य र न्यायपँर्ण समाज,स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धती,सुशासन,सवल लोकतन्त्र,राष्ट्रिय एकता र सम्मान) गरी ६ वटा लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । अयोगले ७ आधारहरुलाई रुपान्तरणका संवाहक मानेको छ ।

आधुनिक पँर्वाधार, मानव पुँजीको उपयोग,जलविद्युत,उच्च उत्पादकत्व,सुधारीको पर्यटन सेवा,आधनिक शहरीकरण, पारदेशीक र स्थानयि अर्थतन्त्र लाई दीर्गकालीन सोचको संवाहक मानिएको छ ।

योजनामा आर्थिक वृद्धिदर न्यँनतम ९ दशमलव ४ प्रतिशत जस्मा (सावर्जनीक ३७ दशमलव४ निजी ५८दशमलव ३,सहकारी ४ दममलव ३प्रतिशतको) कुल साढे ८८ खर्व रुपियाँको लगानी अनुमान गरिएको छ ।

अधिकतम १०दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ (सार्वजनिक ३७ दशमलव ६,नीजी ५८ दशमलव १, सहकारीबाट ४ दशमलव ३ प्रतिशत) लगानीकोे अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्यांक अनुसार जिडिपीमा कृषिको योगदान २७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा,आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने २१दशमलव ९ प्रतिशत कृषिको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ। अन्य क्षेत्र उद्योग लगायतको योग्दान वृद्धि हुने अनुमान आयोगको छ ।

सरकार लगानीको वातावरण बनाउन केन्द्रीत भएको र राजश्व संकलनको अवस्था राम्रो रहेको,स्रोतको पहिचान भएको र बजेटको खर्च गर्ने परिपाटीको अवस्था आकलन गर्दा सरकारले लिएको आर्थिक सुचकहरु हासिल हुने विश्वास’ राष्ट्रिय योजना आइगका उपाध्यक्ष प्रा. पुष्पराज कँडेलले व्यतm गर्नुभयो ।
‘सरकारले आकांक्षा राख्नु सकारात्मक हो त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने आउने दिनले बताउने राष्ट्रिय योजना आयोगका पँर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाई छ ।