तीन सरकारबीच समन्वय नहुँदा अधिकार प्रयोगमा अन्योल

सुनील महर्जन, काठमाडौं
राज्यका तीन वटै तहबीच समन्वय गर्ने कानून नहुँदा साझा अधिकार प्रयोगमा अन्योलता देखिएको छ ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय नगरी कानून बनाउने क्रमलाई तीब्रता दिएपछि समसइा बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारको एकलौटी निर्णयले साझा अधिकार प्रयोग गर्न बाट प्रदेश र स्थानीय तह वञ्चित हुदै आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन । ‘संविधानले दिएको साझा अधिकारलाई केन्द्रले एकलौटी गरेर राज्यका तहबीच द्वन्द्व बढाएको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुंङ्गानाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल र साझा अधिकार गरी दुई किसिमको अधिकार दिएको छ । संविधानले अनुसूची–५ मा संघको र अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची–८ मार्फत स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । संविधानको अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार व्यवस्था गरेको छ ।

‘साझा अधिकार त कर्मचारीले घुमाएर केन्द्र अन्तर्गत राख्ने काम गरे । त्यतिले पनि नपुगेर अहिले एकल अधिकारमा समेत संघले हस्तक्षेप गरेको छ ।’ प्रमुख ढुंङ्गानाले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको प्रयोग संविधान र नगरसभा र गाउ“सभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको पनि प्रमुख ढुंङ्गानाले दावी गर्नुभयो ।
‘वन सम्बन्धी कानून हेर्दा मुलुकमा स्थानीय तह छ भन्ने नै लाग्दैन ।’ प्रमुख ढुंङ्गानाले भन्नुभयो– वन संगै, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूसंरक्षण, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयले बनाएको कानूनले स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारलाई संकुचन गरेको छ । ’

संविधानको धारा ५७ (६) मा प्रदेश सभा, गाउ“ सभा वा नगर सभाले कानून बनाउ“दा संघीय कानूनस“ग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा, गाउ“ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून संघीय कानूनस“ग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुनेछ । यो प्रावधान साझा अधिकारको सूचीमा मात्र लागू हुनुपर्ने हो । यसमा टेकेर एकल अधिकारमा समेत संकुचन गरिएको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले बताउदै भन्नुभयो– यस्तो व्याख्या गलत छ । यसले संविधान र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।’

तीन वटै तहबीच समन्वय गर्ने कानून नभएको अवस्थाको लाभ लि“दै संघीय सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत कानून बनाउन थालेको पनि धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख ब्याञ्जुको भनाई रहेको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । धारा २३५ मा तीन वटै तहबीचको समन्वय गर्न संघीय संसद्ले कानून बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।‘तर अहिलेसम्म सो कानून बनाउने पहल गरिएको छैन । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छौं । ’ नगरपालिका प्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो ।

समन्वयको अभावमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्दै संघले साझा अधिकार र एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न ध्यानाकर्षण गर्दै आएको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
समन्वयको अभावमा संविधानको अधिकारको प्रयोग, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि मुख्य शाहीले बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रकै हस्तक्षेप भइरहे प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न कठिनाई हुने पनि मुख्यमन्त्री शाहीको धारणा रहेको छ ।