पर्वतका स्थानिय तह आफ्नै भवनमा

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
नगरपालिका स्थापना भएयताका २ वर्षसम्म स्थानीय मोती पुस्तकालयका तीनवटा कोठाबाट सञ्चालित फलेबासको कार्यालय अहिले सरकारी स्वामित्वको भवनमा सरेको छ ।

फलेबास बृहत् सिँचाइ परियोजनाले करिब दुई दशकअघि निर्माण गरेको दुईतले भवन नगरपालिकाको स्वामित्वमा आएपछि कार्यालय राख्न सहज भएको हो । अहिले फलेबासलाई मुख्य कार्यालयका लागि ९ र विषयगत कार्यालय सञ्चालनका लागि ४ कोठाको एकतले अस्थायी भवन छ । दुइतले मुख्य कार्यालयको भवन ९ कोठाको छ ।

फलेबास मात्रै होइन स्थापनाकालको दुई वर्षसम्म चर्को भाडा तिरेका पर्वतका सबैजसो स्थानीय तहहरु सरकारी स्वामित्वका भवन र जग्गाको खोजीमा जुटेका छन् । भाडाकै घरका साँघुरा कोठामा सञ्चालित मोदी गाउँपालिकाले १२ रोपनी जग्गा र भवन निर्माणका लागि करिव डेढ करोड रकम जुटाइसकेको छ ।

मोदीका स्थानीयवासीको अगुवाइमा जुटाइएको जमिन र रकमबाट हाललाई अस्थायी भवन निर्माण गरि विषयगत कार्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । ‘दाताले दिएको जग्गामा अस्थायी छाप्रा बनिसकेका छन्’ मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले भन्नु भयो ‘अब केही समयभित्रै विषयगत कार्यालय त्यहीँबाटै सञ्चालन हुन्छन् ।’ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले बताए ।

भाडाकै घरमा सञ्चालित कुश्मा नगरपालिकाले कतिपय विषयगत कार्यालय सरकारी भवनमा सारेको छ । महिला तथा बालबालिका, कृषि र स्वास्थ्य लगायतका कार्यालय साबिकका सरकारी कार्यालयबाटै सञ्चलनमा आइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । मुख्य कार्यालय र केही विषयगत कार्यालयका लागि साबिकको जिल्ला विकास समिति र अदालतको भवन प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिको भवनका केही कोठा लिएर नगरपालिका चलाउने कुरा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुग्ने गरी जिसस र हामीबीच छलफल हुन बाँकी छ । कुरा मिल्यो भने नगरपालिका उतै सारिन्छ ।’

स्थापनाकालदेखि नै साबिकको गाविस भवनमा सञ्चालित महाशिला गाउँपालिकाले विषयगत कार्यालयका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको छ । ४–५ कोठामा मुख्य र विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएपछि विषयगत कार्यालयका लागि छुट्टै छाप्रा बनाउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘घञ्चमञ्च गरी चलिरहेकै थियो,’ महाशिलाका फ्रवक्ता जीवनवित्रम उचैठकुरीले भने, ‘केही विषयगत कार्यालयलाई समस्या भएपछि थप भवनविस्तार गर्दै छौं ।’ बिहादी, पैयुं र जलजला गाउँपालिकाले पनि आफ्नै स्वामित्वका भवनका लागि पहल भइरहेको जनाएका छन्।