स्थानीय निकायमा भष्ट्राचारको जालो, जनविश्वास गुमाउदै अख्तियार

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय निकायहरुमा भष्ट्राचारको जालो फैलिएको पाइएको छ । भष्ट्राचार तथा अनियमितता सम्बन्धिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष संघीय मामिला मन्त्रालयका पौष मसान्त सम्ममा जम्मा ३७ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका थिए । गत बर्ष भन्दा चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्ममा तीन गुनाले बृद्धि भई चालु आर्थिक बर्षमा १ सय १३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

८८ स्थानीय तह रहेका यस प्रदेशमा डेढ बर्षकै अवधिमा दुई सय चालिस उजुरी परेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहमा सरकार गठन भएयता चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को पुष मसान्त सम्ममा उक्त उजुरी परेका छन् । अख्तियारकै उजुरीका आधारमा पनि सुदूरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सुदूर तराईका जिल्ला कैलाली–कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत हरिशचन्द्र जोशीले सबैभन्दा बढि कैलाली र सबैभन्दा कम बाजुराका स्थानीय तहका मुद्दा परेको बताए ।

उनका अनुसार कैलाली २८, कञ्चनपुर १९, डडेल्धुरा ७, दार्चुला १५, बैतडी १०, डोटी ७, अछाम १३, बझाङ्ग १२ र बाजुराका २ मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा हुने अनियमिता हेर्ने अधिकारी समेत रहेका जोशीले आर्थिक अनियमितता, अनाधिकृत कर्मचारी भर्ना, उपभोक्ता सम्बन्धी गठनमा आफ्ना मान्छे राखेर भ्रष्टाचार गरेको, विकास निर्माणमा मापदण्ड विपरित काम गरेको, कामै नभईकन भुक्तानी दिएको लगायतका विषयमा उजुरी गरेको बताए ।

कुल परेका उजुरी मध्ये ५÷७ को जिल्लामा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर केन्द्रमा पठाएको अधिकृत जोशीले बताए । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीमाथी अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको छ, ‘शाखा अधिकृत जोशीले भने, ‘दोषि भेटिए कार्बाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले आफुखुसी खरिदार, नासु सरहका कर्मचारी राखेर अनियमितता परेका छन् । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारमा पर्ने कुल विभिन्न प्रकृतिका उजुरी मध्ये ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा भईरहेका कमिसन, घुसखोरी र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

राज्यले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई तलब र सेवा सुविधा दिएपनि भ्रष्टाचार गर्न नछाडेको अख्तियारको ठ्म्याईछ । अनियमितता गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा अनेकन टेक्नीक प्रयोग गरेर नयाँ विधि मार्फत रकम कमाउने धन्दा चलाएको उनीहरुमाथी आरोप छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले यसरी अनियमितता गर्न थालेपछि स्थानीय समेत दुखित भएका छन् । झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहले सरकार पाएको थियो ।