नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
ग्यास व्यवसायीहरु आफ्नो लगानी अनुरुप सरकारले उचित कमिशन वृद्धि नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
ग्यास वितरक संघले नेपाल र ग्यास व्यवसायी महासंघले बुधबार छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सो चेतावनी दिएका हुन् ।संघका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सो विज्ञप्तीमा व्यवसायीहरुले उठाएको १० बु“दे माग पुरा नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने भनिएको छ ।
ग्यास वितरक÷बिक्रेताको पनि समयानुकुल उचित प्रतिफल (कमिशन) ६ प्रतिशत हुुनुपर्ने संघको माग रहेको छ । व्यवसायीको मागहरुमा नेपाली बुलेट सञ्चालन, ग्यास डिपो तथा ब्यवसायीको बिमा हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् । सरकारले समय सिमा भित्रै जायज माग पुरा नगरे आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघले उठाएको मागप्रति सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
एलपी ग्यास कारोबारमा आयात देखि उद्योग – वितरक – बिक्रेता हु“दै उपभोक्ता सम्म पुग्ने बेलाको ढुवानी भा“डा, ओभरहेड खर्च, उद्योगको नाफा, लोकल ढुवानी भा“डा, बिक्रेता कमिशन, उपभोक्ता मूल्य समेत नेपाल आयल निगमले तोक्ने गर्दछ । नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार, एलपी ग्यास समेत आयल निगम मार्पmत सरकारले एकलौटी रुपमा चलाउ“दै आएको व्यवसाय हो ।
‘सरकारी नियन्त्रित ग्यास कारोबारमा सरकारको पूर्वाधार, भण्डारण लगायत कुनैमा पनि एक पैसा लगानी छैन । सयमा सय प्रतिशत निजी क्षेत्रको मात्र लगानी रहेको छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘तर लगानीको समयानुकूल उचित प्रतिफलको लागि पनि सरकारको मुख ताकिरहनु पर्ने बाध्यता छ ।’ लगानीकर्ताको प्रतिफल समयानुकुल समायोजन नभएको पनि आधा दशक भईसकेको संघले जनाएको छ ।
व्यवसायीको लगानी, श्रमिकको पारिश्रमिक, गाडी भाडा, इन्धनको भाउ, कर्मचारीको तलब, पसल÷सटर भाँडा लगायत सबै कुरामा दोब्बर भन्दा बढी बृद्धि भएपछि ब्यवसाय संचालन लागत धान्न नसकिने अवस्था आएको पनि संघले जनाएको छ । व्यवसायी उद्योग÷वितरक÷बिक्रेताहरुले विगत ३ वर्षदेखि सरकारका सरोकारवाला सबै निकायहरुमा निवेदन, ज्ञापन पत्र, सुझाव दिदै अनवरत रुपमा छलफल र संवाद गर्दै आउ“दा लगानीकर्ताहरुको माग सम्बोधन नभएको संघले जनाएको छ ।
पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारलेबिना अध्ययन र विश्लेषण हचुवाको भरमा रातो, निलो सिलिण्डर,रातो निलो कार्ड जस्ता लोकप्रिय निर्णय गर्दै आएको ग्यास व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।‘अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले टालटुले समाधान बाहेक समस्याको समग्र व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरेन । त्यसैले बाध्यतावश आन्दोनलमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उहा“ले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया